लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने और सतत विकास को बढ़ावा देने की दिशा में आज एक बड़ा कदम उठाया गया. पंचायतीराज मंत्री ओम प्रकाश राजभर और मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने 43 ग्राम पंचायतों के लिए क्लाइमेट स्मार्ट कार्ययोजना का विमोचन किया. इसके साथ ही राज्य की 58,000 ग्राम पंचायतों के लिए क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्य योजना (CSGPAP) के विकास हेतु एसओपी और अयोध्या सिटी क्लाइमेट एक्शन प्लान को भी जारी किया गया.
यह कार्यक्रम लखनऊ के ताज होटल में हुआ. इसमें सरकार और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया. इस अवसर पर ओपी राजभर ने कहा, यह विमोचन सतत और क्लाइमेट स्मार्ट उत्तर प्रदेश बनाने की दिशा में पहला कदम है. जलवायु परिवर्तन आज एक वास्तविकता है. इसका सीधा प्रभाव हमारे कृषि, जल संसाधन और जन स्वास्थ्य पर पड़ रहा है.
स्थानीय स्तर पर समाधान की पहल : इस योजना का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन से निपटने और सतत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है. ग्राम पंचायतों को जलवायु जोखिमों की पहचान करने और समाधान विकसित करने में सक्षम बनाने के लिए प्रशिक्षण और संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे. मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने कहा, यह पहली बार है जब उत्तर प्रदेश ने ग्रामीण स्तर पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने की पहल की है.
कृषि और पर्यावरण पर विशेष जोर : कार्यक्रम में कृषि विभाग के प्रमुख सचिव रविंद्र नायक और पर्यावरण सचिव सुशांत शर्मा ने भी अपने विचार साझा किए. उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए कृषि और पर्यावरण क्षेत्र में नवाचार और निजी भागीदारी की आवश्यकता है.
ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों का योगदान : कार्यक्रम में ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों ने अपने अनुभव साझा किए. पुलंदर ग्राम पंचायत की प्रधान प्रीति तिवारी ने कहा, "क्लाइमेट स्मार्ट बनने की दिशा में हमारी पंचायत ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और हम भविष्य में और बेहतर परिणाम की उम्मीद करते हैं."
समग्र दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ने का संकल्प : इस पहल के तहत वसुधा फाउंडेशन ने 58,000 ग्राम पंचायतों में क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की योजना बनाई है. फाउंडेशन के सीईओ श्री श्रीनिवास कृष्णस्वामी ने इसे एक अभिनव पहल करार दिया, जो जलवायु कार्यवाही को मुख्यधारा में लाएगी.
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