रायपुर :छत्तीसगढ़ विधानसभा में पीएम आवास को लेकर भी चर्चा हुई. विधायक पुन्नुलाल मोहिले ने सदन में पूछा कि पीएम आवास को लेकर कितने लोग शेष हैं.मुख्यमंत्री आवास योजना पूर्व सरकार ने शुरू की थी. उसकी भी राशि दी जाएगी क्या.इसके जवाब में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि यह सूची के आधार पर ही होता है. पूर्व वर्ती सरकार ने एक सर्वे करवाया था. उसी के आधार पर आवास दिया जा रहा है. पीएम आवास में मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को भी लाभ मिलेगा.
इस दौरान पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने पूछा जो तालाब के किनारे जो बसाहट है क्या उनको भी आवास मिलेगा.
उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा: आवास 2011 और 2016 की सर्वे सूची के आधार पर ही दिया जा रहा है.
अजय चंद्राकर : जो सर्वे हुआ है उसकी क्या नीति हैं, कितना बजट निर्धारित किया गया है.2023 में सरकार ने कैसे सर्वे कर लिया.
डिप्टी सीएम विजय शर्मा : इस विभाग में पूर्व के मंत्री आप ही रहे हैं उसी के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं.कच्चे मकानों के लिए भौतिक सत्यापन भी किया गया है. बचत डाटा का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया. जिनके पास एक भी कच्चा मकान नहीं है उनके लिए भौतिक सत्यापन कर मकान दिया गया.
अजय चंद्राकर : आपके पीएम आवास को लेकर जो सर्वे किया गया वह बेहद खराब है शर्मनाक स्थिति है.शौचालय युक्त परिवार 30 लाख कुल परिवार 72 लाख, 12 लाख आवास में बिजली ही नहीं है. उज्वला योजना मजदूर परिवार सहित कई योजना में दिए गए आंकड़ों में घोटाला हुआ है.पूर्व सरकार का सर्वे एक घोटाला है.आप विभागीय आंकड़ों को मान रहे हैं या सर्वे को मान रहे हैं.
डिप्टी सीएम विजय शर्मा : 47 हजार 90 आवास न्याय योजना के नाम पर दिया गया है.इसमें कोई भी केंद्र की योजना में शामिल नहीं है.इस डाटा को उपयोग करना है या नहीं इस पर भी कार्य करेंगे.
