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उद्योग नीति के जरिए 5 लाख रोजगार देने का लक्ष्य: लखनलाल देवांगन, मंत्री - ONE YEAR OF SAI GOVERNMENT

साय सरकार का एक साल पूरा होने पर बीजेपी 'जनादेश परब' मना रही है.

ONE YEAR OF SAI GOVERNMENT
5 लाख रोजगार देने का लक्ष्य (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : 2 hours ago

कोरबा: साय सरकार के 1 साल पूरे होने पर बीजेपी 'जनादेश परब' का आयोजन कर रही है. शनिवार को छत्तीसगढ़ शासन के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री और कोरबा विधायक लखनलाल देवांगन ने कलेक्ट्रेट प्रेस कांफ्रेंस की. मंत्री ने राज्य शासन की उपलब्धियों और आने वाले दिनों में प्रदेश के विकास के लिए तय किए गए लक्ष्यों को लेकर मीडिया से चर्चा की.

एक साल पूरा होने पर 'जनादेश परब': मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि 13 दिसंबर को हमारी सरकार का एक साल पूरा हो गया है. सरकार ने आम जनता की सहभागिता और विश्वास के साथ प्रदेश को विकास की राह में आगे बढ़ाया है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में विकास के नये आयाम स्थापित किये हैं. जटिल उद्योग नीति को काफी सरल बनाया गया है. देवांगन ने कहा कि अधिक से अधिक उद्योग छत्तीसगढ़ में लगें ये हमारी कोशिश है. उद्योगों के जरिए 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य हमने तय किया है.

5 लाख रोजगार देने का लक्ष्य (ETV Bharat)

पांच लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य: मंत्री ने कहा कि पिछले एक साल में सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों सहित सभी वर्गों के कल्याण के लिये सरकार ने काम किया. सुशासन के लक्ष्य को हासिल करने के लिये सुशासन एवं अभिसरण नाम से नया विभाग बनाया. सुशासन की स्थापना के लिये तकनीकों का अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जा रहा है. सरकार का प्रयास है कि आम नागरिकों को छोटे-छोटे कामों के लिये दफ्तरों का चक्कर न काटना पड़े.

''हमारी कोशिश है एक क्लिक में हो काम'': देवांगन ने कहा कि एक क्लिक में या एक फोन में उनके काम हो जाएं इस दिशा में कार्य किया जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटियों को पूरा करने में भी सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है. हमारी सरकार ने किसानों से किया गया वादा पूरा करते हुए 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर और 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदी कर रही है. दो साल के बकाया धान बोनस की राशि 3716 करोड़ रुपए का अंतरण भी किया.

''महतारी वंदन योजना दे रही महिलाओं को ताकत'': मंत्री ने कहा कि महतारी वंदन योजना शुरू कर 70 लाख माताओं बहनों को लाभान्वित किया जा रहा है. अब तक इस योजना की 10 किश्तों में 6530 करोड़ रुपए अंतरित किए जा चुके हैं. 18 लाख प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराने की दिशा में कदम बढ़ाया और आवासों के निर्माण के लिए बड़ी राशि भी जारी की गई. प्रदेश के 68 लाख गरीब परिवारों को पांच साल तक मुफ्त राशन देने की योजना शुरू की. लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन बहाल करने के साथ-साथ पांच साल के एरियर्स का भुगतान भी किया.

इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का जोर: राज्य सरकार की उपलब्धियां हुए लखनलाल देवांगन ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास, सड़क, रेल और हवाई सुविधाओं का विस्तार किया गया है. अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विकास के लिए गठित प्राधिकरणों में जनप्रतिनिधित्व को और मजबूत किया गया है. छत्तीसगढ़ जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन भी किया गया है.

पर्यटन को सरकार को बढ़ावा: लखनलाल देवांगन ने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य किया जा रहा है. प्रदेश में रामलला दर्शन योजना शुरू कर श्रद्धालुओं को अयोध्या धाम की यात्रा कराई जा रही है. उद्योग मंत्री देवांगन ने राज्य में लागू नई उद्योग नीति को रोजगारपरक बताते हुए कहा कि इस नीति से प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी. पर्यटन को उद्योग के रूप में शामिल करते हुए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग को भी रियायत देने का प्रावधान है.

