भोपाल: मध्य प्रदेश की सरकार प्रदेश को गरीब मुक्त प्रदेश बनाने की प्लानिंग कर रही है. राज्य सरकार ने 2028 तक प्रदेश से गरीबी समाप्त करने का फैसला किया है. इसके लिए राज्य सरकार जल्द ही गरीब कल्याण कार्यक्रम शुरू करने जा रही है. मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इसको लेकर चर्चा की गई. उधर प्रदेश में डायल हंड्रेड योजना के दूसरे चरण को सरकार ने मंजूरी दे दी है. इसके लिए कैबिनेट की बैठक में 1565 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई. कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए.
मत्स्य पालन के लिए सरकार लाएगी नीति
कैबिनेट में हुए फैसलों को लेकर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि "सरकार ने 2028 तक प्रदेश को गरीब मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है. इसके लिए गरीब कल्याण कार्यक्रम जल्द ही शुरू किए जा रहे हैं. इसके तहत प्रदेश के बहु आयामी गरीबी इंडेक्स में सुधार हो, इसके लिए अलग-अलग स्तर पर काम किया जाएगा. आजीविका संगठनों को और मजबूत किया जाएगा. उधर प्रदेश में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार इस क्षेत्र से जुड़े लोगों को प्रशिक्षण देगी.
आज मंत्रालय में राष्ट्रीय गीत " वंदे मातरम्" गायन के साथ कैबिनेट की बैठक प्रारंभ हुई... pic.twitter.com/xOHFUKPaHK
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) January 15, 2025
मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही मत्स्य पालन के लिए पॉलिसी बनाकर लाएगी. इसमें मार्केट की डिमांड के हिसाब से मछली पालन किया जाएगा. ताकि मछुआ समुदाय को अच्छा मार्केट मिल सके. कैबिनेट की बैठक में मछुआ संवर्धन योजना के लिए 100 करोड़ की राशि स्वीकृत की है. कैबिनेट में निर्णय लिया गया कि तालाबों को स्थानीय जल स्त्रोतों से जोड़ा जाएगा, ताकि तालाब हमेशा भरे रहें और इनमें मत्स्य उद्योग चलता रहे.
सभी सरकार भवन सोलर से चमकेंगे
मध्य प्रदेश के सभी सरकार भवन जल्द ही सोलर ऊर्जा से चमकेंगे. राज्य सरकार सभी सरकार भवनों पर सोलर पैनल लगवाएगी. इसके लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया. बैठक में तय किया गया कि सोलर पैनल पीपीपी मोड पर लगाए जाएंगे. इसके लिए टेंडर जारी कर निजी कंपनियों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी.
डायल 100 सेवा के लिए 1565 करोड़ की मंजूरी
प्रदेश में डायल 100 सेवा को सरकार और मजबूत करने जा रही है. इसके लिए कैबिनेट ने डायल 100 सेवा के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है. इसमें नया इंटीग्रेटिड सिस्टम तैयार किया जाएगा. कैबिनेट ने इसके लिए 1565 करोड़ की राशि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. जल्द ही इसकी डीपीआर तैयार की जाएगी.
- मध्य प्रदेश में 16 जनवरी से सड़कें होंगी पैक, 1 महीने कर्मचारी दिखाएंगे मोहन सरकार को दम
- अवैध कॉलोनियों पर मोहन यादव सरकार का एक्शन, बिल्डरों की लिस्ट तैयार, होगी FIR
हर जिले में पुलिस बैंड के लिए पद स्वीकृत
प्रदेश के हर जिले में पुलिस का अपना अलग पुलिस बैंड होगा. इसके लिए कैबिनेट ने 932 पदों के सृजन को अनुमति दे दी है. अभी तक प्रदेश में राज्य स्तर पर ही पुलिस बैंड हुआ करता था. हालांकि पूर्व में जिलों के बैंड के लिए जिला पुलिस बल के कर्मचारियों को पुलिस बैंड में भेजा गया था, जिसको लेकर पुलिस कर्मचारी कोर्ट तक पहुंच गए थे.
