यूपी में 17 इंस्पेक्टरों ने घोषित नहीं की अपनी कमाई, डिप्टी एसपी के पद पर अटक गया प्रमोशन - 17 inspectors in UP

यूपी में पुलिसकर्मियों को भी अपनी संपत्ति का विवरण देने का निर्देश दिया (17 inspectors in UP) गया है, लेकिन कई अफसर हैं जिनकी प्रोन्नति इसलिए रोक दी गई है क्योंकि उन्होंने अपने संपत्ति का ब्योरा मानव संपदा पोर्टल पर नहीं दिया है.

लखनऊ : उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों और अफसरों को चल-अचल संपत्तियों का ब्योरा मानव संपदा पोर्टल पर देने का आदेश दिया था. बावजूद इसके कर्मचारी और अफसर संपत्ति का ब्योरा अपलोड नहीं कर रहे हैं, लिहाजा ऐसे अफसरों और कर्मचारियों का प्रमोशन रोका जा रहा है. यूपी पुलिस के भी कई अफसर हैं, जिनकी प्रोन्नति इसलिए रोक दी गई है क्योंकि उन्होंने अपने संपत्ति का ब्योरा मानव संपदा पोर्टल पर नहीं दिया है.

डीजीपी मुख्यालय की ओर से 17 इंस्पेक्टर की एक लिस्ट जारी की गई है, जिनकी डिप्टी एसपी के पद पर प्रोन्नति होनी है. एडीजी कार्मिक राजा श्रीवास्तव ने पत्र जारी करते हुए बताया कि 17 अगस्त को यह निर्देश दिया गया था कि, मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण देना होगा, लेकिन इन 17 इंस्पेक्टर द्वारा जानकारी नहीं दी गई है, जिसे प्रतिकूल के रूप में लिया गया है. ऐसे में इन इंस्पेक्टरों का डिप्टी एसपी के पद पर प्रोन्नति पर विचार नहीं किया जाएगा.

इन इंस्पेक्टरों ने नहीं दी संपत्ति की जानकारी : बताया गया कि जिन 17 इंस्पेक्टरों ने मानव संपदा पोर्टल पर अपनी संपत्ति की जानकारी नहीं दी है, उनमें सीबीसीआईडी में तैनात उमेश प्रताप सिंह, डीजीपी मुख्यालय में तैनात सतीश यादव, लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में तैनात ब्रजेश कुमार वर्मा, इंटेलीजेंस मुख्यालय में तैनात भानु प्रताप सिंह, मेरठ में तैनात राजेंद्र कुमार नागर, प्रयागराज के दीपक शर्मा, आजमगढ़ के संजय सिंह, गाजीपुर के सतीश कुमार रावत, ईओडब्ल्यू लखनऊ के अंजनी कुमार श्रीवास्तव, अमरोहा के सतीश वर्मा, सीतापुर के शैलेंद्र कुमार सिंह, रोहिताश सिंह, लक्ष्मी सिंह चौहान, राजेश कुमार भारती, सुरजन सिंह, द्रविड़ कुमार सिंह और कुसुम लता शामिल हैं.

कई बार बढ़ाई गई ब्‍योरा जमा करने की डेडलाइन : दरअसल, कार्मिक विभाग ने सरकारी अफसरों और कर्मचारियों के लिए एक आदेश जारी किया था, जिसमें 30 जून तक सभी कर्मचारियों और अफसरों को अपनी संपत्ति विवरण जमा करना था. आदेश में कहा गया था कि 30 जून तक ब्‍योरा जमा नहीं करने वालों को प्रोन्नति नहीं दी जाएगी, जिसके बाद आखिरी डेट बढ़ाकर 31 जुलाई करा दी गई. जब अगस्त महीने तक सिर्फ 25 फीसदी ही कर्मचारियों ने विवरण अपलोड किया तो 31 अगस्त तक की आखिरी डेडलाइन दी गई थी, जो आज खत्म हो गई है.