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राजस्थान में टॉप ब्यूरोक्रेसी में बड़े बदलाव की तैयारी, जानें क्या है भजनलाल सरकार की मंशा - Bhajanlal Government In Action

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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jun 13, 2024, 9:40 AM IST

Bhajanlal Government In Action, राज्य की भजनलाल सरकार अब ब्यूरोक्रेसी में बड़े स्तर पर बदलाव करने की तैयारी में है. पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय से प्रमुख विभागों में जमे अधिकारियों के अब विभाग बदलने का पूरा खाका तैयार हो चुका है. सचिवालय सूत्रों की मानें तो इसी सप्ताह ब्यूरोक्रेसी में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

Bhajanlal Government In Action
टॉप ब्यूरोक्रेसी में बड़े बदलाव की तैयारी (ETV BHARAT JAIPUR)

जयपुर. आचार संहिता के समाप्त होने के साथ ही अब राज्य की भजनलाल सरकार फिर से एक्शन में आ गई है. साथ ही एक बार फिर नौकरशाही में बड़े स्तर पर फेरबदल की सुगबुगाहट तेज हो गई है. सचिवालय से जुड़े सूत्रों की मानें तो ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर तबादले को लेकर तैयारी कर ली गई है. इसी सप्ताह तबदले की सूची जारी हो सकती है. सबसे ज्यादा तबादले भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) और भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) में देखने को मिल सकते हैं. इसमें खास तौर पर 40 से ज्यादा वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के अतिरिक्त कार्यभार के बोझ को भी कम किया जाएगा.

इनके हो सकते हैं तबादले : दरअसल, छह माह पहले बनी भजनलाल सरकार ने निचले स्तर पर तो अफसरशाही में बदलाव कर दिए हैं, लेकिन टॉप लेवल पर अभी भी वही अधिकारी बने हैं, जो पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के समय जिम्मेदारी संभाल रहे थे. ऐसे में अब माना जा रहा है कि टॉप ब्यूरोक्रेसी में बदलाव कर सभी के विभाग बदले जाएंगे, जिसमें गृह विभाग, वित्त विभाग, कार्मिक विभाग, ग्रामीण व पंचायती राज विभाग, चिकित्सा विभाग और उद्योग विभग अहम हैं. हालांकि, तबादलों के पीछे एक कारण आईएएस अधिकारियों के पास अतिरिक्त कार्यभार को भी बताया जा रहा है. प्रदेश में 40 से ज्यादा आईएएस ऐसे हैं, जिनके पास अपने विभागों के अलावा दूसरे विभागों का भी अतिरिक्त कार्यभार है.

इसे भी पढ़ें - भजनलाल सरकार का बड़ा निर्णय, गहलोत सरकार के समय बने नए जिलों और संभागों की होगी समीक्षा - Big decision on new District

कम किया जाएगा काम का बोझ : अतिरिक्त कार्यभार की वजह से अधिकारी मूल विभाग का काम पूरी तरह से नहीं संभला पा रहे हैं. मुख्य सचिव, 8 अतिरिक्त मुख्य सचिव, 6 प्रमुख सचिव सहित 42 अधिकारियों के पास विभागों का अतिरिक्त कार्यभार है. अतिरिक्त कार्यभार की वजह से उन्हें भी कार्यों के संपादन में दिक्कतें पेश आ रही हैं. यही वजह है कि कई अधिकारियों ने सरकार तक अपनी पीड़ा पहुंचाई है, जिसके बाद विभागीय तबादले पर फोकस किया जा रहा है.

इन प्रमुख अधिकारियों के पास विभागों का अतिरिक्त कार्यभार

  • मुख्य सचिव सुधांश पंत - पंत के पास खान और खनिज के अलावा चीफ रेजीडेंटस कमिश्नर नई दिल्ली और प्रशासक राजफैड का भी चार्ज है.
  • एसीएस अभय कुमार - कुमार के पास जल संसाधन विभाग के साथ ही ग्रामीण विकास पंचायती राज, इंदिरा गांधी नहर और कृषि कमांड क्षेत्र का भी चार्ज है.
  • एसीएस आलोक - आलोक के पास ऊर्जा विभाग के प्रिंसिपल रेजीडेंट कमिश्नर नई दिल्ली के साथ अध्यक्ष राजस्थान स्टेट विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड और अध्यक्ष राजस्थान ऊर्जा विकास एंड आईटी सर्विस लिमिटेड का अतिरिक्त कार्यभार है.
  • शिखर अग्रवाल के पास भी सिविल एविएशन और राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का अतिरिक्त कार्यभार है.
  • श्रया गुहा - श्रया के पास परिवहन विभाग के साथ ही राजस्थान स्टेट बस टर्मिनल डेवलपमेंट अथॉरिटी और प्रबंध निदेशक राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का अतिरिक्त कार्यभार है.
  • गृह विभाग के एसीएस आनंद कुमार के पास सैनिक कल्याण विभाग का अतिरिक्त कार्यभार है.
  • एसीएस शुभ्रा सिंह - शुभ्रा के पास चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कल्याण विभाग और पंचायत राज के साथ चिकित्सा शिक्षा का भी अतिरिक्त कार्यभार है.
  • राजेश्वर सिंह - राजेश्वर के पासराजस्व बोर्ड के अध्यक्ष के साथ राजस्थान टैक्स बोर्ड का अतिरिक्त कार्यभार है.

