नई दिल्ली: दिल्ली की सड़कों पर वाहनों की बढ़ती संख्या और वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली नगर निगम ने अब और कड़े कदम उठाने की तैयारी की है. निगम ने अब अपने अधीनस्थ क्षेत्रों में पार्किंग शुल्क में बढ़ोतरी करने की योजना बनाई है. इसको लेकर आज एमसीडी सदन की मीटिंग में पार्किंग शुल्क में संशोधन संबंधी प्रस्ताव को लाया गया. हालांकि दोनों पक्ष की ओर से सदन में किए गए हंगामे के चलते इसको मंजूरी दिए जाने को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है. इस प्रस्ताव को लाने के बाद यह साफ हो गया है कि एमसीडी आने वाले समय में पार्किंग चार्ज में बढ़ोत्तरी करने जा रही है.
दिल्ली में पार्किंग शुल्क बढ़ाने का फैसला ग्रेडेड रेस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के तहत सूचीबद्ध किए गए कदमों में से एक माना जा रहा है. ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) तब लागू किया जाता है जब दिल्ली और NCR क्षेत्र में वायु प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंच जाता है. वायु प्रदूषण की स्थिति सर्दियों के मौसम के दौरान सबसे ज्यादा खराब होती है. पार्किंग शुल्क में बढ़ोतरी करने का ग्रैप का नियम खास तौर पर निजी वाहनों के इस्तेमाल को कम करना है.
दिल्ली नगर निगम की ओर से पार्किंग शुल्क में संशोधन करने संबंधी प्रस्ताव में प्रस्तावित दरों की माने तो यह मौजूदा दरों में चार फ़ीसदी की बढ़ोतरी करने वाला है. इसमें कार पार्किंग के लिए 'ए' कैटेगरी एरिया की पार्किंग फीस ₹20 से बढ़कर ₹30 और दोपहिया वाहनों के लिए ₹10 से बढ़कर ₹15 करने का प्रस्ताव किया गया है. वहीं, इन प्रस्तावित दरों के अमल में आने के बाद मासिक शुल्क में भी अपने आप बढ़ोतरी हो जाएगी.
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नई दरों के लागू होने के साथ पार्किंग ठेकेदार के कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के अनुसार धीरे-धीरे उसको समाप्त कर दिया जाएगा और मासिक लाइसेंस शुल्क में भी इसके अनुरूप बदलाव किया जाएगा. नई पार्किंग शुल्क प्रस्ताव में पहली कैटेगरी के तहत पार्किंग साइट को प्रीमियम के तौर पर आईडेंटिफाई किया जाएगा. उसके बाद 'सामान्य' कैटेगरी वाली साइट चिह्नित की जाएंगी जबकि अंडरग्राउंड पार्किंग साइट एक अलग कैटेगरी के तहत रखी जाएंगी जोकि 'सी' कैटेगरी में शामिल होंगी.
दिल्ली नगर निगम के अधीनस्थ कुल 12 जोन हैं. इन जोनों के अंतर्गत 420 पेड पार्किंग साइट संचालित होती हैं. इन पार्किंग साइट्स में 17 मल्टी लेवल पार्किंग सुविधा वाली पार्किंग साइट्स भी शामिल हैं. हालांकि, मौजूदा समय में एमसीडी की तरफ से रेजिडेंशियल एरिया में किसी तरह की कोई पेड पार्किंग संचालित नहीं की जा रही है.
एमसीडी की ओर से इस बार बड़ा कदम उठाते हुए अवैध ऑन-स्ट्रीट पार्किंग की समस्या का समाधान करने की भी योजना तैयार की गई है. इसके लिए एमसीडी और सख्त कदम उठाएगी. इसके लिए सभी गैर पार्किंग क्षेत्र में 'निषेधात्मक पार्किंग शुल्क' लागू करने पर विचार कर रही है. इस तरह का कदम मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ऐसे इलाकों में पार्क किए गए वाहनों के ऑनर के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति भी देगा.
गौरतलब है कि दिल्ली नगर निगम की ओर से 2007 में करोल बाग मार्केट एरिया में और उसके बाद 2019 में युसूफ सराय मार्केट एरिया में पार्किंग फी बढ़ाने को लेकर पार्किंग शुल्क में संशोधन किया गया था. वहीं, अब एमसीडी नगर निगम मूल्यांकन समिति की ओर से किए गए मूल्यांकन के आधार पर इलाकों को कैटेगेराइज करने जा रही है और उनमें आने वाले समय में पार्किंग शुल्क में बढ़ोतरी करेगी. हालांकि, इससे पहले भी यह प्रस्ताव अक्टूबर, 2023, जनवरी 2024, फरवरी 2024, मार्च 2024 और मई 2024 की सदन की बैठक में लाया जाता रहा है जिसको अभी तक स्थगित किया जाता रहा है.
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