राज्य में एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिये मंत्रालय बनाने की घोषणा कर दी गई है. नई उद्योग नीति से अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला उद्यमियों, सेवानिवृत्त, अग्निवीर, भूतपूर्व सैनिकों, नक्सल प्रभावित, आत्मसमर्पित नक्सलियों एवं तृतीय लिंग के उद्यमियों को प्रोत्साहन देने का प्रावधान है. :लखनलाल देवांगन,उद्योग मंत्री


''विकास में कोरबा का महत्वपूर्ण योगदान'': मंत्री देवांगन ने कहा कि बीते एक साल में प्रदेश के विकास में कोरबा जिले का महत्वपूर्ण योगदान रहा. शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है. जिले में कुल 2 लाख 95 हजार 706 महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ दिया जा रहा है. अभी तक 10 किश्त खाते में दिए जा चुके हैं.

किसानों से किया वादा हो रहा पूरा: मंत्री ने कहा कि जिले में 14 नवंबर से धान खरीदी की प्रक्रिया जारी है. पंजीकृत लगभग 54 हजार किसानों से 03 लाख 20 हजार मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है. किसानों से 3100 रूपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी जा रही है.

जल जीवन मिशन: उद्योग मंत्री ने बताया कि जिले में 01 लाख 41 हजार घरों में जल जीवन मिशन के माध्यम से नल कनेक्शन प्रदान किया गया है. एकल ग्राम जल प्रदाय योजना मार्च 2025 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है. अभी तक 62 ग्रामों में हर घर जल का कार्य पूर्ण किया जा चुका है. समूह जल प्रदाय योजना अंतर्गत कोरबा जिले के पोड़ी-उपरोड़ा, कटघोरा, पाली विकासखण्ड के दूरस्थ क्षेत्रों के 245 ग्रामों तक पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य है. इस योजना में हसदेव बांगो बांध ऐतमानगर से पानी लेकर पाईप के माध्यम से पहुंचाया जाएगा.

आयुष्मान कार्ड के फायदे गिनाए: मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 70 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त उपचार की सुविधाएं मुहैया कराने की व्यवस्था की है.

जनमन योजना का मिला लाभ: प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत जिले में 63 हजार आवास स्वीकृत किए गए. इस वर्ष 44 हजार पीएम आवास स्वीकृत किए गए हैं. प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत जिले के सभी पात्र हितग्राहियों को वनाधिकार पत्र का वितरण, आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य पूरा कर लिया गया है. विशेष पिछड़ी जनजाति परिवार के पहाड़ी कोरवाओं, बिरहोरों के बसाहटों को पक्की सड़क से जोड़ने के लिए पीएम सड़क योजना के माध्यम से सड़कों की स्वीकृति प्रदान की गई है.

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कोरबा: साय सरकार के 1 साल पूरे होने पर बीजेपी 'जनादेश परब' का आयोजन कर रही है. शनिवार को छत्तीसगढ़ शासन के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री और कोरबा विधायक लखनलाल देवांगन ने कलेक्ट्रेट प्रेस कांफ्रेंस की. मंत्री ने राज्य शासन की उपलब्धियों और आने वाले दिनों में प्रदेश के विकास के लिए तय किए गए लक्ष्यों को लेकर मीडिया से चर्चा की.

एक साल पूरा होने पर 'जनादेश परब': मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि 13 दिसंबर को हमारी सरकार का एक साल पूरा हो गया है. सरकार ने आम जनता की सहभागिता और विश्वास के साथ प्रदेश को विकास की राह में आगे बढ़ाया है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में विकास के नये आयाम स्थापित किये हैं. जटिल उद्योग नीति को काफी सरल बनाया गया है. देवांगन ने कहा कि अधिक से अधिक उद्योग छत्तीसगढ़ में लगें ये हमारी कोशिश है. उद्योगों के जरिए 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य हमने तय किया है.

5 लाख रोजगार देने का लक्ष्य (ETV Bharat)

पांच लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य: मंत्री ने कहा कि पिछले एक साल में सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों सहित सभी वर्गों के कल्याण के लिये सरकार ने काम किया. सुशासन के लक्ष्य को हासिल करने के लिये सुशासन एवं अभिसरण नाम से नया विभाग बनाया. सुशासन की स्थापना के लिये तकनीकों का अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जा रहा है. सरकार का प्रयास है कि आम नागरिकों को छोटे-छोटे कामों के लिये दफ्तरों का चक्कर न काटना पड़े.

''हमारी कोशिश है एक क्लिक में हो काम'': देवांगन ने कहा कि एक क्लिक में या एक फोन में उनके काम हो जाएं इस दिशा में कार्य किया जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटियों को पूरा करने में भी सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है. हमारी सरकार ने किसानों से किया गया वादा पूरा करते हुए 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर और 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदी कर रही है. दो साल के बकाया धान बोनस की राशि 3716 करोड़ रुपए का अंतरण भी किया.

