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पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना से 1.16 लाख लोगों को मिलेगी फ्री बिजली, सरकार देगी सब्सिडी - free electricity in gorakhpur - FREE ELECTRICITY IN GORAKHPUR

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से गोरखपुर मंडल के 1.16 लाख लोगों को मुफ्त बिजली (Free Electricity in Gorakhpur) देने की रूपरेखा तय कर ली गई है. बिजली विभाग का दावा है कि जून के अंत से उपभोक्ताओं के घरों पर संयंत्र लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी.

पीएम सूर्य घर योजना से मिलेगी मुफ्त बिजली.
पीएम सूर्य घर योजना से मिलेगी मुफ्त बिजली. (Photo Credit ; Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 20, 2024, 4:33 PM IST

गोरखपुर: गोरखपुर के चार जिलों के एक लाख 16 हजार 75 घरों में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से मुफ्त बिजली मिलने का रास्ता साफ हो गया है. गौरखपुर मंडल के इन उपभोक्ताओं को छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने पर 75 प्रतिशत का अनुदान मिलेगा. हालांकि अधिक क्षमता का संयत्र लगवाने पर सब्सिडी कम हो जाएगी.

अधीक्षण अभियंता विद्युत लोकेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लक्ष्य निर्धारित किया जा चुका है. इस संयंत्र को लगवाने वालों के परिसर में नेट मीटर लगाया जाएगा. इसमें संयंत्र से बनने वाली बिजली का पूरा रिकॉर्ड रहेगा. इस योजना से उपभोक्ताओं को काफी लाभ होगा और बिजली की बचत भी होगी. इस संयत्र से उपयोग से ज्यादा बिजली पैदा हुई, तो वह ग्रिड के माध्यम से बिजली निगम ले लेगा. ज्यादा बिजली के रुपये निगम के खाते में जमा रहेंगे, जो उपभोक्ता के बिल में समायोजित किए जाएंगे. बिजली की कटौती, फॉल्ट आदि की समस्या से भी उपभोक्ताओं को निजात मिलेगी.

अधीक्षण अभियंता के मुताबिक दो किलोवाॅट क्षमता तक का संयंत्र लगाने के लिए 20 वर्ग मीटर छत की जरूरत होगी. एक किलोवाॅट संयंत्र गर्मी के दिनों में करीब चार से पांच यूनिट ही बिजली का उत्पादन करेगा. ठंड में दो किलोवाॅट का संयत्र ज्यादा मुफीद है. क्योंकि ठंड में एक किलोवाॅट की उत्पादन क्षमता तकरीबन तीन यूनिट प्रतिदिन हो जाती है. इस ऊर्जा संयंत्र के साथ बैटरी नहीं लगाई जाएगी और 25 साल तक संयंत्र के चलने से उपभोक्ता को काफी लाभ मिलेगा. यह सीधे ग्रिड से जुड़ा होगा. 75% की सब्सिडी 2 किलोवाॅट तक की क्षमता पर मिलेगी. इसके बाद जितनी क्षमता बढ़ेगी, सब्सिडी कम होती जाएगी.

एक किलोवाॅट के संयंत्र पर करीब 60 हजार रुपये का खर्च आएगा. इसमें केंद्र सरकार 30 हजार और प्रदेश सरकार 15 हजार का सब्सिडी देगी. शेष धनराशि उपभोक्ता को स्वयं लगानी होगी. इसी प्रकार 2 किलोवाॅट की क्षमता में कुल खर्च एक लाख 20 हजार रुपये खर्च आएगा. इसमें 60 हजार रुपये की सब्सिडी केंद्र सरकार और 30 हजार रुपये की सब्सिडी राज्य सरकार देगी. 30 हजार रुपये उपभोक्ता को लगाने पड़ेंगे. यह अनुदान 10 किलोवाॅट तक प्रदान किया जा सकेगा. इसको लगाने पर 6 लाख रुपये तक का खर्च आएगा. इस पर अनुदान मात्र एक लाख रुपये ही मिलेगा.

यह भी पढ़ें : सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली: बनारस सहित पूर्वांचल के 3.37 लाख किसानों को मिलेगा लाभ

यह भी पढ़ें : ऊर्जा मंत्री एके शर्मा बोले - किसानों को मिलेगी मुफ्त बिजली, जनता को भी नहीं झेलना होगा बिजली संकट

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अधीक्षण अभियंता विद्युत लोकेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लक्ष्य निर्धारित किया जा चुका है. इस संयंत्र को लगवाने वालों के परिसर में नेट मीटर लगाया जाएगा. इसमें संयंत्र से बनने वाली बिजली का पूरा रिकॉर्ड रहेगा. इस योजना से उपभोक्ताओं को काफी लाभ होगा और बिजली की बचत भी होगी. इस संयत्र से उपयोग से ज्यादा बिजली पैदा हुई, तो वह ग्रिड के माध्यम से बिजली निगम ले लेगा. ज्यादा बिजली के रुपये निगम के खाते में जमा रहेंगे, जो उपभोक्ता के बिल में समायोजित किए जाएंगे. बिजली की कटौती, फॉल्ट आदि की समस्या से भी उपभोक्ताओं को निजात मिलेगी.

अधीक्षण अभियंता के मुताबिक दो किलोवाॅट क्षमता तक का संयंत्र लगाने के लिए 20 वर्ग मीटर छत की जरूरत होगी. एक किलोवाॅट संयंत्र गर्मी के दिनों में करीब चार से पांच यूनिट ही बिजली का उत्पादन करेगा. ठंड में दो किलोवाॅट का संयत्र ज्यादा मुफीद है. क्योंकि ठंड में एक किलोवाॅट की उत्पादन क्षमता तकरीबन तीन यूनिट प्रतिदिन हो जाती है. इस ऊर्जा संयंत्र के साथ बैटरी नहीं लगाई जाएगी और 25 साल तक संयंत्र के चलने से उपभोक्ता को काफी लाभ मिलेगा. यह सीधे ग्रिड से जुड़ा होगा. 75% की सब्सिडी 2 किलोवाॅट तक की क्षमता पर मिलेगी. इसके बाद जितनी क्षमता बढ़ेगी, सब्सिडी कम होती जाएगी.

एक किलोवाॅट के संयंत्र पर करीब 60 हजार रुपये का खर्च आएगा. इसमें केंद्र सरकार 30 हजार और प्रदेश सरकार 15 हजार का सब्सिडी देगी. शेष धनराशि उपभोक्ता को स्वयं लगानी होगी. इसी प्रकार 2 किलोवाॅट की क्षमता में कुल खर्च एक लाख 20 हजार रुपये खर्च आएगा. इसमें 60 हजार रुपये की सब्सिडी केंद्र सरकार और 30 हजार रुपये की सब्सिडी राज्य सरकार देगी. 30 हजार रुपये उपभोक्ता को लगाने पड़ेंगे. यह अनुदान 10 किलोवाॅट तक प्रदान किया जा सकेगा. इसको लगाने पर 6 लाख रुपये तक का खर्च आएगा. इस पर अनुदान मात्र एक लाख रुपये ही मिलेगा.

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