भोपाल। महंगाई भत्ते की बढ़ोत्तरी का इंतजार कर रहे प्रदेश के 7 लाख कर्मचारियों को एक और झटका लगा है. कर्मचारियों को पिछले साल के महंगाई भत्ते के एरियर की राशि का लाभ फिलहाल मिलना मुश्किल दिखाई दे रहा है. एरियर की राशि जुलाई माह से मिलनी शुरू होनी थी, लेकिन संबंधित सॉफ्टवेयर का लॉक न खुलने से कर्मचारी एरियर के लिए आवेदन ही नहीं कर पा रहे हैं. मध्य प्रदेश राज्य अधिकारी-कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों के मुताबिक यह स्थिति प्रदेश भर में है. इसको लेकर जल्द ही शासन को ज्ञापन सौंपा जाएगा.
जुलाई से तीन किश्तों में मिलनी है एरियर की राशि
प्रदेश सरकार ने जुलाई 2023 के महंगाई भत्ते की राशि का लाभ 15 मार्च को दिया था. महंगाई भत्ते के संबंध में विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया था कि जुलाई से दिसंबर तक के महंगाई भत्ते की राशि एरियर के माध्यम से तीन किश्तों में भुगतान की जाएगी. यह राशि इस माह जुलाई, अगस्त और सितंबर में मिलनी है. मध्य प्रदेश राज्य अधिकारी-कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र सिंह के मुताबिक जुलाई माह में मिलने वाली एरियर की राशि का लाभ कर्मचारियों को नहीं मिल पा रहा है.
जुलाई माह की एरियर की राशि के लिए संबंधित सॉफ्टवेयर ही अभी तक ओपन नहीं हुआ. यह सॉफ्टवेयर अभी तक लॉक है, जबकि माह बीतने में कुछ ही दिन बाकी बचे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि यह स्थिति सिर्फ भोपाल की नहीं, बल्कि प्रदेश के कई जिलों से इस तरह की खबरें आ रही हैं.
महंगाई राहत के लिए कर्मचारियों को करना होगा और इंतजार
उधर प्रदेश के कर्मचारी और पेंशनर्स महंगाई राहत भत्ते को लेकर आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं. कर्मचारी संगठनों के मुताबिक कर्मचारियों को महंगाई राहत के लिए भी धरना-प्रदर्शन और आंदोलन के रास्ते जाना पड़ रहा है. पिछले तीन बार से सरकार ने महंगाई राहत भत्ता तभी जारी किया, जब कर्मचारी संगठनों ने आंदोलन की चेतावनी दी है. कर्मचारियों को इस साल का महंगाई राहत भत्ता नहीं मिल पाया है. प्रदेश के कर्मचारी केन्द्र के कर्मचारियों के मुकाबले 4 फीसदी पीछे चल रहे हैं. जनवरी 2024 से प्रदेश के कर्मचारियों का डीए 50 फीसदी हो जाना चाहिए था, लेकिन अब तक इसको लेकर कोई हलचल सरकार स्तर पर दिखाई नहीं दे रही है. उधर इसको लेकर कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है.
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620 से लेकर 8 हजार रुपए का हर माह नुकसान
मध्य प्रदेश के कर्मचारी केन्द्र के कर्मचारियों के मुकाबले 4 फीसदी कम महंगाई भत्ता पा रहे हैं. इस तरह प्रदेश के कर्मचारियों को 620 रुपए से लेकर करीबन 8 हजार रुपए तक का हर माह नुकसान उठाना पड़ रहा है. प्रदेश के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का 15 हजार 500 रुपए बेसिक वेतन पर 620 रुपए का नुकसान हो रहा है. जबकि 2 लाख रुपए बेसिक पाने वाले अफसरों को 8 हजार रुपए का नुकसान हो रहा है.
