भरतपुर. कांग्रेस के लोग कुछ भी बोलते हैं, यदि कांग्रेस की काम करने की मंशा होती तो 5 साल में ईआरसीपी को लेकर काम करते. हमने उन्हीं के टेंडरों को रिसीव कर 9600 करोड़ रुपये के वर्क ऑर्डर जारी कर दिए. ये बात रविवार को भरतपुर आए जिला प्रभारी एवं जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कही. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार के पहले पूर्ण बजट में ही ऐतिहासिक घोषणाएं हुई हैं और इनको जल्द ही धरातल पर उतारा जाएगा. मंत्री रावत ने जिले के अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद अधिकारियों के साथ बस में बैठकर जिले के घोषणाओं से संबंधित क्षेत्रों का दौरा भी किया.
ईआरसीपी को लेकर मंत्री रावत ने कहा कि कांग्रेस विरोधी पार्टी है, उनका कहने का काम है, कुछ भी कहते रहें. उनकी काम करने की मंशा होती तो 5 साल में ईआरसीपी पर काम करते. पूरे 5 साल निकाल दिए और चुनाव से पहले टेंडर किए. इनको पता था कि चुनाव से पहले टेंडर खोले नहीं जा सकते. हमने उन टेंडर को रिसीव किया, क्योंकि नई टेंडर प्रक्रिया में समय जाया होता. अब हमने उन टेंडर पर वर्क ऑर्डर जारी कर दिया है. कुल 9600 करोड़ के टेंडर हैं. जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनका शिलान्यास करेंगे. हमारी मंशा है कि समय पर काम पूरा हो और जिस काम का हम शिलान्यास करते हैं उस काम का लोकार्पण भी हम ही करेंगे.
भ्रष्टाचार की जांच के लिए कमेटी गठित : पिछली सरकार के समय जिले में नहर निर्माण व जीर्णोद्धार के लिए 65 करोड़ के काम सेंशन हुए, जिनमें अनियमतता की शिकायतें आईं. इस पर मंत्री रावत ने कहा कि कांग्रेस सरकार के राज में जल संसाधन विभाग के कार्यों में भ्रष्टाचार की शिकायतें मिलीं थीं, इनकी जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है. कमेटी जांच कर रही है. जो भी कर्मचारी, अधिकारी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. साथ ही प्रदेशभर के जलसंसाधन विभाग के कार्यालयों की रिपोर्ट लेकर जीर्णोद्धार के कार्य कराए जाएंगे.
महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय में छात्रों की फीस चार गुना बढ़ाने और सीएम के आदेश के बावजूद अभी तक छात्रों को फीस वापसी नहीं होने के सवाल पर प्रभारी मंत्री रावत ने कहा कि इस संबंध में सक्षम स्तर पर बात की जाएगी, साथ ही कार्रवाई करेंगे. जिला प्रभारी मंत्री रावत ने बताया कि आज जिला कलेक्टर और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले की बजट घोषणाओं को लेकर विस्तृत चर्चा की गई. साथ ही निर्देशित किया कि 7 दिन में बजट घोषणाओं के इंप्लीमेंटेशन की योजना तैयार कर के दें. बजट घोषणाओं को लेकर हर 15 दिन में प्रोग्रेस रिपोर्ट देखी जाएगी और लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी.
मंत्री रावत ने कहा कि भरतपुर में आमजन की सभी समस्याओं का एक ही जगह समाधान के लिए कर्मशिला (मिनी सेक्रेट्रेट) तैयार की जाएगी. चंबल आधारित वृहद योजना के लिए 5374 करोड़ रूप की घोषणा की गई है. जेजेएम में 710 करोड़ की घोषणा, बयाना में 220 केवी जीएसएस बनेगा, 99 करोड़ से हीरादास चौराहे से कुम्हेर गेट चौराहे तक, 194 करोड़ से काली बगीची से बिजली घर चौराहे तक फ्लाईओवर का निर्माण होगा. ब्यावर से भरतपुर के बीच 342 किमी ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बनेगा. 45 करोड़ की लागत से गिर्राज कैनाल का जीर्णोद्धार होगा. शहर में इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी. वैर के सफेद महल व लोहागढ़ किले के आसपास सौंदर्यीकरण कार्य समेत तमाम घोषणाएं हुईं.
प्रभारी मंत्र एवं जन संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि इतिहास में पहली बार राजस्थान में ऐसा बजट पेश हुआ है जिस पर विपक्ष ने भी आभार जताया. यह बजट सभी को साथ लेते हुए सभी की भावनाओं को समाहित करते हुए बनाया गया. उन्होंने कहा की बजट को लेकर मुख्यमंत्री संवेदनशील हैं. उनका प्रयास है कि बजट घोषणाएं जल्द से जल्द धरातल पर उतरें. इसी के तहत प्रभारी सचिव और जिला प्रभारी मंत्रियों को जिलों में भेजकर इस ओर प्रयास करने के लिए कहा है. इसके बाद मंत्री रावत डीग जिले के लिए रवाना हो गए. डीग जिले के अधिकारियों के साथ मिलकर बजट घोषणाओं को लेकर बैठक करेंगे.
