बिलासपुर: बिलासपुर नगरीय निकायों में जनसमस्या निवारण शिविरों में शुरुआती 6 दिनों में लगभग साढ़े 26 हजार आवेदन मिले हैं. करीब साढ़े 4 हजार आवेदन मौके पर ही कैंसल कर दिए गए. वहीं बिलासपुर नगर निगम के जोन संख्या 2 में भी लगे शिविर में पहुंचकर अपनी समस्याओं को लेकर आवेदन दे रहे हैं. इन समस्याओं का निवारण अधिकारियों के माध्यम से किया जा रहा है.
डिप्टी सीएम ने दिए निर्देश: प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में 27 जुलाई से शुरू जनसमस्या निवारण पखवाड़ा का लाभ नागरिकों को मिल रहा है. पखवाड़ा के पहले छह दिनों में 27 जुलाई से 1 अगस्त तक में प्रदेशभर में कुल 26 हजार 513 आवेदन मिले हैं. इनमें से 4442 आवेदनों का मौके पर ही कैंसल कर दिए गए. इस बीच डिप्टी सीएम अरुण साव ने प्रदेश के सभी 184 नगरीय निकायों में वार्डवार आयोजित जनसमस्या निवारण शिविरों में नागरिकों को जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करने के भी निर्देश दिए हैं.
व्यवस्थाओं के गुणवत्ता का दिया गया निर्देश: डिप्टी सीएम ने शिविरों में मिले आवेदनों का डेटा बेस तैयार करने के निर्देश दिए ताकि इनकी लगातार मॉनिटरिंग की जा सके. उन्होंने वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों और सभी क्षेत्रीय संयुक्त संचालकों को शिविर स्थलों का औचक निरीक्षण कर वहां नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं और व्यवस्थाओं की गुणवत्ता की जांच के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही जिन निकायों में लोगों की समस्याओं को सुलझाया नहीं जा रहा है, उनको चिन्हांकित कर संबंधितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं.
विभागीय मंत्री के निर्देश पर जनसमस्या निवारण पखवाड़ा आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यतः डोर टू डोर कलेक्शन और नगरीय सेवाओं से संबंधित पानी बिजली सड़क और नाली निर्माण के आवेदन प्राप्त हो रहे हैं. इससे पहले हमारे वार्ड नंबर 5 से 9 नंबर में शिविर आयोजन हो चुका है. आज 10 नं वार्ड में शिविर का आयोजन किया गया. इस वार्ड में कुल 47 मांगें मिली है जिसमें मुख्यतः राशन कार्ड, नाली निर्माण, सड़क, बिजली की मांग के आवेदन मिले हैं. इससे पहले सभी वार्ड में एवरेज 30 के आस-पास आवेदन प्राप्त होते थे. आज 47 आवेदन प्राप्त हुआ है. हमारा प्रयास रहता है तत्काल समस्या निराकरण करने का. -प्रवेश कश्यप, कमिश्नर, नगर निगम जोन क्रमांक 2
कई समस्याओं का हुआ निपटारा: जानकारी के मुताबिक जनसमस्या निवारण पखवाड़ा के शुरूआती छह दिनों में सफाई से संबंधित कुल 243 आवेदन मिले हैं, जिनमें से 46 का तत्काल निराकरण किया गया है. पेयजल से जुड़ी 1715 आवेदनों में से 102 और प्रकाश व्यवस्था से संबंधित 1447 में से 144 आवेदनों को मौके पर ही कैंसल कर दिया गया. इसके साथ ही सड़क और नाली मरम्मत के 90 और आवास से संबंधित 103 प्रकरण तुरंत निराकृत किए गए हैं. सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 54 प्रकरणों पर तत्काल सहमति प्रदान कर हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है. राशन कॉर्ड के 983 और राजस्व के 249 प्रकरणों पर भी त्वरित कार्रवाई की गई है. शिविरों में 1607 शहरी लाभार्थियों को स्वास्थ्य संबंधी और आयुष्मान कॉर्ड की सुविधा उपलब्ध कराई गई है.
