भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में मानसून सत्र के तीसरे और अंतिम दिन की कार्यवाही हंगामेदार रही. विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया. विपक्ष ने आपदा को नियम 310 में ना सुनने का आरोप लगाया. यशपाल आर्या ने कहा कि प्रदेश आपदा से त्रस्त है, लेकिन सरकार गंभीर नहीं है. यशपाल आर्या ने आरोप लगाया कि विधानसभा अध्यक्ष से निवेदन के बाद भी नहीं सुनी गई बात. उन्होंने कहा कि सरकार बुनियादी सवालों से बचना चाहती है. नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है. इसके बाद विपक्षी विधायक सदन से वॉकआउट कर विधानसभा के बाहर धरने पर बैठक गए. इधर विधानसभा की तीसरे दिन की कार्यवाही में नगर निगम व नगर पालिका संशोधन विधेयक के लिए प्रवर समिति का गठन किया गया. संसदीय कार्य मंत्री की अध्यक्षता में गठित की गई समिति. एक महीने में देना होगा प्रवर समिति को ड्राफ्ट. ड्राफ्ट में खामियों को देखते हुए वरिष्ठ विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने उठाया था सवाल. इसके बाद उत्तराखंड विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिये स्थगित कर दी गयी.
भराड़ीसैंण मानसून सत्र का तीसरा दिन रहा हंगामेदार, विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिये स्थगित - Uttarakhand Vidhan Sabha SESSION
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : Aug 21, 2024, 11:27 AM IST
|Updated : Aug 21, 2024, 5:28 PM IST
राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण से भराड़ीसैंण स्थित उत्तराखंड विधानसभा भवन में आहूत तीन दिवसीय मानसून सत्र के बाद आज विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिये स्थगित कर दी गयी. तीसरे दिन की कार्यवाही में नगर निगम व नगर पालिका संशोधन विधेयक के लिए प्रवर समिति का गठन किया गया. संसदीय कार्य मंत्री की अध्यक्षता में गठित की गई समिति. एक महीने में देना होगा प्रवर समिति को ड्राफ्ट. ड्राफ्ट में खामियों को देखते हुए वरिष्ठ विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने उठाया था सवाल. इसके बाद उत्तराखंड विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिये स्थगित कर दी गयी.
भराड़ीसैंण में चल रहे उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है. आज विभागवार अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी. चर्चा के बाद अनुपूरक बजट को पास किया जाएगा. उधर विपक्ष सदन में आज आपदा प्रबंधन का मुद्दा उठाएगा. विपक्ष नियम 310 के तहत चर्चा की मांग करेगा. इसके अलावा सदन में पेश किए गए विधेयक और अध्यादेश आज पास होंगे. इससे पहले गुरुवार को दूसरे दिन सदन में अनुपूरक बजट पेश किया गया. इसके साथ ही सदन में CAG की रिपोर्ट पेश की गई. साल 22-23 के लिए राज्य के वित्त प्रबंधन पर कैग की इस रिपोर्ट को वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन के पटल पर रखा.
CAG की रिपोर्ट के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं-
- उत्तराखंड की GDP में 6.71 फीसदी का हुआ इजाफा
- 2018-19 में 230,314 करोड़ से साल 2022-23 में 302,621 करोड़ हुई जीडीपी
- पिछले 5 सालों में 6.71 की औसत वृद्धि की दर से बढ़ी जीडीपी
- राज्य में वेतन, पेंशन पर वचनबद्ध व्यय बीते सालों में 5.78 की दर से बढ़ा, लेकिन 22-23 में इसमें अचानक उछाल आ गया. वचनबद्ध व्यय में 8.77 फीसदी की वृद्धि हुई.
- कैग ने ब्याज देयता पर भी सवाल खड़े किए हैं. रिपोर्ट कहती है 22-23 में सरकार को 122 करोड़ ब्याज चुकाना था. लेकिन चुकाया गया 244 करोड़ रुपया. इससे सरकार को 121 करोड़ का राजकोषीय घाटा हुआ.
- राज्य पर अभी भी 72 हजार करोड़ से अधिक का लोन है. अच्छी बात ये है कि 2021-22 के बाद इसमें गिरावट आई है.
- 2018-19 में राज्य पर 58 हजार करोड़, 19-20 में 65 हजार करोड़ का लोन था. ये 20-21 में बढ़कर 71 हजार 435 करोड़ हो गया था. पहली बार साल 21-22 में गिरावट आई और लोन घटकर 71 हजार 374 करोड़ रह गया.
LIVE FEED
सदन से विपक्ष का वॉकआउट, विधानसभा सत्र की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिये स्थगित
आज सदन में पास होंगे ये विधेयक और अध्यादेश
आज सदन में पास होंगे ये विधेयक और अध्यादेश
- आज सदन में वित्त मंत्री द्वारा उत्तराखंड वियोग विधेयक 2024 (अनुपूरक) बजट को पारित किया जाएगा
- विभागवार पास होगा अनुपूरक बजट
- शहरी विकास मंत्री उत्तराखंड नगर पालिका अधिनियम विधेयक को पारित करेंगे
- मुख्यमंत्री के प्रस्ताव पर उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली विधायक 2024 को पारित किया जाएगा
- मुख्यमंत्री के प्रस्ताव पर उत्तराखंड कारागार और सुधारात्मक सेवाएं विधेयक 2024 को पारित किया जाएगा
- मुख्यमंत्री के प्रस्ताव पर उत्तराखंड जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम संशोधित विधेयक 2024 को पारित किया जाएगा
- खेल मंत्री के प्रस्ताव पर उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय विधेयक यानी खेल यूनिवर्सिटी विधेयक 2024 को पारित किया जाएगा
- संसदीय कार्य मंत्री के प्रस्ताव पर उत्तराखंड राज्य विधानसभा विविध संशोधन विधेयक पारित किया जाएगा
कांग्रेस विधायकों ने बेल में आकर किया हंगामा, लगाए नारे
विधानसभा क्षेत्र के मानसून सत्र के तीसरे दिन शुक्रवार को सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई. इस दौरान आपदा पर चर्चा की मांग को लेकर कांग्रेस के सदस्याें ने बेल में आकर सरकार विराेधी नारे लगाए और हंगामा किया. पीठ के चर्चा कराने के आश्वासन के बाद प्रश्नकाल शुरू हुआ. शुक्रवार सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होते ही पीठ की ओर से नियम 310 के नोटिस को अस्वीकार करने पर विपक्ष के विधायक बेल में आकर प्रदर्शन करने लगे. इस दौरान सदन के नेता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी सदन में उपस्थित रहे. विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूड़ी ने कहा कि विनिश्च के बाद नियम 58 पर चर्चा करने की परंपरा नहीं है. इसके बाद फिर प्रश्नकाल शुरू हुआ. आपदा पर चर्चा की मांग को लेकर कांग्रेस विधायक फिर बेल में आकर सरकार के खिलाफ नारे लगाने लगे. इसके बाद कांग्रेस के कुछ विधायक विरोध करते हुए सदन से बाहर चले गए. हालांकि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या सदन में मौजूद रहे. नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने नियम 58 के तहत 5 विधायकों को चर्चा में भाग लेने की मांग करते हुए कहा कि आपदा गंभीर विषय है. इस पर संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सरकार चाहती है कि हर विषय पर चर्चा हो, लेकिन नियम के तहत हो. उन्होंने पीठ से चर्चा के लिए समय निर्धारित करने का अनुरोध किया. इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने आधे घंटे की चर्चा कराने की बात कही जिसके बाद फिर से प्रश्नकाल शुरू हुआ.
भराड़ीसैंण विधानसभा में प्रश्नकाल की हुई शुरुआत
भराड़ीसैंण विधानसभा में प्रश्नकाल की हुई शुरुआत. अल्प सूचित सवालों में बदरीनाथ विधायक लखपत बुटोला ने पूछा आपदा प्रबंधन पर सवाल. बदरीनाथ क्षेत्र में भारी वर्षा की वजह से आपदाग्रस्त 10 गांवों में हुए नुकसान का उठाया मुद्दा. संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने दिया सवालों का जवाब.