''महतारी वंदन योजना दे रही महिलाओं को ताकत'': मंत्री ने कहा कि महतारी वंदन योजना शुरू कर 70 लाख माताओं बहनों को लाभान्वित किया जा रहा है. अब तक इस योजना की 10 किश्तों में 6530 करोड़ रुपए अंतरित किए जा चुके हैं. 18 लाख प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराने की दिशा में कदम बढ़ाया और आवासों के निर्माण के लिए बड़ी राशि भी जारी की गई. प्रदेश के 68 लाख गरीब परिवारों को पांच साल तक मुफ्त राशन देने की योजना शुरू की. लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन बहाल करने के साथ-साथ पांच साल के एरियर्स का भुगतान भी किया.

इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का जोर: राज्य सरकार की उपलब्धियां हुए लखनलाल देवांगन ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास, सड़क, रेल और हवाई सुविधाओं का विस्तार किया गया है. अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विकास के लिए गठित प्राधिकरणों में जनप्रतिनिधित्व को और मजबूत किया गया है. छत्तीसगढ़ जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन भी किया गया है.

पर्यटन को सरकार को बढ़ावा: लखनलाल देवांगन ने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य किया जा रहा है. प्रदेश में रामलला दर्शन योजना शुरू कर श्रद्धालुओं को अयोध्या धाम की यात्रा कराई जा रही है. उद्योग मंत्री देवांगन ने राज्य में लागू नई उद्योग नीति को रोजगारपरक बताते हुए कहा कि इस नीति से प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी. पर्यटन को उद्योग के रूप में शामिल करते हुए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग को भी रियायत देने का प्रावधान है.

राज्य में एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिये मंत्रालय बनाने की घोषणा कर दी गई है. नई उद्योग नीति से अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला उद्यमियों, सेवानिवृत्त, अग्निवीर, भूतपूर्व सैनिकों, नक्सल प्रभावित, आत्मसमर्पित नक्सलियों एवं तृतीय लिंग के उद्यमियों को प्रोत्साहन देने का प्रावधान है. :लखनलाल देवांगन,उद्योग मंत्री


''विकास में कोरबा का महत्वपूर्ण योगदान'': मंत्री देवांगन ने कहा कि बीते एक साल में प्रदेश के विकास में कोरबा जिले का महत्वपूर्ण योगदान रहा. शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है. जिले में कुल 2 लाख 95 हजार 706 महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ दिया जा रहा है. अभी तक 10 किश्त खाते में दिए जा चुके हैं.

किसानों से किया वादा हो रहा पूरा: मंत्री ने कहा कि जिले में 14 नवंबर से धान खरीदी की प्रक्रिया जारी है. पंजीकृत लगभग 54 हजार किसानों से 03 लाख 20 हजार मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है. किसानों से 3100 रूपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी जा रही है.

जल जीवन मिशन: उद्योग मंत्री ने बताया कि जिले में 01 लाख 41 हजार घरों में जल जीवन मिशन के माध्यम से नल कनेक्शन प्रदान किया गया है. एकल ग्राम जल प्रदाय योजना मार्च 2025 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है. अभी तक 62 ग्रामों में हर घर जल का कार्य पूर्ण किया जा चुका है. समूह जल प्रदाय योजना अंतर्गत कोरबा जिले के पोड़ी-उपरोड़ा, कटघोरा, पाली विकासखण्ड के दूरस्थ क्षेत्रों के 245 ग्रामों तक पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य है. इस योजना में हसदेव बांगो बांध ऐतमानगर से पानी लेकर पाईप के माध्यम से पहुंचाया जाएगा.

आयुष्मान कार्ड के फायदे गिनाए: मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 70 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त उपचार की सुविधाएं मुहैया कराने की व्यवस्था की है.

जनमन योजना का मिला लाभ: प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत जिले में 63 हजार आवास स्वीकृत किए गए. इस वर्ष 44 हजार पीएम आवास स्वीकृत किए गए हैं. प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत जिले के सभी पात्र हितग्राहियों को वनाधिकार पत्र का वितरण, आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य पूरा कर लिया गया है. विशेष पिछड़ी जनजाति परिवार के पहाड़ी कोरवाओं, बिरहोरों के बसाहटों को पक्की सड़क से जोड़ने के लिए पीएम सड़क योजना के माध्यम से सड़कों की स्वीकृति प्रदान की गई है.

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