रांचीः झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले कहीं आंदोलन चल रहा है तो कहीं धरना प्रदर्शन कर मांगों को लेकर गुहार लगाए जा रहे हैं. आज रविवार को आभार का दौर चला. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कांके रोड, रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में झारखंड राज्य एमपीडब्ल्यू कर्मचारी संघ, झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ, संविदा/अनुबंध/एकमुश्त झारखंड कर्मचारी संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की. प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने राज्य सरकार द्वारा उनकी मांगों को पूरा किए जाने की खुशी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर उनके प्रति आभार जताया.
सीएम आवास पर मुलाकात के दौरान झारखंड राज्य एमपीडब्ल्यू कर्मचारी संघ के अध्यक्ष पवन कुमार, महासचिव मंगल हेंब्रम, महामंत्री सुनील कुमार के अलावा बड़ी संख्या में संघ के सदस्य मौजूद रहे. प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने मुख्यमंत्री से कहा कि राज्य सरकार अलग अलग विभागों के कर्मियों सहित सभी वर्ग-समुदाय को निरंतर उनका हक अधिकार देने का कार्य कर रही है.
इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने संयुक्त रूप से कुछ अन्य महत्वपूर्ण मांगों और अपनी भावनाओं से अवगत कराया. मुख्य मांग में एमपीडब्ल्यू के सृजित पद के विरुद्ध संविदा के आधार पर सेवा प्राप्त करने के आदेश को विलोपित कर सृजित पद के विरुद्ध सेवा नियमित रूप से लेने का आग्रह शामिल था.
बता दें कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में सेवा देने वाले एमपीडब्ल्यू कर्मचारियों ने इसी साल जुलाई माह में अपनी मांगों को लेकर नेपाल हाउस का घेराव किया था. सितंबर माह में गोड्डा के सिविल सर्जन कार्यालय का एमपीडब्ल्यू कर्मचारी संघ ने घेराव किया था. उनकी दलील थी कि मलेरिया आउटब्रेक 2023-24 के दौरान सुंदर पहाड़ी और बोआरीजोर में किए गए कार्य का टीए-डीए भुगतान लंबित है. साल 2023 में आईआरएस छिड़काव आवंटित प्रखंडों के अतरिक्त गैर आवंटित प्रखंडों में भी कार्य लिया गया था. लेकिन टीए-डीए बढ़ाकर 500 रु प्रतिदिन करने की मांग पर गौर नहीं किया गया.
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