भराड़ीसैंण से विधानसभा की तीसरे दिन की कार्यवाही LIVE देखें
गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित उत्तराखंड विधानसभा भवन में मानसून सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है. आज कई सारे विधेयक पास होने हैं.
विधानसभा में आज अनुपूरक बजट पर होगी चर्चा
भराड़ीसैंण में चल रहे उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है. आज विभागवार अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी. चर्चा के बाद अनुपूरक बजट को पास किया जाएगा. उधर विपक्ष सदन में आज आपदा प्रबंधन का मुद्दा उठाएगा. विपक्ष नियम 310 के तहत चर्चा की मांग करेगा. इसके अलावा सदन में पेश किए गए विधेयक और अध्यादेश आज पास होंगे.
सदन की कार्यवाही स्थगित
सदन के दूसरे दिन की कार्यवाही देर शाम तक चली.
बजट पर सदन में चर्चा
अनुपूरक बजट पेश होने के बाद अभी सदन में चर्चा चल रही है. वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बजट से संबंधित जानकारी सदन को दे रहे हैं.
₹5013.05 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश
भराड़ीसैंण में चल रहे उत्तराखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र में आज 22 अगस्त शाम 4 बजे वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 5013.05 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया. सदन में पेश हुए इस अनुपूरक बजट में 1256.16 करोड़ पूंजीगत विकास के लिए रखा गया है. यानी कि इस बजट से अवस्थापना विकास कार्य किए जाएंगे. इसके अलावा 3756.89 करोड़ रुपए राजस्व पक्ष में रखा गया हैं. केंद्रीय पोषित योजनाओं के लिए यानी सेंट्रल फंडेड प्रोजेक्ट के लिए भी 1531.65 करोड़ का बजट रखा गया हैं.
जानें कहा-कहा खर्च होगा अनुपूरक बजट:
- आपदा प्रबन्ध विभाग के अन्तर्गत एसडीआरएफ हेतु 718.40 करोड़ रुपए
- समग्र शिक्षा के अन्तर्गत 697.90 करोड़ रुपए
- एसडीएमएफ के अन्तर्गत 229.6 करोड़ रुपए
- सूचना विभाग के अन्तर्गत 225 करोड़ रुपए
- शहरी विकास के अन्तर्गत नगरीय अवस्थापना के सुदृढ़ीकरण हेतु बाह्य सहायतित योजनाओं में 192.00 करोड़ रुपए
- पेयजल विभाग में सिवरेज मैनेजमेंट कार्यों हेतु धनराशि के रिंग फेंसिंग किये जाने हेतु 120 करोड़ रुपए
- गैर-सरकारी महाविद्यालयों को सहायता अनुदान 100.03 करोड़ रुपए
- अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना (पेंशनर) के अन्तर्गत 100 करोड़ रुपए
- शहरी विकास के अन्तर्गत ई० डब्ल्यू०एस० आवासों हेतु 96.76 करोड़ रुपए
- वाइब्रेन्ट विलेज प्रोग्राम के अन्तर्गत लगभग 130 करोड़ रुपए
- अग्निशमन सेवाओं का विस्तार एवं आधुनिकीकरण के अन्तर्गत 71 करोड़ रुपए
- मातृत्व लाभ योजना (प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना) मिशन शक्ति-सार्मथ्य के अन्तर्गत 70 करोड़ रुपए
- यूनिटी मॉल/प्लाजा निर्माण के अन्तर्गत 69 करोड़ रुपए
- यूजेवीएनएल में ऋण (एस०ए०एस०सी०आई०) के अन्तर्गत 61 करोड़ रुपए
- यूपीसीएल परियोजनाओ हेतु ऋण (एस०ए०एस०सी०आई०) के अन्तर्गत 61 करोड़ रुपए
- उत्तराखंड निवेश एवं आधिकारिक संरचना विकास निधि (यू०आई०आई०डी०एफ) के अन्तर्गत 52 करोड़ रुपए
- अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अन्तर्गत 50 करोड़ रुपए
- प्रदेश के मार्गों / पुलियों का अनुरक्षण कार्य के अन्तर्गत 50 करोड़ रुपए
- नाबार्ड पोषित मार्गो / पुलियों का अनुरक्षण हेतु 50 करोड़ रुपए
- पीएमजीएसवाई से बनी सड़कों का अनुरक्षण के अन्तर्गत 50 करोड़ रुपए
- टिहरी झील के विकास हेतु 50 करोड़ रुपए
- स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज अधिष्ठानों को समनुदेशन के अंतर्गत लगभग 46 करोड़ रुपए
- प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हैल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन के अन्तर्गत 40.95 करोड़ रुपए
- नाबार्ड पोषित लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत 40 करोड़ रुपए
- विभिन्न विभागों के अन्तर्गत पी०एम० जनमन योजना हेतु लगभग 44.11 करोड़ रुपए
- प्रधानमंत्री आवास योजना वन टाइम लोन के अन्तर्गत 35.83 करोड़ रुपए
- एनईपी के अंतर्गत पी०एम०श्री योजना के अन्तर्गत 76.22 करोड़ रुपए
- गौ सदन के निमार्ण हेतु 32 करोड़ रुपए
- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अन्तर्गत 36.18 करोड़ रुपए
- स्टॉम्प एवं पंजिकरण विभाग के अन्तर्गत 27.58 करोड़ रुपए
- JVNAL में निवेश (SASCI) 26 करोड़ रुपए
- UPCL परियोजनाओ मे निवेश (SASCI) के अन्तर्गत 26 करोड़ रुपए
- राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा आवासीय / अनावासीय भवन निर्माण के अन्तर्गत 25 करोड़ रुपए
- पुलिस कर्मियों के लिए आवास हेतु 25 करोड़ रुपए
- नर्सिंग कालेजों की स्थापना (अनावासीय) के अन्तर्गत 25 करोड़ रुपए
- सहकारी, सार्वजनिक एवं सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलो को पी०पी०पी० हेतु वी०जी०एफ० के अन्तर्गत 25 करोड़ रुपए
- सिंचाई विभाग में अन्य रख रखाव की मद के अन्तर्गत 25 करोड़ रुपए
- वनों की सुरक्षा एव प्रबंधन के अन्तर्गत 25 करोड़ रुपए
- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हेतु करोड़ रुपए 20 करोड
- उत्तराखण्ड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना हेतु लगभग 20 करोड़ रुपए
- डेरी विकास परियोजना हेतु रिवाल्विंग फण्ड हेतु 15.00 करोड़ रुपए
- हाउस ऑफ हिमालयाज को एक सशक्त ब्रान्ड के रूप में स्थापित करने हेतु 10.00 करोड़ रुपए
- पर्वतीय मार्गों में परिवहन निगम द्वारा बस संचालन के फलस्वरूप होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति हेतु 15 करोड़ रुपए
- परिवहन निगमों की बसों में निर्धारित श्रेणियों के यात्रियों हेतु निशुल्क यात्रा सुविधा हेतु 12 करोड़ रुपए
- प्रदेश के समस्त जनपदों में हवाई सम्पर्क सैचुरेशन हेतु उड़ान योजना के अन्तर्गत 10.00 करोड़ रुपए
- साइलेज एवं दुधारू पशु पोषण योजना हेतु दस करोड़ रुपए
- मुख्यमंत्री बाल एवं महिला बहुमुखी विकास निधि के अन्तर्गत 8.00 करोड़ रुपए
- सेतु आयोग हेतु 7.80 करोड़ रुपए
- काशीपुर में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण हेतु 5.75 करोड़ रुपए
- मुख्यमंत्री उड़न खटोला योजना के अन्तर्गत 5.00 करोड़ रुपए
- विद्या समीक्षा केन्द्र हेतु 5.00 करोड़ रुपए
- राजकीय वृद्ध आश्रम का भवन निर्माण हेतु 5.00 करोड़ रुपए
- पीएमई बस सेवा स्कीम अन्तर्गत देहरादून एवं हरिद्वार में इलेक्ट्रीक बसों के संचालन हेतु लगभग 5.00 करोड़ रुपए
- आईस स्केटिंग रिंग के संचालन हेतु एक बारगी (वन टाईम) अनुदान के रूप में 5.00 करोड़ रुपए
- मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना हेतु 6 करोड़ रुपए
- मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना हेतु 2 करोड़ रुपए
- वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एवं एक्सपों के आयोजन हेतु 2 करोड़ रुपए
- प्रधानमंत्री मातृत्व योजना हेतु लगभग 1.44 करोड़ रुपए
सदन में अनुपरक बजट पेश
सदन में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पेश किया अनुपूरक बजट
सत्र की कम अवधि पर विपक्ष ने सरकार को घेरा, सीएम धामी से मांगा जवाब
ध्यान आकर्षण में विपक्ष लेकर आया सदन नियमलावली का विषय. कम सत्र अवधि को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा. काजी निजामुद्दीन बोले आज पूरे देश में उत्तराखंड का दिया जा रहा है गलत उदाहरण. उत्तराखंड में लगातार घट रही हैं संवाद की सीमा. नेता प्रतिपक्ष ने बोला आखिर क्यों नहीं आता हैं सदन में सोमवार. 40 विभागों की जिम्मदारी उठाने वाले मुख्यमंत्री कब देंगे जवाब.
