पटना: राजधानी पटना के मसौढ़ी में जिला विधिक प्राधिकरण की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया था। यह आयोजन कम समय में और सुलभ तरीके से न्याय प्रदान करने को लेकर किया गया था. जिसको लेकर मसौढ़ी सिविल कोर्ट में सैकड़ों लोग अपनी समस्या के साथ पहुंचे.
विभिन्न न्यायालय में लगाया गया: मिली जानकारी के अनुसार, नए साल का पहला राष्ट्रीय लोक अदालत बिहार के विभिन्न न्यायालय में लगाया गया. ऐसे में मसौढ़ी सिविल कोर्ट में भी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्रदान की ओर से शनिवार को सभी न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया. जहां परिवादी राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सुलह और समझौते के आधार पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से कैसे निपटारा किया जाए इसके बारें में बताया गया.
लंबित मामलों का हुआ निपटारा: इस दौरान सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक लोन से संबंधित मामले, बिजली बिल, पानी बिल, मोटर एक्सीडेंट, एमबी एक्ट, फौजदारी, राजस्व, पारिवारिक मामले का निपटारा किया जाता है. उन्होंने बताया कि न्यायालय में लंबित मामलों का परस्पर सहयोग व सोहागपुर मध्य से निपटने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है. ऐसे में किसी व्यक्ति का कोई मामला न्यायालय में लंबित है तो वह भी लोक अदालत के माध्यम से उसका निस्तारण कर सकता है.
दो बेंच का किया गया गठन: उन्होंने बताया कि शनिवार को लोक अदालत में दोनों पक्ष की आपसी सहमति और राजीनामा से शांतिपूर्ण वातावरण में विवाद का निपटारा किया गया. इसे शीघ्र वह सुलभ न्याय का लाभ तो होता ही है. साथ में इसमें दिए गए निर्णय के विरोध में कहीं कोई अपील नहीं होती है. साथ ही बताया कि मसौढ़ी सिविल कोर्ट में दो बेंच का गठन किया गया था, जिसमें एसीजीएम न्यायाधीश कुमार कृष्णदेव और एसडीजेएम न्यायाधीश अविनाश कुमार मौजूद थे. दो पैनल लेयर भी बनाया गया है.
प्रचार-प्रसार की जरूरत: इसके साथ सभी अधिवक्ताओं के अधिवक्ता संघ भी श्लोक अदालत में शामिल थे. वहीं मसौढ़ी सिविल कोर्ट के अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का अभी और प्रचार प्रसार होनी चाहिए ताकि हर कोई इसके उद्देश्य के बारे से रूबरू हो सके.
"राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य सुलभ और कम समय में न्याय दिलाना है. जहां पर आपसी विवाद, बैंक सेटेलमेंट, लोन जैसे तमाम तरह के विवाद का आमने-सामने निपटारा किया जा सके. इसके लिए दो बेंच का गठन किया गया है. साथ ही इसका और भी प्रचार प्रसार किया जा रहा है." - कुमार कृष्णदेव, सीजीएम, सिविल कोर्ट, मसौढ़ी
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