बूंदी: राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने राजस्थान के मुख्य सचिव, जेडीए कमिश्नर व जयपुर जिला कलेक्टर को नोटिस जारी किया है. भारी बरसात के बाद बेसमेंट के अंदर डूबने से हुई मौतों के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रसंज्ञान के बाद जयपुर जिला प्रशासन अब आयोग को उस मामले में जवाब देने की तैयारी कर रहा है. दूसरी ओर अखबार और मीडिया में आई खबरों के आधार पर राज्य मानवाधिकार आयोग ने भी स्वयं प्रसंज्ञान लेते हुए प्रशासन को इस बारे में नोटिस जारी करते हुए जवाब-तलब किया है.
राजस्थान बीज निगम के पूर्व निदेशक बूंदी निवासी चर्मेश शर्मा ने बताया कि 1 अगस्त को जयपुर के विद्याधरनगर क्षेत्र के विश्वकर्मा ध्वजनगर मे बेसमेट में पानी भरने से तीन लोगो की मौत के मामले में सुरक्षा उपायो पर गम्भीर सवाल उठाते हुए मानवाधिकार आयोग से इस मामले में दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई के साथ भविष्य में जनजीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करने व पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की मांग को लेकर शिकायत की थी. जिस पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बेसमेट में बारिश का पानी भरने से तीन लोगों की मौत की घटना को गंभीरता से लेते हुए इस मामले में चार सप्ताह में राजस्थान के मुख्य सचिव, जेडीए कमिश्नर और जयपुर जिला कलेक्टर से एक्शन टेकन रिपोर्ट तलब की है.
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बता दें कि 1 अगस्त को जयपुर के विद्यानगर क्षेत्र विश्वकर्मा ध्वज नगर में बरसात का पानी बेसमेट में भरने से तीन लोगों की मौत हो गई थी और कई लोगों ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई थी. उसके बाद सरकारी व्यवस्थाओं पर सवाल उठ रहे थे.
जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई हो : राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने राजस्थान के मुख्य सचिव जयपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त और जयपुर के जिला कलेक्टर को भेजे नोटिस में कहा है कि आयोग के समक्ष शिकायत में कहा गया है कि प्रशासन के द्वारा जनजीवन की सुरक्षा के लिए समय पर उचित कदम नहीं उठाए जाने से यह हादसा हुआ है. जिसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई जरूरी है. आयोग ने मुख्य सचिव, जेडीए कमिश्नर व जयपुर जिला कलेक्टर को इस संदर्भ में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.