BJP MLA दुर्गेश लाल ने वन मंत्री को सवालों से घेरा, काजी ने उठाया आबकारी नीति पर सवाल
विधानसभा सदन में चल रहा है प्रश्न काल. प्रश्न कल शुरू होते ही सबसे पहले कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने आबकारी नीति पर उठाया सवाल. संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने दिया जवाब. वन मंत्री सुबोध उनियाल को उनके ही भाजपा विधायक दुर्गेश लाल ने सवालों में घेरा. स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत से पूछे जा रहे हैं सवाल. प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य पर विधायक उठा रहे हैं सवाल.
विधायकों के वेतन भत्तों में बढ़ोत्तरी विधेयक आज होगा पेश, जानें कितनी होगी MLA की तनख्वाह
आज विधानसभा में विधायकों के वेतन भत्तों में बढ़ोत्तरी का विधेयक पेश होगा. विधानसभा सेशन का आज दूसरा दिन है. आज सदन के पटल पर अनुपूरक बजट के साथ ही कैग रिपोर्ट टेबिल की जाएगी. 8 विधेयक भी पेश किए जायेंगे. इनमे जेलों में सुधार विधेयक, विधायकों के वेतन भत्तों में बढ़ोत्तरी विधेयक भी शामिल हैं. अनुपूरक बजट 5 हजार करोड़ से ज्यादा का है. मानसून सत्र के दूसरे दिन सरकार 5000 करोड़ से ज्यादा का अनुपूरक (Supplementary) बजट सदन के पटल पर रखेगी. वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल इस इस बजट भाषण को पढ़ेंगे. यह बजट 4:00 बजे पेश किया जाएगा. उससे पहले सदन के भीतर प्रश्न काल होगा और विधेयकों को पेश किया जाएगा. 70 सदस्यीय उत्तराखंड विधानसभा के सदस्यों को अब प्रतिमाह वेतन-भत्ते के रूप में लगभग चार लाख रुपये मिल सकते हैं. बढ़ती महंगाई को देखते हुए तदर्थ समिति ने विधायकों के वेतन-भत्तों के साथ ही उनके वैयक्तिक सहायक के वेतन में वृद्धि की संस्तुति की है. अभी तक विधायकों काे वेतन भत्ते के रूप में प्रतिमाह लगभग 2.90 लाख रुपये मिलते हैं. अब यह सदन पर निर्भर करेगा कि वह तदर्थ समिति की संस्तुतियों को किस सीमा तक स्वीकार करता है.
मानसून सत्र की दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू, यहां देखें LIVE
उत्तराखंड विधानसभा के भराड़ीसैंण परिसर में मानसून सत्र की दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू. सदन शुरू होने से पहले सदन के बाहर विपक्ष के विधायकों का प्रदर्शन. हिंडनबर्ग मामले में किया प्रदर्शन. भाजपा विधायक दिलीप रावत ने गुलदारों के हमलों को लेकर किया सरकार के खिलाफ प्रदर्शन. भाजपा विधायक दिलीप रावत ने वन अधिनियम में संशोधन की मांग की.
आज सदन में रखी जाएगी कैग रिपोर्ट, कानून व्यवस्था पर घेर सकता है विपक्ष
गैरसैंण के भराड़ीसैंण की ठंडी वादियों में आज कानून व्यवस्था का मुद्दा विधानसभा के माहौल को गर्म करेगा. भराड़ीसैंण में उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है. पहला दिन शोक प्रस्ताव के चलते प्रश्नकाल ना होने की वजह से आज प्रश्न काल की शुरुआत 11:00 बजे से होगी. सदन शुरू होने से पहले ही विपक्ष के तेवर तल्ख देखने को मिलेंगे. विपक्ष आज सदन में 310 नियम के तहत कानून व्यवस्था का मुद्दा लेकर आएगा. इसके अलावा आपदा और भ्रष्टाचार पर न्यू एक्साइज पॉलिसी जैसे मुद्दों अल्पसूची सवालों पर भी विपक्ष के तल्ख तेवर देखने को मिल सकते हैं.
सदन में होगा आज यह कामकाज
- सरकार द्वारा आज सदन के पटल पर रखी जाएगी CAG की रिपोर्ट
- शहरी विकास मंत्री नगर पालिका विधेयक 2024 को पास करेंगे
- मुख्यमंत्री लोक तथा निजी सम्पति क्षति वसूली विधेयक 2024 सदन में पारित किया जाएगा
- मुख्यमंत्री जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 2024 को पारित करेंगे
- खेल मंत्री उत्तराखंड खेल यूनिवर्सिटी विधेयक 2024 को पारित करेंगे
- मुख्यमंत्री उत्तराखंड कारागार और सुधारात्मक सेवाएं 2024 विधेयक पारित करेंगे
- शाम चार बजे आएगा अनुपूरक बजट, तकरीबन 5600 करोड़ का हो सकता है अनुपूरक बजट
पीएम मोदी को धन्यवाद देने के लिए लाया जाएगा प्रस्ताव
उत्तराखंड सरकार आपदा के मानकों में परिवर्तन कर राहत राशि बढ़ाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद अदा करेगी. सदन में धन्यवाद प्रस्ताव लाकर पीएम मोदी का धन्यवाद किया जाएगा. दरअसल केंद्र सरकार ने आपदा मद में मिलने वाली राहत राशि के मानकों में परिवर्तन किया है. इससे आपदा के कारण खराब होने वाली उत्तराखंड की सड़कों के रखरखाव के लिए बहुत मदद मिलेगी.
आवासीय भवन की क्षति पर नए मानक: प्राकृतिक आपदा में क्षतिग्रस्त मकानों के लिए पहले मैदानी क्षेत्र में पक्के मकान के लिए 1.20 लाख और पर्वतीय क्षेत्रों में 1.30 लाख की राशि देने का मानक था. अब इसमें श्रेणी तय की गई हैं. अब मैदानी क्षेत्र में कच्चे-पक्के मकान की 30 से 70 प्रतिशत तक क्षति पर 0.90 लाख व 70 प्रतिशत से ज्यादा क्षति पर 1.80 लाख रुपए राहत राशि दी जाएगी. इसी तरह पर्वतीय क्षेत्र में 30 से 70 प्रतिशत तक के नुकसान के मामलों में एक लाख और 70 प्रतिशत से अधिक क्षति पर दो लाख रुपये प्रति घर धनराशि दी जाएगी.
इसके साथ ही उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा से सड़कों और पुलों को नुकसान पहुंचने पर राज्य राजमार्ग व प्रमुख जिला सड़कों के लिए मैदानी क्षेत्र में 70 प्रतिशत की सीमा तक 32 लाख और 70 प्रतिशत से अधिक क्षति पर 64 लाख रुपये प्रति किलोमीटर की दर तय की गई है. इसी प्रकार पर्वतीय क्षेत्र में 70 प्रतिशत की सीमा तक 93.75 लाख और 70 प्रतिशत से अधिक की क्षति पर 187.75 लाख रुपए दिए जाएंगे.