इन प्रमुख सचिवों के पास भी अतिरिक्त कार्यभार

  • कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव हेमंत कुमार के पास एचसीएम, रीपा और ट्रेनिंग का अतिरिक्त चार्ज है.
  • पर्यटन विभाग की प्रमुख सचिव गायत्री राठौड़ के पास आमेर विकास प्राधिकरण और राजस्थान पर्यटन विकास निगम का चार्ज है.
  • कृषि और पंचायत राज विभाग के प्रमुख सचिव वैभव गालरिया के पास राजस्थान बीज निगम कारपोरेशन लिमिटेड का भी चार्ज है.
  • अरबन डवलपमेंट और हाउसिंह विभाग के प्रमुख सचिव टी रविकांत के पास राजस्थान हाउसिंग बोर्ड और जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड का अतिरिक्त कार्यभार है.
  • सूक्ष्म और लघु उद्योग और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के प्रमुख सचिव अजिताभ शर्मा के पास अध्यक्ष रीको, राजसीको और आयुक्त राजस्थान फाउंडेशन का चार्ज है.
  • मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव आलोक गुप्ता के पास सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का चार्ज है.

इसे भी पढ़ें - New Districts in Rajasthan : राजेंद्र राठौड़ बोले- बिना क्षेत्राधिकार प्रकाशन के नए जिलों के गठन से बढ़ेंगे विवाद

इन आईएएस के पास भी अतिरिक्त कार्यभार : भानु प्रकाश अटरू, राजन विशाल, रश्मि गुप्ता, वंदना सिंघवी, करण सिंह, प्रकाश राजपुरोहित, जितेंद्र कुमार सोनी, इंद्रजीत सिंह, विश्व मोहन शर्मा, राजेंद्र विजय, हरिमोहन मीणा, नरेंद्र गुप्ता, नथमल डीडेल, मनीषा अरोड़ा, मुकुल शर्मा, गौरव अग्रवाल, नीरज के पवन, पीसी किशन, पूनम, आरती डोगरा, वी सरवाना कुमार, नरेश कुमार ठकराल, महेश चंद्र शर्मा, राजेंद्र भट्ट, जगजीत सिंह मोंगा, मयंक मनीष, सलोनी खेमका, सालुख्य गौरव रविंद्र के पास भी मूल विभाग के साथ अन्य विभागों का कार्यभार है.

जयपुर. आचार संहिता के समाप्त होने के साथ ही अब राज्य की भजनलाल सरकार फिर से एक्शन में आ गई है. साथ ही एक बार फिर नौकरशाही में बड़े स्तर पर फेरबदल की सुगबुगाहट तेज हो गई है. सचिवालय से जुड़े सूत्रों की मानें तो ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर तबादले को लेकर तैयारी कर ली गई है. इसी सप्ताह तबदले की सूची जारी हो सकती है. सबसे ज्यादा तबादले भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) और भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) में देखने को मिल सकते हैं. इसमें खास तौर पर 40 से ज्यादा वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के अतिरिक्त कार्यभार के बोझ को भी कम किया जाएगा.

इनके हो सकते हैं तबादले : दरअसल, छह माह पहले बनी भजनलाल सरकार ने निचले स्तर पर तो अफसरशाही में बदलाव कर दिए हैं, लेकिन टॉप लेवल पर अभी भी वही अधिकारी बने हैं, जो पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के समय जिम्मेदारी संभाल रहे थे. ऐसे में अब माना जा रहा है कि टॉप ब्यूरोक्रेसी में बदलाव कर सभी के विभाग बदले जाएंगे, जिसमें गृह विभाग, वित्त विभाग, कार्मिक विभाग, ग्रामीण व पंचायती राज विभाग, चिकित्सा विभाग और उद्योग विभग अहम हैं. हालांकि, तबादलों के पीछे एक कारण आईएएस अधिकारियों के पास अतिरिक्त कार्यभार को भी बताया जा रहा है. प्रदेश में 40 से ज्यादा आईएएस ऐसे हैं, जिनके पास अपने विभागों के अलावा दूसरे विभागों का भी अतिरिक्त कार्यभार है.

