पाकुड़ में पुलिस-छात्र झड़प पर राष्ट्रीय एससीएसटी आयोग का संज्ञान, शासन-प्रशासन से रिपोर्ट तलब - National SC ST Commission

Violent clash between police and students. पाकुड़ में पुलिस और छात्रों के बीच हुई हिंसक झड़प का मामला अब तूल पकड़ने लगा है. इस पर राष्ट्रीय एससीएसटी आयोग ने संज्ञान लिया है. इसके साथ ही झारखंड सरकार और जिला प्रशासन से रिपोर्ट तलब किया है.

पाकुड़: जिला के कुमार कालीदास मेमोरियल कॉलेज के छात्रावास में पुलिस और आदिवासी छात्रों के बीच हुई हिंसक झड़प पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने संज्ञान लिया है. इस झड़प में दर्जन भर छात्रों के घायल होने के मामले को लेकर आयोग ने गंभीरता दिखाई है. आयोग के उपनिदेशक आरके दुबे ने इस मामले में झारखंड के मुख्य सचिव एल ख्यागते, पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता, पाकुड़ डीसी मृत्युंजय कुमार बरनवाल और एसपी प्रभात कुमार को नोटिस जारी करते हुए तीन दिनों के अंदर रिपोर्ट तलब की है.

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने मीडिया रिपोर्ट पर संज्ञान लिया है. जिसमें पुलिस के साथ हुई झड़प में 11 आदिवासी छात्रों के घायल होने के मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच कराने का निर्णय लिया है. आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के तहत आरोपों और मामले पर की गयी कार्रवाई तथ्य और जानकारी के साथ तीन दिनों के अंदर रिपोर्ट समर्पित करने का निर्देश दिया है. आयोग द्वारा जारी अपने नोटिस में उक्त अधिकारियों को निर्धारित समयावधि के अंदर प्रतिवेदन समर्पित नहीं करने पर व्यक्तिगत तौर पर हाजिर होने के लिए समन जारी करने की हिदायत दी है.

राष्ट्रीय एससीएसटी आयोग द्वारा जारी नोटिस की कॉपी (ETV Bharat)

बता दें कि एक व्यक्ति के अपहरण होने की मिली सुचना पर पाकुड़ नगर थाना की पुलिस केकेएम कॉलेज कि छात्रावास पहुंची थी. जहां पुलिस और छात्रों कि बीच हिंसक झड़प हुई. दोबारा पुलिस छात्रावास पहुंची और आदिवासी छात्रों के साथ मारपीट हुई. जिसमें कई छात्र घायल हो गए साथ ही पुलिस के अधिकारी व जवान भी घायल हुए थे. आदिवासी छात्रों ने अपने प्रस्तावित महारैली को कुचलने के लिए छात्रावास में पुलिस पर हमला करने का आरोप लगाया जबकि पुलिस ने सरकारी कार्य में बाधा, अपने ऊपर जानलेवा हमला को लेकर नगर थाना में एफआईआर दर्ज किया है.

यह मामला पाकुड़ ही नहीं बल्कि पुरे झारखंड की राजनीति में नया मोड़ ले लिया है. आदिवासी छात्र संगठनों के अलावे राज्य की प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने में जुटी है. ऐसे में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक के अलावा पाकुड़ के डीसी और एसपी को नोटिस जारी किया जाना मामले की गंभीरता को दर्शाता है.