जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन और राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन जोधपुर के अधिवक्ताओं ने बीकानेर में वर्चुअल बेंच के विरोध स्वरूप एक दिन का न्यायिक कार्य बहिष्कार किया. दिनभर अधिवक्ताओं की ओर से स्वैच्छिक रूप से हाईकोर्ट मुख्यपीठ व अधीनस्थ अदालतों में न्यायिक कार्य नहीं किए गए. दोपहर बाद पुराने हाईकोर्ट परिसर में एसोसिएशन के पुस्तकालय भवन में दोनों एसोसिएशन ने संयुक्त रूप से जनरल हाउस सभा का आयोजन किया. करीब तीन घंटे तक चले जनरल हाउस में अधिवक्ताओं ने अपने विचार प्रकट किए.
लॉयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष आनंद पुरोहित व एडवोकेट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रतनाराम ठोलिया ने संयुक्त रूप से बताया कि आमसभा में विचारों और अधिवक्ताओं की भावनाओं को देखते हुए सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है. सभी अधिवक्ताओं की सर्वसम्मति से 12 व 13 मार्च तक स्वैच्छिक रूप से न्यायिक कार्य बहिष्कार को बढ़ाया गया है. अब दो दिन हाईकोर्ट व अधीनस्थ अदालतों में अधिवक्ता स्वैच्छिक रूप से न्यायिक कार्य बहिष्कार जारी रखेंगे. इसके बाद आगे की रणनीति के लिए शीघ्र ही एक समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया है.
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समिति विधिवेताओं और विधि मंत्रालय से समन्वय स्थापित कर आगे की कार्य योजना तय करेगी. दोनों एसोसिएशन द्वारा संयुक्त रूप से सोमवार को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व केंद्रीय कानून मंत्री को जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रतिवेदन प्रेषित किया गया, जिसमें बीकानेर सहित राज्य के किसी भी जिले में उच्च न्यायालय की बेंच, सर्किट बेंच अथवा वर्चुअल बेंच का गठन नहीं किए जाने का अनुरोध किया. अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने बीकानेर में उच्च न्यायालय की वर्चुअल बेंच की स्थापना के लिए किए गए उद्घोषणा को खारिज किए जाने का निवेदन किया गया है. बीकानेर सहित प्रदेश में यदि कही पर भी हाईकोर्ट की बैंच स्थापना की चिंगारी भी उठी तो जोधपुर के अधिवक्ताओं द्वारा विरोध किया जाएगा.
