पटनाः बिहार का ग्रामीण विकास विभाग प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को आवास उपलब्ध कराने को लेकर कटिबद्ध है और योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए केंद्र के सहयोग से पूरी तेजी से काम किया जा रहा है. ईटीवी भारत से खास बातचीत में बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि 2015 से 2024 तक केंद्र से बिहार को 37 लाख प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लक्ष्य मिला था जिसमें से 36 लाख 60000 घर लोगों को दिए जा चुके हैं.
'2024-25 में 5 लाख 71 हजार 975 गरीबों को पक्का मकान': बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 5 लाख 71 हजार 975 गरीब परिवारों को पक्का घर सरकार देने जा रही है. इसमें प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 2 लाख 43 हजार 845 घर शामिल हैं जबकि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 3 लाख 28 हजार 130 घर देने का लक्ष्य है.
1 लाख 21 हजार आवास की स्वीकृतिः श्रवण कुमार ने बताया कि ग्रामीण आवास योजना के लक्ष्य के तहत अभी तक 1 लाख 21 हजार घर बनाने की स्वीकृति बिहार सरकार ने दे दी है जिसमें से 82 हजार परिवारों को पहली किस्त के 40000 रुपये मिल गये हैं. 17 सितंबर को झारखंड के जमशेदपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने सबों के अकाउंट में राशि भेज दी थी.
"2019 में भारत सरकार के निर्देश पर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए 25 लाख लोगों की सूची तैयार की गयी थी.जिसमें से अब बिहार में 13 लाख 50000 लोग बच गए हैं . इस वेटिंग लिस्ट को खत्म करने के लिए हम लोगों ने केंद्र सरकार से 6 लाख प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास की और मांग की है. इसको लेकर मैंने केंद्रीय मंत्री मुलाकात की है. 6 लाख प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास बिहार को और मिल जाते हैं तो वेटिंग लिस्ट घटकर काफी कम हो जाएगी."- श्रवण कुमार, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग
'केंद्र की तरफ से सकारात्मक पहल': श्रवण कुमार ने बताया कि जातीय जनगणना के दौरान करीब 94 लाख गरीब परिवार चिह्नित किए गये हैं. भारत सरकार से हमलोगों ने आग्रह किया है कि जिनके नाम प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में छूट गए हैं उनके नाम शामिल किए जाएं. इस पर केंद्र सरकार की तरफ से सकारात्मक पहल हो रही है.
'बिहार में चल रही है मुख्यमंत्री आवास योजना': श्रवण कुमार ने ये भी बताया कि बिहार में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना भी चलाई जा रही है जिसका अनुसरण आज देश के कई राज्य कर रहे हैं. 1 जनवरी 1996 से पहले जिन्होंने अपना घर बनाया था और अब उन्हें किसी योजना का लाभ नहीं मिला है तो ऐसे लोगों को राज्य सरकार मदद दे रही है.
"बिहार सरकार की तरफ से 1 लाख 20 हजार रुपए घर बनाने के लिए और 12 हजार रुपये शौचालय बनाने के लिए दिया जा रहा है. 2018 से 2023 -24 तक मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 87000 गरीब लोगों के घर बनाने की स्वीकृति दी गई.जिसमें से 72 हजार घर बनाने का काम पूरा कर लिया गया है."- श्रवण कुमार, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग
'जमीन खरीदने के लिए राशि दे रही है बिहार सरकार':मंत्री श्रवण कुमार ने ये भी कहा कि बिहार में दो और योजनाएं चल रही हैं जिससे गरीबों को मदद पहुंचाई जा रही है. उनमें एक योजना के तहत बिहार सरकार ऐसे लोगों को 1 लाख रुपये की मदद दे रही है जिनका नाम पीएम ग्रामीण आवास योजना की सूची में शामिल तो है लेकिन घर बनाने के लिए जमीन नहीं है. इसके अलावा जिन्होंने 1 अप्रैल 2010 से पहले घर बनाने के लिए राशि ली थी लेकिन घर अपूर्ण है उन्हें भी बिहार सरकार ने 50 हजार रुपये देने का फैसला लिया है.
'तीन किस्तों में दी जाती है योजना की राशि': श्रवण कुमार के मुताबिक प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में केंद्र सरकार 60% और राज्य सरकार 40% राशि देती है.बिहार के 11 नक्सली प्रभावित जिलों में योजना के तहत सूची में शामिल हर परिवार को 1 लाख 25 हजार की राशि दी जाती है जबकि सामान्य जिलों में ये राशि 1 लाख 20 हजार निर्धारित है. ये राशि तीन किस्तों में दी जाती है.
"योजना का लाभ देने के लिए हम लोग पहले जमीन का सर्वे करवाते हैं, फिर उसे पोर्टल पर डालते हैं. स्वीकृति देने के बाद 40000 रुपये पहली किस्त के रूप में दी जाती है और फिर दो और किस्त दी जाती हैं. कई जगह से गड़बड़ी की शिकायत भी मिलती रही है. शिकायत पर हम लोग कार्रवाई भी करते हैं."-श्रवण कुमार, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग
149 नगर निकाय में भी चल रही है योजनाः ग्रामीण इलाकों के अलावा बिहार के 149 नगर निकाय में पीएम शहरी आवास योजना चल रही है. इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार को 3 लाख 28 हजार 130 घर का लक्ष्य मिला है. इसमें खर्च आनेवाली राशि में केंद्र सरकार की तरफ से 1लाख 50 हजार रुपए और राज्य सरकार की तरफ से 50 हजार यानी कुल 2 लाख रुपये दिए जाते हैं.
1 लाख से अधिक घरों का निर्माण पूराः प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में निर्धारित लक्ष्य के तहत अब तक 1 लाख 10 हजार 456 घरों का निर्माण पूरा हो चुका है. इस वित्त वर्ष में इस योजना के लिए केंद्र सरकार की ओर से 5201 करोड़ मिलने हैं, जिसमें से केंद्र सरकार ने 2 हजार 984 करोड़ की राशि जारी भी कर दी है.
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