पटनाः 23 जुलाई को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी 3.0 का पहला बजट पेश करेंगी. बजट को लेकर बिहार की आम जनता से नेताओं तक की खास नजर है. उम्मीद जताई जा रही है कि इस बजट में बिहार के लिए कुछ खास होनेवाला हैं. वहीं बजट से पहले जेडीयू नेता और बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि बिहार को विकसित बनाने के लिए विशेष दर्जे या विशेष पैकेज की सख्त जरूरत है.
'हमारे नेता की बहुत पुरानी मांग': मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि "हमारे नेता नीतीश कुमार के जीवन का एकमात्र लक्ष्य है बिहार का विकास और सीमित संसाधनों के दम पर ही उन्होंने बिहार को सबसे तेज गति से चलनेवाला राज्य बनाया है. प्रति व्यक्ति औसत आय से लेकर खाद्यान्नों के उत्पादन तक नीतीश ने बिहार के विकास को नयी गति दी है. ऐसे में केंद्र की ओर से विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज मिलता है तो बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में आ जाएगा."
"जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी हमने अपने पॉलिटिकिल एजेंडे में दोनों बातें रखी थीं तो निश्चित रूप से इसको लेकर हमारी प्रतिबद्धता पूरी तरह दृढ़ है. हमारे नेता ने प्रधानमंत्री से भी अपनी भावनाओं को अवगत कराया है. ऐसे में आनेवाले बजट में और उससे भी आगे आनेवाले बजट में निश्चित रूप से बिहार के लिए कुछ विशेष की उम्मीद हमलोगों ने लगा रखी है."- अशोक चौधरी, ग्रामीण कार्य मंत्री
दिलीप जायसवाल ने किया समर्थन: बीजेपी कोटे से मंत्री दिलीप जायसवाल ने भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की जेडीयू की मांग का समर्थन किया है. सहरसा में आयोजित कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद सर्किट हाउस में एक प्रेस वार्ता के दौरान दिलीप जायसवाल ने कहा कि "जेडीयू की मांग पूरी तरह उचित है. बिहार के विकास के लिए विशेष पैकेज की सख्त जरूरत है."
"मान्यवर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है विशेष राज्य का दर्जा के लिए कानून में एक अलग प्रावधान है. इसलिए विशेष राज्य की तर्ज पर ही विशेष पैकेज बिहार को इस बार प्रधानमंत्री जी और एनडीए गठबंधन की सरकार देने जा रही है."- दिलीप जायसवाल, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री
क्या पूरी होगी बिहार की उम्मीद ?: बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग भले ही जेडीयू का पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि आजादी के 75 सालों बाद भी बिहार विकास के मामले में कई राज्यों से पिछड़ा हुआ है. बड़ी जनसंख्या और सीमित संसाधन इसके बड़े कारण रहे हैं. ऐसे में जरूरी है कि बिहार को विकसित श्रेणी में लाने के लिए कुछ न कुछ तो विशेष करना ही पड़ेगा.
'JDU की विडंबना है, सरकार में है लेकिन विशेष राज्य के दर्जे के लिए...' - Meira Kumar
