रांची: झारखंड की राजनीति इन दिनों बोर्ड, निगम और कई संवैधानिक आयोगों में खाली पड़े महत्वपूर्ण पदों को लेकर गरमाई हुई है. राज्य में महिला आयोग, सूचना आयोग जैसी कई संवैधानिक संस्थाओं के महत्वपूर्ण पदों के खाली रहने को लेकर भाजपा और सत्तारूढ़ इंडिया ब्लॉक के नेता आमने-सामने हैं. झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने इसके लिए भाजपा को जिम्मेदार करार दिया है.
वहीं भाजपा नेताओं का आरोप है कि इंडिया ब्लॉक के दलों झामुमो, कांग्रेस, राजद और माले में बोर्ड निगम और आयोग में पद पाने के लिए इतनी मारामारी है कि सरकार खाली पड़े पदों को भरने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है.
संवैधानिक आयोगों के गठन में बाधक बनी हुई है भाजपा की लेटलतीफीः मनोज पांडेय
सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि सरकार जल्द से जल्द बोर्ड, निगम और आयोगों में खाली पड़े पदों को भरना चाहती है. दिक्कत यह है कि नेता प्रतिपक्ष नहीं होने की वजह से हम संवैधानिक आयोगों के खाली पड़े पदों को नहीं भर पा रहे हैं. झामुमो नेता ने कहा कि भाजपा के नेताओं को यह बताना चाहिए कि वह अपना नेता प्रतिपक्ष कब चुन लेंगे.
मनोज पांडेय ने एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि हमारे या हमारे सहयोगी दलों में न कोई मतभेद है और न कोई असंतोष. झामुमो नेता ने कहा कि इस वर्ष सभी खाली पड़े आयोग और बोर्ड निगम के पदों को भर दिया जाएगा.
पिछली सरकार में भी बीजेपी की वजह से खाली रह गए थे कई आयोग के महत्वपूर्ण पदः जगदीश साहू
राज्य में सूचना आयोग, महिला आयोग जैसे संवैधानिक संस्थानों के खाली पदों के लिए भाजपा को जिम्मेदार बताते हुए कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता जगदीश साहू कहते हैं कि सरकार की पूरी संवेदनशीलता के बावजूद हमारी मजबूरी है कि हम नेता प्रतिपक्ष का चयन होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन भाजपा के अंदर नेता को लेकर इतनी मारामारी है कि वह नेता प्रतिपक्ष के रूप में एक नेता नहीं चुन पा रही है. यही वजह है कि कई संवैधानिक आयोग क्रियाशील नहीं हैं और खामियाजा राज्य की जनता को भुगतना पड़ रहा है.
जिन बोर्ड-निगम के गठन में नेता प्रतिपक्ष की जरूरत नहीं, उसके खाली पदों को भरे सरकारः शिवपूजन पाठक
राज्य में संवैधानिक आयोगों, बोर्ड, निगम के खाली पड़े पदों को नहीं भर पाने का ठीकरा भाजपा पर फोड़ने को हास्यास्पद बताते हुए भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक ने कहा कि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, झारखंड राज्य वन विकास निगम, टीवीएनएल, झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन सहित कई बोर्ड, निगम और आयोग के पद खाली पड़े हैं.
बोर्ड- निगम और ज्यादातर आयोगों में खाली पड़े पदों को भरने में प्रतिपक्ष के नेता की जरूरत नहीं होती है. भाजपा नेता ने कहा कि दरअसल इंडिया ब्लॉक के दलों और उनके नेताओं के बीच अपने अपने चॉइस वाले निगम, बोर्ड और आयोग पाने की खींचतान है, ऐसे में ये लोग आपस में मसला सुलझाने की जगह भाजपा पर दोष मढ़ रहे हैं.
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