इसे भी पढ़ें - भजनलाल सरकार का बड़ा निर्णय, गहलोत सरकार के समय बने नए जिलों और संभागों की होगी समीक्षा - Big decision on new District

कम किया जाएगा काम का बोझ : अतिरिक्त कार्यभार की वजह से अधिकारी मूल विभाग का काम पूरी तरह से नहीं संभला पा रहे हैं. मुख्य सचिव, 8 अतिरिक्त मुख्य सचिव, 6 प्रमुख सचिव सहित 42 अधिकारियों के पास विभागों का अतिरिक्त कार्यभार है. अतिरिक्त कार्यभार की वजह से उन्हें भी कार्यों के संपादन में दिक्कतें पेश आ रही हैं. यही वजह है कि कई अधिकारियों ने सरकार तक अपनी पीड़ा पहुंचाई है, जिसके बाद विभागीय तबादले पर फोकस किया जा रहा है.

इन प्रमुख अधिकारियों के पास विभागों का अतिरिक्त कार्यभार

  • मुख्य सचिव सुधांश पंत - पंत के पास खान और खनिज के अलावा चीफ रेजीडेंटस कमिश्नर नई दिल्ली और प्रशासक राजफैड का भी चार्ज है.
  • एसीएस अभय कुमार - कुमार के पास जल संसाधन विभाग के साथ ही ग्रामीण विकास पंचायती राज, इंदिरा गांधी नहर और कृषि कमांड क्षेत्र का भी चार्ज है.
  • एसीएस आलोक - आलोक के पास ऊर्जा विभाग के प्रिंसिपल रेजीडेंट कमिश्नर नई दिल्ली के साथ अध्यक्ष राजस्थान स्टेट विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड और अध्यक्ष राजस्थान ऊर्जा विकास एंड आईटी सर्विस लिमिटेड का अतिरिक्त कार्यभार है.
  • शिखर अग्रवाल के पास भी सिविल एविएशन और राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का अतिरिक्त कार्यभार है.
  • श्रया गुहा - श्रया के पास परिवहन विभाग के साथ ही राजस्थान स्टेट बस टर्मिनल डेवलपमेंट अथॉरिटी और प्रबंध निदेशक राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का अतिरिक्त कार्यभार है.
  • गृह विभाग के एसीएस आनंद कुमार के पास सैनिक कल्याण विभाग का अतिरिक्त कार्यभार है.
  • एसीएस शुभ्रा सिंह - शुभ्रा के पास चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कल्याण विभाग और पंचायत राज के साथ चिकित्सा शिक्षा का भी अतिरिक्त कार्यभार है.
  • राजेश्वर सिंह - राजेश्वर के पासराजस्व बोर्ड के अध्यक्ष के साथ राजस्थान टैक्स बोर्ड का अतिरिक्त कार्यभार है.

इन प्रमुख सचिवों के पास भी अतिरिक्त कार्यभार

  • कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव हेमंत कुमार के पास एचसीएम, रीपा और ट्रेनिंग का अतिरिक्त चार्ज है.
  • पर्यटन विभाग की प्रमुख सचिव गायत्री राठौड़ के पास आमेर विकास प्राधिकरण और राजस्थान पर्यटन विकास निगम का चार्ज है.
  • कृषि और पंचायत राज विभाग के प्रमुख सचिव वैभव गालरिया के पास राजस्थान बीज निगम कारपोरेशन लिमिटेड का भी चार्ज है.
  • अरबन डवलपमेंट और हाउसिंह विभाग के प्रमुख सचिव टी रविकांत के पास राजस्थान हाउसिंग बोर्ड और जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड का अतिरिक्त कार्यभार है.
  • सूक्ष्म और लघु उद्योग और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के प्रमुख सचिव अजिताभ शर्मा के पास अध्यक्ष रीको, राजसीको और आयुक्त राजस्थान फाउंडेशन का चार्ज है.
  • मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव आलोक गुप्ता के पास सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का चार्ज है.

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इन आईएएस के पास भी अतिरिक्त कार्यभार : भानु प्रकाश अटरू, राजन विशाल, रश्मि गुप्ता, वंदना सिंघवी, करण सिंह, प्रकाश राजपुरोहित, जितेंद्र कुमार सोनी, इंद्रजीत सिंह, विश्व मोहन शर्मा, राजेंद्र विजय, हरिमोहन मीणा, नरेंद्र गुप्ता, नथमल डीडेल, मनीषा अरोड़ा, मुकुल शर्मा, गौरव अग्रवाल, नीरज के पवन, पीसी किशन, पूनम, आरती डोगरा, वी सरवाना कुमार, नरेश कुमार ठकराल, महेश चंद्र शर्मा, राजेंद्र भट्ट, जगजीत सिंह मोंगा, मयंक मनीष, सलोनी खेमका, सालुख्य गौरव रविंद्र के पास भी मूल विभाग के साथ अन्य विभागों का कार्यभार है.

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