विधानसभा में आज पेश होगा करीब 5000 करोड़ का अनुपूरक बजट
भराड़ीसैंण में विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन आज गुरुवार को अनुपूरक बजट समेत 8 विधेयक पेश होंगे. इनमें तीन अध्यादेश भी शामिल हैं, जिन्हें बुधवार को सदन के पटल पर रखा गया था. अनुपूरक बजट करीब पांच हजार करोड़ रुपये का होगा. हल्द्वानी में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना संबंधी विधेयक, जेल एक्ट में संशोधन विधेयक, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम संशोधन विधेयक भी पेश किए जाएंगे.
5 बजे के बाद सदन के पटल पर रखे गए तीन अध्यादेश
- मुख्यमंत्री उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2024 को सदन के पटल पर रखा गया.
- शहरी विकास मंत्री उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959) संशोधन अध्यादेश 2024 को सदन के पटल पर रखा गया.
- शहरी विकास मंत्री उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916) संशोधन अध्यादेश 2024 को भी सदन के पटल पर रखा गया.
सदन के पटल पर रखे गए तीन अध्यादेश
उत्तराखंड विधानसभा सत्र के पहले ही दिन की कार्यवाही शाम 5.15 बजे तक चली. सदन को स्थगित करने से पहले सरकार ने तीन विधेयक पटल पर रखे. इसके बाद सदन कल गुरुवार 11 बजे तक स्थगित कर दिया गया.
सदन की कार्यवाही फिर शुरू
भोजनावकाश के बाद सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हो गई है. सदन के पटल पर तीन विधेयक रखे जाएंगे. हालांकि, उत्तराखंड के इतिहास में इस बार ऐसा पहली दफा हो रहा है जब शोक प्रस्ताव वाले दिन ही विधायक कार्य किया जा रहे हैं. विधानसभा सचिवालय से मिली जानकारी के अनुसार, ऐसा केंद्र सरकार में लोकसभा की कार्यवाही की तर्ज पर किया जा रहा है. दरअसल, लोकसभा में भी शोक प्रस्ताव वाले दिन विधायी कार्य किए जाते हैंं. इसी को देखते हुए अब उत्तराखंड विधानसभा में भी यह परंपरा शुरू की गई है.
तीन विधेयक होंगे पेश
कुछ देर में दोबारा शुरू होगा विधानसभा सत्र. शाम 5 बजे के बाद होंगे विधायी कार्य. मानसून सत्र का पहले दिन आज भोजन अवकाश से पहले दिवंगत सदस्यों के लिए समर्पित रहा. भोजन अवकाश के बाद ईटीवी भारत से खास बातचीत करते हुए नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बचाया कि विपक्ष ने सरकार को सदन चलाने के लिए अपना पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार द्वारा अपनी जवाबदेही से बचा जा रहा है. यशपाल आर्य ने कहा कि आज सदन में शोक प्रस्ताव आया है और सभी सदस्यों ने अपनी अपनी संवेदनाएं दिवंगत विधायकों के लिए रखी है और आज प्रश्न कल नहीं हुआ है और ना ही कोई विधायी कार्य किया जाना था लेकिन सरकार जल्दबाजी में है इसलिए आज भोजन अवकाश के बाद विधायक सदन के पटल पर रखे जाएंगे.
ब्रह्मकुमारी बहनों ने सीएम धामी को बांधा रक्षा सूत्र, लक्ष्मी नारायण का चित्र भेंट किया
ब्रह्मकुमारी बहनों ने बुधवार को विधानसभा गैरसैंण (भराड़ीसैंण) में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कलाई में रक्षा सूत्र बांधा और उनकी दीर्घायु की कामना की. इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री को लक्ष्मी नारायण का चित्र भी भेंट किया.
लोस्तु बडियारगढ़ में महाविद्यालय को स्वीकृति मिलने पर कंडारी ने जताया सीएम का आभार
देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के तेगड़ (लोस्तु बडियारगढ़) में राजकीय महाविद्यालय को स्वीकृति मिलने पर विधायक विनोद कंडारी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद एवं आभार प्रकट किया. विधानसभा गैरसैंण (भराड़ीसैंण) में विधायक ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उनके कक्ष में भेंट कर उनका आभार प्रकट किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के दूरस्थ अंचलों में बेहतर शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार कृत संकल्पित है.
शाम 5 बजे तक विधानसभा की कार्यवाही स्थगित
उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन की कार्यवाही आज शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित की गई है. 5 बजे से दोबारा सदन का कार्यवाही शुरू होगी. तब सदन में सरकार तीन विधेयक पेश करेगी और विधायी कार्य संपन्न होंगे.
गैरसैंण सत्र लाइव प्रसारण देखें...
गैरसैेण के भराड़ीसैंण में आज से शुरू हुए सत्र की कार्यवाही LIVE देखें.
सरकार सदन के पटल पर पेश करेगी 3 विधेयक
विधानसभा सदन में मानसून सत्र के पहले दिन दिवगंत विधायकों को श्रद्धांजलि देने से कार्यवाही शुरू हुई. ऐसी उम्मीद है कि आज ही सदन के पटल पर 3 विधेयक पेश किए जाएंगे. उधर विपक्ष ने सदन के अंदर और बाहर सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनाई है. विपक्ष धामी सरकार को प्रदेश की कानून व्यवस्था और आपदा प्रबंधन में ढिलाई को लेकर घेरने की रणनीति बनाकर भराड़ीसैंण पहुंचा है. दूसरी ओर धामी सरकार के मंत्रियों की कोशिश है कि वो विपक्ष के हर सवाल का सटीक जवाब देकर भारी पड़ें.
विपक्ष ने सिर्फ तीन दिन के मानसून सत्र पर जताई निराशा
विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने कहा कि विधानसभा के मानसून सत्र की अवधि बहुत कम रखी गई है. सिर्फ तीन दिन के सत्र में पहला दिन शोक संदेश में जाएगा. दो दिन में कितना काम हो पाएगा. दो दिन विधेयक लाना और बजट पास करने तक काम हो पाएगा. यशपाल आर्या ने कहा कि विधानसभा का सत्र ज्यादा दिनों का होना चाहिए.
सीएम धामी ने विपक्ष के सदन कम दिन चलने का आरोप नकारा, कहा- काम के हिसाब से होता है निर्धारण
विधानसभा के मानसून सत्र में शामिल होने भराड़ीसैंण पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हम सब मिलकर राज्य के हित में चर्चा करेंगे. अनुपूरक बजट आएगा. सीएम से पूछा गया कि विपक्ष सत्र के दिन कम होने का आरोप लगा रहा है. इस पर सीएम धामी ने कहा कि जितना काम होता है, उसी हिसाब से सत्र निर्धारित होता है. आगे भी विधानसभा के सत्र होंगे.
विधानसभा में उठती है जनता की आवाज- ऋतु खंडूड़ी
भराड़ीसैंण में बुधवार से शुरू हुए विधानसभा के मानसून सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने कहा कि विधानसभा सत्र महत्वपूर्ण होता है. विधानसभा सदन में जनता की आवाज उठती है. सत्र हमेशा से ही बहुत जरूरी होता है. हमें खुशी है कि हम भराड़ीसैंण पहुंचे हैं और यहां पर विधानसभा का मानसून सत्र हो रहा है. अनेक प्रश्न आए हैं, कई प्रस्ताव भी आएंगे तो एक अच्छा सत्र होने जा रहा है.
विधानसभा सदन में केदारनाथ विधायक शैला रानी रावत और कैलाश गहतोड़ी को दी गई श्रद्धांजलि
गैरसैंण स्थित विधानसभा भवन में आज बुधवार से शुरू हुए मानसून सत्र 2024 के पहले दिन सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सबसे पहले सदन में दिवंगत केदारनाथ विधायक शैला रानी रावत को श्रद्धांजलि दी गई. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शैला रानी रावत को श्रद्धांजलि दी. पूर्व विधायक कैलाश चंद्र गहतोड़ी के चित्र पर भी सीएम धामी ने श्रद्धासुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी.
राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण से भराड़ीसैंण स्थित उत्तराखंड विधानसभा भवन में आहूत तीन दिवसीय मानसून सत्र के बाद आज विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिये स्थगित कर दी गयी. तीसरे दिन की कार्यवाही में नगर निगम व नगर पालिका संशोधन विधेयक के लिए प्रवर समिति का गठन किया गया. संसदीय कार्य मंत्री की अध्यक्षता में गठित की गई समिति. एक महीने में देना होगा प्रवर समिति को ड्राफ्ट. ड्राफ्ट में खामियों को देखते हुए वरिष्ठ विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने उठाया था सवाल. इसके बाद उत्तराखंड विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिये स्थगित कर दी गयी.
भराड़ीसैंण में चल रहे उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है. आज विभागवार अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी. चर्चा के बाद अनुपूरक बजट को पास किया जाएगा. उधर विपक्ष सदन में आज आपदा प्रबंधन का मुद्दा उठाएगा. विपक्ष नियम 310 के तहत चर्चा की मांग करेगा. इसके अलावा सदन में पेश किए गए विधेयक और अध्यादेश आज पास होंगे. इससे पहले गुरुवार को दूसरे दिन सदन में अनुपूरक बजट पेश किया गया. इसके साथ ही सदन में CAG की रिपोर्ट पेश की गई. साल 22-23 के लिए राज्य के वित्त प्रबंधन पर कैग की इस रिपोर्ट को वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन के पटल पर रखा.
CAG की रिपोर्ट के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं-
- उत्तराखंड की GDP में 6.71 फीसदी का हुआ इजाफा
- 2018-19 में 230,314 करोड़ से साल 2022-23 में 302,621 करोड़ हुई जीडीपी
- पिछले 5 सालों में 6.71 की औसत वृद्धि की दर से बढ़ी जीडीपी
- राज्य में वेतन, पेंशन पर वचनबद्ध व्यय बीते सालों में 5.78 की दर से बढ़ा, लेकिन 22-23 में इसमें अचानक उछाल आ गया. वचनबद्ध व्यय में 8.77 फीसदी की वृद्धि हुई.
- कैग ने ब्याज देयता पर भी सवाल खड़े किए हैं. रिपोर्ट कहती है 22-23 में सरकार को 122 करोड़ ब्याज चुकाना था. लेकिन चुकाया गया 244 करोड़ रुपया. इससे सरकार को 121 करोड़ का राजकोषीय घाटा हुआ.
- राज्य पर अभी भी 72 हजार करोड़ से अधिक का लोन है. अच्छी बात ये है कि 2021-22 के बाद इसमें गिरावट आई है.
- 2018-19 में राज्य पर 58 हजार करोड़, 19-20 में 65 हजार करोड़ का लोन था. ये 20-21 में बढ़कर 71 हजार 435 करोड़ हो गया था. पहली बार साल 21-22 में गिरावट आई और लोन घटकर 71 हजार 374 करोड़ रह गया.
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सदन से विपक्ष का वॉकआउट, विधानसभा सत्र की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिये स्थगित
भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में मानसून सत्र के तीसरे और अंतिम दिन की कार्यवाही हंगामेदार रही. विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया. विपक्ष ने आपदा को नियम 310 में ना सुनने का आरोप लगाया. यशपाल आर्या ने कहा कि प्रदेश आपदा से त्रस्त है, लेकिन सरकार गंभीर नहीं है. यशपाल आर्या ने आरोप लगाया कि विधानसभा अध्यक्ष से निवेदन के बाद भी नहीं सुनी गई बात. उन्होंने कहा कि सरकार बुनियादी सवालों से बचना चाहती है. नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है. इसके बाद विपक्षी विधायक सदन से वॉकआउट कर विधानसभा के बाहर धरने पर बैठक गए. इधर विधानसभा की तीसरे दिन की कार्यवाही में नगर निगम व नगर पालिका संशोधन विधेयक के लिए प्रवर समिति का गठन किया गया. संसदीय कार्य मंत्री की अध्यक्षता में गठित की गई समिति. एक महीने में देना होगा प्रवर समिति को ड्राफ्ट. ड्राफ्ट में खामियों को देखते हुए वरिष्ठ विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने उठाया था सवाल. इसके बाद उत्तराखंड विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिये स्थगित कर दी गयी.
आज सदन में पास होंगे ये विधेयक और अध्यादेश
आज सदन में पास होंगे ये विधेयक और अध्यादेश
- आज सदन में वित्त मंत्री द्वारा उत्तराखंड वियोग विधेयक 2024 (अनुपूरक) बजट को पारित किया जाएगा
- विभागवार पास होगा अनुपूरक बजट
- शहरी विकास मंत्री उत्तराखंड नगर पालिका अधिनियम विधेयक को पारित करेंगे
- मुख्यमंत्री के प्रस्ताव पर उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली विधायक 2024 को पारित किया जाएगा
- मुख्यमंत्री के प्रस्ताव पर उत्तराखंड कारागार और सुधारात्मक सेवाएं विधेयक 2024 को पारित किया जाएगा
- मुख्यमंत्री के प्रस्ताव पर उत्तराखंड जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम संशोधित विधेयक 2024 को पारित किया जाएगा
- खेल मंत्री के प्रस्ताव पर उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय विधेयक यानी खेल यूनिवर्सिटी विधेयक 2024 को पारित किया जाएगा
- संसदीय कार्य मंत्री के प्रस्ताव पर उत्तराखंड राज्य विधानसभा विविध संशोधन विधेयक पारित किया जाएगा
कांग्रेस विधायकों ने बेल में आकर किया हंगामा, लगाए नारे
विधानसभा क्षेत्र के मानसून सत्र के तीसरे दिन शुक्रवार को सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई. इस दौरान आपदा पर चर्चा की मांग को लेकर कांग्रेस के सदस्याें ने बेल में आकर सरकार विराेधी नारे लगाए और हंगामा किया. पीठ के चर्चा कराने के आश्वासन के बाद प्रश्नकाल शुरू हुआ. शुक्रवार सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होते ही पीठ की ओर से नियम 310 के नोटिस को अस्वीकार करने पर विपक्ष के विधायक बेल में आकर प्रदर्शन करने लगे. इस दौरान सदन के नेता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी सदन में उपस्थित रहे. विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूड़ी ने कहा कि विनिश्च के बाद नियम 58 पर चर्चा करने की परंपरा नहीं है. इसके बाद फिर प्रश्नकाल शुरू हुआ. आपदा पर चर्चा की मांग को लेकर कांग्रेस विधायक फिर बेल में आकर सरकार के खिलाफ नारे लगाने लगे. इसके बाद कांग्रेस के कुछ विधायक विरोध करते हुए सदन से बाहर चले गए. हालांकि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या सदन में मौजूद रहे. नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने नियम 58 के तहत 5 विधायकों को चर्चा में भाग लेने की मांग करते हुए कहा कि आपदा गंभीर विषय है. इस पर संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सरकार चाहती है कि हर विषय पर चर्चा हो, लेकिन नियम के तहत हो. उन्होंने पीठ से चर्चा के लिए समय निर्धारित करने का अनुरोध किया. इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने आधे घंटे की चर्चा कराने की बात कही जिसके बाद फिर से प्रश्नकाल शुरू हुआ.
भराड़ीसैंण विधानसभा में प्रश्नकाल की हुई शुरुआत
भराड़ीसैंण विधानसभा में प्रश्नकाल की हुई शुरुआत. अल्प सूचित सवालों में बदरीनाथ विधायक लखपत बुटोला ने पूछा आपदा प्रबंधन पर सवाल. बदरीनाथ क्षेत्र में भारी वर्षा की वजह से आपदाग्रस्त 10 गांवों में हुए नुकसान का उठाया मुद्दा. संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने दिया सवालों का जवाब.
