जयपुर : खाद्य विभाग की ओर से 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना गिव अप' अभियान शुरू किया गया है. इस अभियान के तहत सक्षम व्यक्ति को खाद्य सुरक्षा योजना से अपना नाम वापस लेने की छूट दी गई है. खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने साफ किया है कि यदि सक्षम व्यक्ति योजना से अपना नाम वापस लेता है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी.
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग के मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि प्रदेश हित में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा गिव अप (Give Up) अभियान शुरू किया गया है. इसके तहत सक्षम व्यक्ति स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना से अपना नाम वापस ले सकता है. उन्होंने अपील की है कि सक्षम व्यक्ति गरीब, भाई-बहिन व परिवार के लिए योजना के लाभ को गिव अप कर गरीब कल्याण में अपनी भूमिका निभाएं. गोदारा ने बताया कि सक्षम होने की वजह से स्वयं अपना नाम हटवाएं ताकि उनके हिस्से का अन्न गरीबों के काम आए. गरीब कल्याण की भावना को साकार करने के परिप्रेक्ष्य में गिव अप करने वाले के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाएगी.
उन्होंने कहा कि सक्षम व्यक्ति गिव अप अभियान में स्वेच्छा से अपना योगदान देते हुए भागीदार बनकर भविष्य की कार्रवाई से बचें और आजादी के अमृतकाल में कोई भूखा न सोए, इस सपने को साकार करें. आपको बता दें कि प्रदेश में करीब 4 करोड़ 40 लाख से अधिक गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना के तहत निशुल्क गेहूं वितरित किया जाता है. प्रदेश का यह कोटा खाद्य सुरक्षा योजना के तहत फिक्स है. इस योजना का लाभ सक्षम व्यक्तियों की ओर से भी लिया जा रहा है, जिसके कारण जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क गेहूं नहीं मिल पा रहा, यदि कोई सक्षम व्यक्ति इस योजना का लाभ लेता है तो उससे 27 रुपए प्रति किलो गेहूं के हिसाब से वसूली की जाती है. जरूरत पड़ने पर मामला भी दर्ज कराया जाता है. प्रदेश के जरूरतमंद गरीब लोगों को निशुल्क गेहूं मिल सके इसके लिए खाद्य विभाग की ओर से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा गिव अप अभियान शुरू किया गया है.
