शिमला: हिमाचल प्रदेश में साल के अंत में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव का ऐलान होना है. ऐसे में प्रदेश पंचायतीराज संस्थाओं के लिए होने वाले चुनाव की दिशा में आगे बढ़ रहा है. पहाड़ी राज्य में नई पंचायतों का भी गठन होना है, जिसके लिए पंचायतीराज विभाग को 700 से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं. इतनी संख्या में आवेदन आने के बाद सरकार के सामने नई पंचायतों के गठन की चुनौती रहेगी. ऐसे में सरकार हर पहलुओं को ध्यान में रखकर ही कोई अंतिम फैसला लेगी.
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बताया, "पंचायतों के लिए आए 700 आवेदनों का रिव्यू किया जा रहा है. एक पंचायत के गठन पर करीब 7 करोड़ का खर्च आता है. इसलिए इसमें फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी देखे जा रहे हैं. कुछ 300 से 400 वोटर संख्या वाले प्रपोजल भी आए हैं. ऐसे में क्राइटेरिया के हिसाब से सभी से विचार विमर्श के बाद पंचायतों के गठन को लेकर फैसला लिया जाएगा." उन्होंने बताया कि नई पंचायतों को सभी तरह की सुविधाएं भी देनी पड़ेगी. इसके लिए स्टाफ की कमी, फाइनेंशियल एस्पेक्ट व नए पंचायत घर के निर्माण जैसे पहलुओं को भी देखा जाएगा. प्रपोजल की रिपोर्ट आ चुकी है. अब जल्द ही इसको लेकर कोई फैसला लिया जाएगा.
कितनी पंचायतों के लिए होंगे चुनाव?
हिमाचल में साल के अंत में यानि दिसंबर महीने के आखिरी में पंचायती राज संस्थाओं के लिए चुनाव का ऐलान हो सकता है. ऐसे में राज्य चुनाव आयोग ने 30 जून 2025 तक जिला परिषद वार्ड, पंचायत समिति सहित पंचायतों की डिलिमिटेशन की प्रक्रिया पूरी करने निर्देश दिए हैं, ताकि पंचायती राज संस्थाओं के लिए वोटर लिस्ट का कार्य समय पर पूरा किया जा सके. प्रदेश में 43 पंचायतों को शहरी निकायों में शामिल किया गया है. इसके बाद प्रदेश में अब पंचायतों की संख्या 3572 रह गई है. जो पहले 3615 थी. ऐसे में आने वाले समय में कितनी पंचायतों में चुनाव होंगे, इसका सही आंकड़ा 30 जून तक नई पंचायतों के गठन के बाद ही सामने आएगा.
4 महीनों में करना होगा गठन
हिमाचल में पंचायती राज संस्थाओं के लिए दिसंबर महीने के दूसरे पखवाड़े में कभी भी चुनाव का ऐलान हो सकता है. पिछली बार भी पंचायती राज संस्थाओं के लिए 21 दिसंबर 2020 को चुनाव की घोषणा की हुई थी. जिसके बाद पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषद के लिए 17, 19 और 21 जनवरी 2021 को तीन चरणों में मतदान हुआ था. वहीं, हिमाचल प्रदेश राज्य चुनाव आयोग के आयुक्त अनिल कुमार खाची ने सरकार को 30 जून तक नई पंचायतों के गठन की प्रक्रिया पूरी करने का आग्रह किया गया है, ताकि साल के अंत तक प्रस्तावित पंचायत चुनावों की तैयारियां समय पर पूरी की जा सके. ऐसे में सरकार को अब चार महीने में नई पंचायतों के गठन की प्रक्रिया को पूरा करना होगा.