भराड़ीसैंण से विधानसभा की तीसरे दिन की कार्यवाही LIVE देखें
गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित उत्तराखंड विधानसभा भवन में मानसून सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है. आज कई सारे विधेयक पास होने हैं.
विधानसभा में आज अनुपूरक बजट पर होगी चर्चा
भराड़ीसैंण में चल रहे उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है. आज विभागवार अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी. चर्चा के बाद अनुपूरक बजट को पास किया जाएगा. उधर विपक्ष सदन में आज आपदा प्रबंधन का मुद्दा उठाएगा. विपक्ष नियम 310 के तहत चर्चा की मांग करेगा. इसके अलावा सदन में पेश किए गए विधेयक और अध्यादेश आज पास होंगे.
सदन की कार्यवाही स्थगित
सदन के दूसरे दिन की कार्यवाही देर शाम तक चली.
बजट पर सदन में चर्चा
अनुपूरक बजट पेश होने के बाद अभी सदन में चर्चा चल रही है. वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बजट से संबंधित जानकारी सदन को दे रहे हैं.
₹5013.05 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश
भराड़ीसैंण में चल रहे उत्तराखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र में आज 22 अगस्त शाम 4 बजे वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 5013.05 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया. सदन में पेश हुए इस अनुपूरक बजट में 1256.16 करोड़ पूंजीगत विकास के लिए रखा गया है. यानी कि इस बजट से अवस्थापना विकास कार्य किए जाएंगे. इसके अलावा 3756.89 करोड़ रुपए राजस्व पक्ष में रखा गया हैं. केंद्रीय पोषित योजनाओं के लिए यानी सेंट्रल फंडेड प्रोजेक्ट के लिए भी 1531.65 करोड़ का बजट रखा गया हैं.
जानें कहा-कहा खर्च होगा अनुपूरक बजट:
- आपदा प्रबन्ध विभाग के अन्तर्गत एसडीआरएफ हेतु 718.40 करोड़ रुपए
- समग्र शिक्षा के अन्तर्गत 697.90 करोड़ रुपए
- एसडीएमएफ के अन्तर्गत 229.6 करोड़ रुपए
- सूचना विभाग के अन्तर्गत 225 करोड़ रुपए
- शहरी विकास के अन्तर्गत नगरीय अवस्थापना के सुदृढ़ीकरण हेतु बाह्य सहायतित योजनाओं में 192.00 करोड़ रुपए
- पेयजल विभाग में सिवरेज मैनेजमेंट कार्यों हेतु धनराशि के रिंग फेंसिंग किये जाने हेतु 120 करोड़ रुपए
- गैर-सरकारी महाविद्यालयों को सहायता अनुदान 100.03 करोड़ रुपए
- अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना (पेंशनर) के अन्तर्गत 100 करोड़ रुपए
- शहरी विकास के अन्तर्गत ई० डब्ल्यू०एस० आवासों हेतु 96.76 करोड़ रुपए
- वाइब्रेन्ट विलेज प्रोग्राम के अन्तर्गत लगभग 130 करोड़ रुपए
- अग्निशमन सेवाओं का विस्तार एवं आधुनिकीकरण के अन्तर्गत 71 करोड़ रुपए
- मातृत्व लाभ योजना (प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना) मिशन शक्ति-सार्मथ्य के अन्तर्गत 70 करोड़ रुपए
- यूनिटी मॉल/प्लाजा निर्माण के अन्तर्गत 69 करोड़ रुपए
- यूजेवीएनएल में ऋण (एस०ए०एस०सी०आई०) के अन्तर्गत 61 करोड़ रुपए
- यूपीसीएल परियोजनाओ हेतु ऋण (एस०ए०एस०सी०आई०) के अन्तर्गत 61 करोड़ रुपए
- उत्तराखंड निवेश एवं आधिकारिक संरचना विकास निधि (यू०आई०आई०डी०एफ) के अन्तर्गत 52 करोड़ रुपए
- अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अन्तर्गत 50 करोड़ रुपए
- प्रदेश के मार्गों / पुलियों का अनुरक्षण कार्य के अन्तर्गत 50 करोड़ रुपए
- नाबार्ड पोषित मार्गो / पुलियों का अनुरक्षण हेतु 50 करोड़ रुपए
- पीएमजीएसवाई से बनी सड़कों का अनुरक्षण के अन्तर्गत 50 करोड़ रुपए
- टिहरी झील के विकास हेतु 50 करोड़ रुपए
- स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज अधिष्ठानों को समनुदेशन के अंतर्गत लगभग 46 करोड़ रुपए
- प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हैल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन के अन्तर्गत 40.95 करोड़ रुपए
- नाबार्ड पोषित लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत 40 करोड़ रुपए
- विभिन्न विभागों के अन्तर्गत पी०एम० जनमन योजना हेतु लगभग 44.11 करोड़ रुपए
- प्रधानमंत्री आवास योजना वन टाइम लोन के अन्तर्गत 35.83 करोड़ रुपए
- एनईपी के अंतर्गत पी०एम०श्री योजना के अन्तर्गत 76.22 करोड़ रुपए
- गौ सदन के निमार्ण हेतु 32 करोड़ रुपए
- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अन्तर्गत 36.18 करोड़ रुपए
- स्टॉम्प एवं पंजिकरण विभाग के अन्तर्गत 27.58 करोड़ रुपए
- JVNAL में निवेश (SASCI) 26 करोड़ रुपए
- UPCL परियोजनाओ मे निवेश (SASCI) के अन्तर्गत 26 करोड़ रुपए
- राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा आवासीय / अनावासीय भवन निर्माण के अन्तर्गत 25 करोड़ रुपए
- पुलिस कर्मियों के लिए आवास हेतु 25 करोड़ रुपए
- नर्सिंग कालेजों की स्थापना (अनावासीय) के अन्तर्गत 25 करोड़ रुपए
- सहकारी, सार्वजनिक एवं सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलो को पी०पी०पी० हेतु वी०जी०एफ० के अन्तर्गत 25 करोड़ रुपए
- सिंचाई विभाग में अन्य रख रखाव की मद के अन्तर्गत 25 करोड़ रुपए
- वनों की सुरक्षा एव प्रबंधन के अन्तर्गत 25 करोड़ रुपए
- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हेतु करोड़ रुपए 20 करोड
- उत्तराखण्ड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना हेतु लगभग 20 करोड़ रुपए
- डेरी विकास परियोजना हेतु रिवाल्विंग फण्ड हेतु 15.00 करोड़ रुपए
- हाउस ऑफ हिमालयाज को एक सशक्त ब्रान्ड के रूप में स्थापित करने हेतु 10.00 करोड़ रुपए
- पर्वतीय मार्गों में परिवहन निगम द्वारा बस संचालन के फलस्वरूप होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति हेतु 15 करोड़ रुपए
- परिवहन निगमों की बसों में निर्धारित श्रेणियों के यात्रियों हेतु निशुल्क यात्रा सुविधा हेतु 12 करोड़ रुपए
- प्रदेश के समस्त जनपदों में हवाई सम्पर्क सैचुरेशन हेतु उड़ान योजना के अन्तर्गत 10.00 करोड़ रुपए
- साइलेज एवं दुधारू पशु पोषण योजना हेतु दस करोड़ रुपए
- मुख्यमंत्री बाल एवं महिला बहुमुखी विकास निधि के अन्तर्गत 8.00 करोड़ रुपए
- सेतु आयोग हेतु 7.80 करोड़ रुपए
- काशीपुर में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण हेतु 5.75 करोड़ रुपए
- मुख्यमंत्री उड़न खटोला योजना के अन्तर्गत 5.00 करोड़ रुपए
- विद्या समीक्षा केन्द्र हेतु 5.00 करोड़ रुपए
- राजकीय वृद्ध आश्रम का भवन निर्माण हेतु 5.00 करोड़ रुपए
- पीएमई बस सेवा स्कीम अन्तर्गत देहरादून एवं हरिद्वार में इलेक्ट्रीक बसों के संचालन हेतु लगभग 5.00 करोड़ रुपए
- आईस स्केटिंग रिंग के संचालन हेतु एक बारगी (वन टाईम) अनुदान के रूप में 5.00 करोड़ रुपए
- मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना हेतु 6 करोड़ रुपए
- मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना हेतु 2 करोड़ रुपए
- वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एवं एक्सपों के आयोजन हेतु 2 करोड़ रुपए
- प्रधानमंत्री मातृत्व योजना हेतु लगभग 1.44 करोड़ रुपए
सदन में अनुपरक बजट पेश
सदन में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पेश किया अनुपूरक बजट
सत्र की कम अवधि पर विपक्ष ने सरकार को घेरा, सीएम धामी से मांगा जवाब
ध्यान आकर्षण में विपक्ष लेकर आया सदन नियमलावली का विषय. कम सत्र अवधि को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा. काजी निजामुद्दीन बोले आज पूरे देश में उत्तराखंड का दिया जा रहा है गलत उदाहरण. उत्तराखंड में लगातार घट रही हैं संवाद की सीमा. नेता प्रतिपक्ष ने बोला आखिर क्यों नहीं आता हैं सदन में सोमवार. 40 विभागों की जिम्मदारी उठाने वाले मुख्यमंत्री कब देंगे जवाब.
