रांची: झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने जनवरी 2024 से अब तक रंगदारी, लेवी वसूलने से जुड़े सारे केस की समीक्षा की. इन वारदातों में शामिल अपराधियों, उग्रवादियों के द्वारा कितनी संपत्ति का नुकसान किया गया. इन मामलों में कितनी गिरफ्तारी हुई, आरोप पत्र दाखिल हुए हैं या नहीं तमाम बिंदुओं पर समीक्षा की गई.
समीक्षा के बाद रंगदारी से जुड़े कांडों में इस्तेमाल सभी मोबाइल नंबरों की सत्यापन का आदेश डीजीपी ने अधिकारियों को दिया गया है. सिम कार्ड के सत्यापन के बाद एफआईआर दर्ज करने का निर्देश डीजीपी ने सभी जिलों के एसपी को दिया है. डीजीपी ने आदेश दिया है कि नक्सल प्रभावित इलाकों को छोड़कर सभी पुलिसकर्मियों, गृहरक्षकों, जैप, सैप के सभी बलों, जिलों के ट्रैफिक थानों और पोस्ट में तैनात पुलिसकर्मियों को नेम प्लेट लगाना अनिवार्य है.
छह जिलों के ट्रैफिक पुलिस के कामकाज की जानकारी
डीजीपी ने रांची, बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर, देवघर और पलामू में ट्रैफिक व्यवस्था की भी समीक्षा की, डीजीपी ने जिलों में ट्रैफिक पोस्ट की स्थिति, बलों के प्रतिनियुक्ति, सरकार द्वारा अधिसूचित ट्रैफिक थाने, बॉडी वार्न कैमरों की उपलब्धता, सीसीटीवी के विषय में जानकारी ली साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए.
महिला थानों की स्थिति की भी समीक्षा
डीजीपी ने सभी जिलों के महिला थानों की भी समीक्षा की, जिलों के एसपी से डीजीपी ने जाना कि महिला थाना में कितने महिला पुलिसकर्मियों की प्रतिनियुक्ति है. थाना संचालन के लिए पर्याप्त स्थान है या नहीं. महिला थानों में दर्ज कांड, महिला पुलिसकर्मियों के जिले में आपराधिक घटनाओं में उपयोग, महिला थाना में भुक्तभोगी महिलाओं के साथ व्यवहार की जानकारी डीजीपी ने ली. जिलों में मानव तस्करी रोकने के लिए एएचटीयू थाने में जीरो एफआईआर दर्ज करने का आदेश डीजीपी ने दिया.
ये भी पढ़ें:
