भोपाल। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने पहले बजट में कई नई योजनाएं शुरू करने का ऐलान किया है. वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने अपने बजट भाषण में इसका ऐलान किया है. प्रदेश में दुग्ध उत्पादन करने वाले किसानों को सरकार प्रोत्साहन देने प्रति लीटर के हिसाब से अतिरिक्त राशि देगी. इसके लिए राज्य सरकार ने बजट में 150 करोड़ का प्रावधान किया है. उधर जुर्माने की राशि न भर पाने की वजह से जेलों में सजा काट रहे बंदियों की मदद अब सरकार करेगी. बजट में कई और योजनाओं का ऐलान किया है, हालांकि इनमें से कई योजनाओं का संचालन शुरू हो गया है.
इन योजनाओं का किया गया ऐलान
दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहन राशि
मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री सहकारी दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना शुरू की जा रही है. इस योजना के तहत दुग्ध उत्पादकों को सहकारी समितियों के जरिए संगठित कर दूध के उपार्जन के अलावा प्रति लीटर के हिसाब से प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी. इस योजना के लिए शुरूआत में 150 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है.
कोडिंग लैब की होगी स्थापना
बजट में वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि स्टूडेंट्स की स्किल्स को बढ़ाने के लिए और आधुनिक तकनीक का प्रशिक्षण दिलाने के लिए प्रदेश के सभी संभागों में स्थित इंजीनियरिंग और पॉलीटेक्निक कॉलेजों में कोडिंग लैब की स्थापना की जाएगी.
ई-विधायक ऑफिस योजना
प्रदेश में शासन के काम को गति देने के लिए ई-विधान, ई-कैबिनेट और ई-विधायक ऑफिस योजना शुरू की जाएगी. ई-विधायक ऑफिस योजना के अंतर्गत प्रति विधायक 5 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी ताकि वह वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने-अपने क्षेत्र से अपनी सभी प्रकार की गतिविधियों पर ध्यान दें सकेंगे.
तैयार होगा एकल नागरिक डाटाबेस
प्रदेश के नागरिकों का एकल नागरिक डाटाबेस तैयार कराया जाएगा. इसके लिए एकल नागरिक डेटाबेस तैयार किया जा रहा है. इससे सरकारी सेवाओं को प्रदान करते समय नागरिकों से बार-बार दस्तावेज नहीं मांगे जाएंगे.
सिंहस्थ के चलते 10 जिलों की बदलेगी रूपरेखा
उज्जैन में 2028 में होने वाले सिंहस्थ मेला आयोजन को देखते हुए 10 जिलों की आधारभूत संरचनाओं को विकसित करने की सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है. इसके लिए इस बार के बजट में 500 करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया है.
552 ई-बसों का संचालन
पीएम ई-बस योजना के तहत प्रदेश के 6 शहरों इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन और सागर में भारत सरकार की सहायता से 552 ई-बसों का संचालन किया जाएगा. हालांकि इसको लेकर लंबे समय से बातचीत चल रही है.
सरकार भरेगी गरीब बंदियों का जुर्माना
ऐसे गरीब कैदी जो जुर्माना नहीं भर पाने के कारण जेलों में सजा काट रहे हैं, उनकी रिहाई सुनिश्चित करने के लिए ऐसे बंदियों का जुर्माना अब सरकार भरेगी. इसके लिए सरकार गरीब कैदियों को वित्तीय सहायता की नई योजना शुरू करने जा रही है.
शांति वाहन सेवा की शुरूआत
प्रदेश के सरकारी हॉस्पिटल में उपचार के दौरान मरीज की मृत्यु होने पर पार्थिव शरीर और परिजनों को घर तक पहुंचाने के लिए मध्य प्रदेश शांति वाहन सेवा शुरू की गई है.