BJP MLA दुर्गेश लाल ने वन मंत्री को सवालों से घेरा, काजी ने उठाया आबकारी नीति पर सवाल
विधानसभा सदन में चल रहा है प्रश्न काल. प्रश्न कल शुरू होते ही सबसे पहले कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने आबकारी नीति पर उठाया सवाल. संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने दिया जवाब. वन मंत्री सुबोध उनियाल को उनके ही भाजपा विधायक दुर्गेश लाल ने सवालों में घेरा. स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत से पूछे जा रहे हैं सवाल. प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य पर विधायक उठा रहे हैं सवाल.
विधायकों के वेतन भत्तों में बढ़ोत्तरी विधेयक आज होगा पेश, जानें कितनी होगी MLA की तनख्वाह
आज विधानसभा में विधायकों के वेतन भत्तों में बढ़ोत्तरी का विधेयक पेश होगा. विधानसभा सेशन का आज दूसरा दिन है. आज सदन के पटल पर अनुपूरक बजट के साथ ही कैग रिपोर्ट टेबिल की जाएगी. 8 विधेयक भी पेश किए जायेंगे. इनमे जेलों में सुधार विधेयक, विधायकों के वेतन भत्तों में बढ़ोत्तरी विधेयक भी शामिल हैं. अनुपूरक बजट 5 हजार करोड़ से ज्यादा का है. मानसून सत्र के दूसरे दिन सरकार 5000 करोड़ से ज्यादा का अनुपूरक (Supplementary) बजट सदन के पटल पर रखेगी. वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल इस इस बजट भाषण को पढ़ेंगे. यह बजट 4:00 बजे पेश किया जाएगा. उससे पहले सदन के भीतर प्रश्न काल होगा और विधेयकों को पेश किया जाएगा. 70 सदस्यीय उत्तराखंड विधानसभा के सदस्यों को अब प्रतिमाह वेतन-भत्ते के रूप में लगभग चार लाख रुपये मिल सकते हैं. बढ़ती महंगाई को देखते हुए तदर्थ समिति ने विधायकों के वेतन-भत्तों के साथ ही उनके वैयक्तिक सहायक के वेतन में वृद्धि की संस्तुति की है. अभी तक विधायकों काे वेतन भत्ते के रूप में प्रतिमाह लगभग 2.90 लाख रुपये मिलते हैं. अब यह सदन पर निर्भर करेगा कि वह तदर्थ समिति की संस्तुतियों को किस सीमा तक स्वीकार करता है.
मानसून सत्र की दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू, यहां देखें LIVE
उत्तराखंड विधानसभा के भराड़ीसैंण परिसर में मानसून सत्र की दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू. सदन शुरू होने से पहले सदन के बाहर विपक्ष के विधायकों का प्रदर्शन. हिंडनबर्ग मामले में किया प्रदर्शन. भाजपा विधायक दिलीप रावत ने गुलदारों के हमलों को लेकर किया सरकार के खिलाफ प्रदर्शन. भाजपा विधायक दिलीप रावत ने वन अधिनियम में संशोधन की मांग की.
आज सदन में रखी जाएगी कैग रिपोर्ट, कानून व्यवस्था पर घेर सकता है विपक्ष
गैरसैंण के भराड़ीसैंण की ठंडी वादियों में आज कानून व्यवस्था का मुद्दा विधानसभा के माहौल को गर्म करेगा. भराड़ीसैंण में उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है. पहला दिन शोक प्रस्ताव के चलते प्रश्नकाल ना होने की वजह से आज प्रश्न काल की शुरुआत 11:00 बजे से होगी. सदन शुरू होने से पहले ही विपक्ष के तेवर तल्ख देखने को मिलेंगे. विपक्ष आज सदन में 310 नियम के तहत कानून व्यवस्था का मुद्दा लेकर आएगा. इसके अलावा आपदा और भ्रष्टाचार पर न्यू एक्साइज पॉलिसी जैसे मुद्दों अल्पसूची सवालों पर भी विपक्ष के तल्ख तेवर देखने को मिल सकते हैं.
सदन में होगा आज यह कामकाज
- सरकार द्वारा आज सदन के पटल पर रखी जाएगी CAG की रिपोर्ट
- शहरी विकास मंत्री नगर पालिका विधेयक 2024 को पास करेंगे
- मुख्यमंत्री लोक तथा निजी सम्पति क्षति वसूली विधेयक 2024 सदन में पारित किया जाएगा
- मुख्यमंत्री जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 2024 को पारित करेंगे
- खेल मंत्री उत्तराखंड खेल यूनिवर्सिटी विधेयक 2024 को पारित करेंगे
- मुख्यमंत्री उत्तराखंड कारागार और सुधारात्मक सेवाएं 2024 विधेयक पारित करेंगे
- शाम चार बजे आएगा अनुपूरक बजट, तकरीबन 5600 करोड़ का हो सकता है अनुपूरक बजट
पीएम मोदी को धन्यवाद देने के लिए लाया जाएगा प्रस्ताव
उत्तराखंड सरकार आपदा के मानकों में परिवर्तन कर राहत राशि बढ़ाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद अदा करेगी. सदन में धन्यवाद प्रस्ताव लाकर पीएम मोदी का धन्यवाद किया जाएगा. दरअसल केंद्र सरकार ने आपदा मद में मिलने वाली राहत राशि के मानकों में परिवर्तन किया है. इससे आपदा के कारण खराब होने वाली उत्तराखंड की सड़कों के रखरखाव के लिए बहुत मदद मिलेगी.
आवासीय भवन की क्षति पर नए मानक: प्राकृतिक आपदा में क्षतिग्रस्त मकानों के लिए पहले मैदानी क्षेत्र में पक्के मकान के लिए 1.20 लाख और पर्वतीय क्षेत्रों में 1.30 लाख की राशि देने का मानक था. अब इसमें श्रेणी तय की गई हैं. अब मैदानी क्षेत्र में कच्चे-पक्के मकान की 30 से 70 प्रतिशत तक क्षति पर 0.90 लाख व 70 प्रतिशत से ज्यादा क्षति पर 1.80 लाख रुपए राहत राशि दी जाएगी. इसी तरह पर्वतीय क्षेत्र में 30 से 70 प्रतिशत तक के नुकसान के मामलों में एक लाख और 70 प्रतिशत से अधिक क्षति पर दो लाख रुपये प्रति घर धनराशि दी जाएगी.
इसके साथ ही उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा से सड़कों और पुलों को नुकसान पहुंचने पर राज्य राजमार्ग व प्रमुख जिला सड़कों के लिए मैदानी क्षेत्र में 70 प्रतिशत की सीमा तक 32 लाख और 70 प्रतिशत से अधिक क्षति पर 64 लाख रुपये प्रति किलोमीटर की दर तय की गई है. इसी प्रकार पर्वतीय क्षेत्र में 70 प्रतिशत की सीमा तक 93.75 लाख और 70 प्रतिशत से अधिक की क्षति पर 187.75 लाख रुपए दिए जाएंगे.
