भीलवाड़ा. मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र की आठ पंचायतों को पुन: भीलवाड़ा जिले में मिलाने की मांग को लेकर क्षेत्र से भाजपा विधायक गोपाल खंडेलवाल के नेतृत्व में डेलिगेशन ने मुख्य सचिव सुधांशु पंथ सहित मंत्रियों से मुलाकात की है. गोपाल खंडेलवाल ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते गलत सीमांकन किया था अब उसमें परिवर्तन किया जाएगा.
पूर्ववर्ती काग्रेस सरकार ने भीलवाड़ा जिले से ही शाहपुरा जिले को अलग कर नया जिला बनाया था, जहां नवसृजित जिले में मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र की 8 व कोटड़ी क्षेत्र की 5 ग्राम पंचायतों को शामिल कर लिया गया था, जिसके बाद इन क्षेत्रों में विरोध देखने को मिला. स्थानीय लोग पुन: भीलवाड़ा जिले में शामिल होना चाहते हैं. ऐसे में संघर्ष समिति भी बनाई गई है. जहां मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र से क्षेत्रीय विधायक गोपाल खंडेलवाल के नेतृत्व में संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने जयपुर पहुंचकर मुख्य सचिव सहित मंत्रियों से मुलाकात कर 13 पंचायतों को भीलवाड़ा जिले में जोड़ने की मांग रखी है.
मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक गोपाल खंडेलवाल ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में कहा कि पूर्ववर्ती सरकार की गलत नीतियों के साथ ही अपनी मनमर्जी से प्रदेश में नए जिले बनाये थे और इनका सीमांकन राजनेताओं की महत्वाकांक्षा के हिसाब से किया गया था. मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र शाहपुरा से भौगोलिक दृष्टि से काफी दूरी पर स्थित है जबकी भीलवाड़ा से जुड़ा हुआ है. पूर्व में शाहपुरा जिले के सीमांकन के समय सबसे पहले तो पूरे मांडलगढ़ क्षेत्र को शाहपुरा जिले में शामिल किया गया फिर जनता के विरोध के बाद 21 पंचायतें रखी थी, उसमें से शाहपुरा जिले में माण्डलगढ़ क्षेत्र की 8 पंचायत रखी गई थी. अब मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र की 13 पंचायतें शाहपुरा जिले में हैं. वर्तमान में अब भाजपा से वहां विधायक लालाराम बैरवा है. ऐसे में अब हम आपस में मिलकर लोगों की आवश्यकता व भावना के अनुसार वापस सीमांकन करवाएंगे.
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उन्होंने आगे कहा कि वहीं मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बडलियास उप तहसील को पूर्ववर्ती सरकार ने क्रमोन्नत नहीं करके सवाईपुर को तहसील बनाया था, जबकि सवाईपुर में पटवारी ही बैठता है. ऐसे में उसमें भी बदलाव करवाने की कोशिश करेंगे.