भोपाल: वियजपुर उपचुनाव में जीत के बाद अब कांग्रेस ने बीजेपी को बीना में उपचुनाव कराने की चुनौती दी है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि 'कांग्रेस बीना मामले में कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रही है. हम इस मामले में कानूनी कार्रवाई करेंगे. उन्होंने कहा कि सरकार में हिम्मत है, तो गुना विधायक को हटाकर वहां चुनाव कराकर दिखाए. चुनाव हुए तो कांग्रेस वहां भी बीजेपी को पटखनी देगी.' विजयपुर और बुधनी के नतीजों के बाद कांग्रेस क्षेत्र की जनता का आभार जताने दो विधानसभा क्षेत्र में जाएगी.
हर 15 दिन में एक मंडी का घेराव करेगी कांग्रेस
कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में मीडिया से रूबरू हुए प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि 'बुधनी में हार का अंतर 90 हजार तक कम हुआ. वहीं विजयपुर सीट कांग्रेस जीत गई. इसके पहले अमरवाड़ा में कांग्रेस को जनता ने नहीं हराया, बल्कि पार्टी टेबल पर हारी थी. इन चुनावों से जनता ने कांग्रेस के पक्ष में अपना पूरा समर्थन किया है. जनता ने बता दिया कि सरकार ने अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया. कांग्रेस ने दोनों विधानसभा क्षेत्रों से एक बार फिर सोयाबीन और गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग को दमदारी से उठाएगी.
संविधान में हिंदुस्तान की आत्मा है।इसने हम सभी को सम्मान और स्वाभिमान से जीने का अधिकार दिया है।इसलिए संविधान जितना मज़बूत होगा, देश का भविष्य उतना सुदृढ़ होगा।
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: श्री @jitupatwari जी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष
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देश के प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री किसानों को गुमराह करने में तुले हुए है, जबकि कृषि मंत्री मध्यप्रदेश से आते है फिर भी प्रदेश के किसानों के साथ कुठाराघात जारी हैI
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खाद की कमी और फसलों की खरीद के दाम बढ़ाने के लिए कांग्रेस गेहूं की फसल आने पर मंडियों का घेराव करेगी. इसके पहले आगामी विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस विधानसभा का घेराव करने जा रही है.'
आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी जी ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। https://t.co/iKbS5FHgIY
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खाद की कमी के लिए सरकार जिम्मेदार
प्रदेश में खाद को लेकर किसानों को भटकना पड़ रहा है, क्योंकि प्रदेश में जितनी खाद की जरूरत थी. प्रदेश सरकार के पास उतनी खाद थी ही नहीं और न ही केन्द्र सरकार ने डिमांड के मुताबिक खाद सप्लाई की. प्रदेश में यूरिया की 20 लाख मेट्रिक टन की जरूरत थी, लेकिन उपलब्धता 12.70 लाख मेट्रिक टन खाद की थी, लेकिन 7.69 लाख मेट्रिक टन खाद का विक्रय किया गया.
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कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केन्द्र सरकार द्वारा पिछले तीन सालों में खाद पर दी जाने वाली सब्सिडी में कमी की गई है. इस साल 1.64 लाख करोड़ की कटौती की गई है, जबकि 2023-24 में 1.88 लाख करोड़ की कटौती की गई थी. साल 2024-25 में डीएपी के स्टॉक में 14 लाख टन की कमी आई है. यही वजह है कि प्रदेश में किसानों को खाद नहीं मिल पा रही.