विधानसभा में आज पेश होगा करीब 5000 करोड़ का अनुपूरक बजट
भराड़ीसैंण में विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन आज गुरुवार को अनुपूरक बजट समेत 8 विधेयक पेश होंगे. इनमें तीन अध्यादेश भी शामिल हैं, जिन्हें बुधवार को सदन के पटल पर रखा गया था. अनुपूरक बजट करीब पांच हजार करोड़ रुपये का होगा. हल्द्वानी में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना संबंधी विधेयक, जेल एक्ट में संशोधन विधेयक, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम संशोधन विधेयक भी पेश किए जाएंगे.
5 बजे के बाद सदन के पटल पर रखे गए तीन अध्यादेश
- मुख्यमंत्री उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2024 को सदन के पटल पर रखा गया.
- शहरी विकास मंत्री उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959) संशोधन अध्यादेश 2024 को सदन के पटल पर रखा गया.
- शहरी विकास मंत्री उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916) संशोधन अध्यादेश 2024 को भी सदन के पटल पर रखा गया.
सदन के पटल पर रखे गए तीन अध्यादेश
उत्तराखंड विधानसभा सत्र के पहले ही दिन की कार्यवाही शाम 5.15 बजे तक चली. सदन को स्थगित करने से पहले सरकार ने तीन विधेयक पटल पर रखे. इसके बाद सदन कल गुरुवार 11 बजे तक स्थगित कर दिया गया.
सदन की कार्यवाही फिर शुरू
भोजनावकाश के बाद सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हो गई है. सदन के पटल पर तीन विधेयक रखे जाएंगे. हालांकि, उत्तराखंड के इतिहास में इस बार ऐसा पहली दफा हो रहा है जब शोक प्रस्ताव वाले दिन ही विधायक कार्य किया जा रहे हैं. विधानसभा सचिवालय से मिली जानकारी के अनुसार, ऐसा केंद्र सरकार में लोकसभा की कार्यवाही की तर्ज पर किया जा रहा है. दरअसल, लोकसभा में भी शोक प्रस्ताव वाले दिन विधायी कार्य किए जाते हैंं. इसी को देखते हुए अब उत्तराखंड विधानसभा में भी यह परंपरा शुरू की गई है.
तीन विधेयक होंगे पेश
कुछ देर में दोबारा शुरू होगा विधानसभा सत्र. शाम 5 बजे के बाद होंगे विधायी कार्य. मानसून सत्र का पहले दिन आज भोजन अवकाश से पहले दिवंगत सदस्यों के लिए समर्पित रहा. भोजन अवकाश के बाद ईटीवी भारत से खास बातचीत करते हुए नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बचाया कि विपक्ष ने सरकार को सदन चलाने के लिए अपना पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार द्वारा अपनी जवाबदेही से बचा जा रहा है. यशपाल आर्य ने कहा कि आज सदन में शोक प्रस्ताव आया है और सभी सदस्यों ने अपनी अपनी संवेदनाएं दिवंगत विधायकों के लिए रखी है और आज प्रश्न कल नहीं हुआ है और ना ही कोई विधायी कार्य किया जाना था लेकिन सरकार जल्दबाजी में है इसलिए आज भोजन अवकाश के बाद विधायक सदन के पटल पर रखे जाएंगे.
ब्रह्मकुमारी बहनों ने सीएम धामी को बांधा रक्षा सूत्र, लक्ष्मी नारायण का चित्र भेंट किया
ब्रह्मकुमारी बहनों ने बुधवार को विधानसभा गैरसैंण (भराड़ीसैंण) में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कलाई में रक्षा सूत्र बांधा और उनकी दीर्घायु की कामना की. इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री को लक्ष्मी नारायण का चित्र भी भेंट किया.
लोस्तु बडियारगढ़ में महाविद्यालय को स्वीकृति मिलने पर कंडारी ने जताया सीएम का आभार
देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के तेगड़ (लोस्तु बडियारगढ़) में राजकीय महाविद्यालय को स्वीकृति मिलने पर विधायक विनोद कंडारी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद एवं आभार प्रकट किया. विधानसभा गैरसैंण (भराड़ीसैंण) में विधायक ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उनके कक्ष में भेंट कर उनका आभार प्रकट किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के दूरस्थ अंचलों में बेहतर शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार कृत संकल्पित है.
शाम 5 बजे तक विधानसभा की कार्यवाही स्थगित
उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन की कार्यवाही आज शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित की गई है. 5 बजे से दोबारा सदन का कार्यवाही शुरू होगी. तब सदन में सरकार तीन विधेयक पेश करेगी और विधायी कार्य संपन्न होंगे.
गैरसैंण सत्र लाइव प्रसारण देखें...
गैरसैेण के भराड़ीसैंण में आज से शुरू हुए सत्र की कार्यवाही LIVE देखें.
सरकार सदन के पटल पर पेश करेगी 3 विधेयक
विधानसभा सदन में मानसून सत्र के पहले दिन दिवगंत विधायकों को श्रद्धांजलि देने से कार्यवाही शुरू हुई. ऐसी उम्मीद है कि आज ही सदन के पटल पर 3 विधेयक पेश किए जाएंगे. उधर विपक्ष ने सदन के अंदर और बाहर सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनाई है. विपक्ष धामी सरकार को प्रदेश की कानून व्यवस्था और आपदा प्रबंधन में ढिलाई को लेकर घेरने की रणनीति बनाकर भराड़ीसैंण पहुंचा है. दूसरी ओर धामी सरकार के मंत्रियों की कोशिश है कि वो विपक्ष के हर सवाल का सटीक जवाब देकर भारी पड़ें.
विपक्ष ने सिर्फ तीन दिन के मानसून सत्र पर जताई निराशा
विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने कहा कि विधानसभा के मानसून सत्र की अवधि बहुत कम रखी गई है. सिर्फ तीन दिन के सत्र में पहला दिन शोक संदेश में जाएगा. दो दिन में कितना काम हो पाएगा. दो दिन विधेयक लाना और बजट पास करने तक काम हो पाएगा. यशपाल आर्या ने कहा कि विधानसभा का सत्र ज्यादा दिनों का होना चाहिए.
सीएम धामी ने विपक्ष के सदन कम दिन चलने का आरोप नकारा, कहा- काम के हिसाब से होता है निर्धारण
विधानसभा के मानसून सत्र में शामिल होने भराड़ीसैंण पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हम सब मिलकर राज्य के हित में चर्चा करेंगे. अनुपूरक बजट आएगा. सीएम से पूछा गया कि विपक्ष सत्र के दिन कम होने का आरोप लगा रहा है. इस पर सीएम धामी ने कहा कि जितना काम होता है, उसी हिसाब से सत्र निर्धारित होता है. आगे भी विधानसभा के सत्र होंगे.
विधानसभा में उठती है जनता की आवाज- ऋतु खंडूड़ी
भराड़ीसैंण में बुधवार से शुरू हुए विधानसभा के मानसून सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने कहा कि विधानसभा सत्र महत्वपूर्ण होता है. विधानसभा सदन में जनता की आवाज उठती है. सत्र हमेशा से ही बहुत जरूरी होता है. हमें खुशी है कि हम भराड़ीसैंण पहुंचे हैं और यहां पर विधानसभा का मानसून सत्र हो रहा है. अनेक प्रश्न आए हैं, कई प्रस्ताव भी आएंगे तो एक अच्छा सत्र होने जा रहा है.
विधानसभा सदन में केदारनाथ विधायक शैला रानी रावत और कैलाश गहतोड़ी को दी गई श्रद्धांजलि
गैरसैंण स्थित विधानसभा भवन में आज बुधवार से शुरू हुए मानसून सत्र 2024 के पहले दिन सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सबसे पहले सदन में दिवंगत केदारनाथ विधायक शैला रानी रावत को श्रद्धांजलि दी गई. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शैला रानी रावत को श्रद्धांजलि दी. पूर्व विधायक कैलाश चंद्र गहतोड़ी के चित्र पर भी सीएम धामी ने श्रद्धासुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी.
