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शिवराज के वादे पर अमल नहीं, गैंगरेप पीड़िता के पैरेंट्स को स्कूल ने भेजा फीस के 14 लाख भरने का नोटिस

mandsaur gang rape victim : मंदसौर की गैंगरेप पीड़िता के पैरेंट्स को स्कूल प्रबंधन ने फीस के 14 लाख रुपए भरने का नोटिस भेजा है. शिवराज सिंह चौहान ने सीएम रहते इस पीड़िता की पढ़ाई का खर्च उठाने का ऐलान किया गया था. लेकिन घोषणा पर अमल नहीं किया गया.

mandsaur gang rape victim
गैंगरेप पीड़िता के पैरेंट्स को स्कूल ने भेजा फीस का नोटिस
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Feb 1, 2024, 11:54 AM IST

गैंगरेप पीड़िता के पैरेंट्स को स्कूल ने भेजा फीस का नोटिस

मंदसौर। मध्य प्रदेश सरकार की लापरवाही के कारण गैंगरेप पीड़िता के माता-पिता को एक बार फिर जबरदस्त दंश झेलना पड़ रहा है. दरअसल, 5 साल पहले मंदसौर में 7 वर्षीय मासूम के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म की पीड़िता के लालन-पालन और उसकी शिक्षा का जिम्मा शिवराज सरकार ने उठाया था. लेकिन सीएम की घोषणा पर सरकारी नुमाइंदों ने अमल नहीं किया. इंदौर के स्कूल में पढ़ रही इस बच्ची के पैरेंट्स को प्रबंधन ने फीस भरने का नोटिस भेजा है. इतना ही नहीं स्कूल प्रबंधन ने नोटिस में पीड़ित बच्ची का नाम भी लिखा है.

5 साल पहले हुआ था गैंगरेप

बता दें कि मंदसौर में 26 जून 2018 को 7 वर्षीय बालिका के साथ दो दरिंदों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म किया था. मामले के काफी तूल पकड़ने के बाद पुलिस ने गैंगरेप के आरोपी इरफान खान और फारुख को गिरफ्तार कर लिया था. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीड़िता को गोद लेते हुए उसके लालन-पालन और शिक्षा का जिम्मा सरकार द्वारा उठाने का ऐलान किया था. इस घटना के बाद पीड़ित परिवार ने मंदसौर छोड़ दिया और वह इंदौर जाकर बस गए. हालांकि सरकार ने उन्हें नगद राशि और रोजगार के लिए एक दुकान भी उपलब्ध कराई थी.

नोटिस में पीड़िता का नाम भी लिखा

दुष्कर्म पीड़िता मासूम और उसकी बड़ी बहन की शिक्षा का खर्च उठाने की जिम्मेदारी सरकारी नुमाइंदे भूल गए. प्रशासनिक अधिकारियों ने इस मामले की कोई सुध नहीं ली और अब इंदौर के एक निजी स्कूल के प्रिंसिपल ने पीड़िता के माता-पिता सहित प्रशासन को 14 लाख रुपए बकाया राशि भरने का नोटिस भेज दिया है. खास बात यह है कि स्कूल प्रबंधन ने जिस नोटिस को प्रशासन और पैरेंट्स को भेजा है, उसमें पीड़िता का नाम और उसकी बड़ी बहन का नाम भी उल्लेखित कर दिया. सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक पीड़िता का नाम और परिजनों की पहचान छुपाना सभी की ड्यूटी है.

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सियासत फिर गर्माई

इस मामले ने अब फिर राजनीतिक तूल पकड़ लिया है. मंदसौर के कांग्रेसी विधायक विपिन जैन ने मध्य प्रदेश सरकार को अपनी जवाबदारी याद दिलाते हुए तत्काल पीड़िता के शिक्षा की बकाया रकम को भरने का पत्र लिखा है. उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को लिखे अपने पत्र में मां-बाप को भी भरपाई करने की बात लिखी है. इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश प्रवक्ता यशपाल सिंह सिसोदिया ने भी अपनी ही पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किए गए वादे की बात याद दिलाने का पत्र लिखा है. उन्होंने भी तत्काल स्कूल प्रबंधन को फीस भरने और पीड़ित परिवार के साथ न्याय करने की बात लिखी है.

गैंगरेप पीड़िता के पैरेंट्स को स्कूल ने भेजा फीस का नोटिस

मंदसौर। मध्य प्रदेश सरकार की लापरवाही के कारण गैंगरेप पीड़िता के माता-पिता को एक बार फिर जबरदस्त दंश झेलना पड़ रहा है. दरअसल, 5 साल पहले मंदसौर में 7 वर्षीय मासूम के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म की पीड़िता के लालन-पालन और उसकी शिक्षा का जिम्मा शिवराज सरकार ने उठाया था. लेकिन सीएम की घोषणा पर सरकारी नुमाइंदों ने अमल नहीं किया. इंदौर के स्कूल में पढ़ रही इस बच्ची के पैरेंट्स को प्रबंधन ने फीस भरने का नोटिस भेजा है. इतना ही नहीं स्कूल प्रबंधन ने नोटिस में पीड़ित बच्ची का नाम भी लिखा है.

5 साल पहले हुआ था गैंगरेप

बता दें कि मंदसौर में 26 जून 2018 को 7 वर्षीय बालिका के साथ दो दरिंदों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म किया था. मामले के काफी तूल पकड़ने के बाद पुलिस ने गैंगरेप के आरोपी इरफान खान और फारुख को गिरफ्तार कर लिया था. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीड़िता को गोद लेते हुए उसके लालन-पालन और शिक्षा का जिम्मा सरकार द्वारा उठाने का ऐलान किया था. इस घटना के बाद पीड़ित परिवार ने मंदसौर छोड़ दिया और वह इंदौर जाकर बस गए. हालांकि सरकार ने उन्हें नगद राशि और रोजगार के लिए एक दुकान भी उपलब्ध कराई थी.

नोटिस में पीड़िता का नाम भी लिखा

दुष्कर्म पीड़िता मासूम और उसकी बड़ी बहन की शिक्षा का खर्च उठाने की जिम्मेदारी सरकारी नुमाइंदे भूल गए. प्रशासनिक अधिकारियों ने इस मामले की कोई सुध नहीं ली और अब इंदौर के एक निजी स्कूल के प्रिंसिपल ने पीड़िता के माता-पिता सहित प्रशासन को 14 लाख रुपए बकाया राशि भरने का नोटिस भेज दिया है. खास बात यह है कि स्कूल प्रबंधन ने जिस नोटिस को प्रशासन और पैरेंट्स को भेजा है, उसमें पीड़िता का नाम और उसकी बड़ी बहन का नाम भी उल्लेखित कर दिया. सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक पीड़िता का नाम और परिजनों की पहचान छुपाना सभी की ड्यूटी है.

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इस मामले ने अब फिर राजनीतिक तूल पकड़ लिया है. मंदसौर के कांग्रेसी विधायक विपिन जैन ने मध्य प्रदेश सरकार को अपनी जवाबदारी याद दिलाते हुए तत्काल पीड़िता के शिक्षा की बकाया रकम को भरने का पत्र लिखा है. उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को लिखे अपने पत्र में मां-बाप को भी भरपाई करने की बात लिखी है. इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश प्रवक्ता यशपाल सिंह सिसोदिया ने भी अपनी ही पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किए गए वादे की बात याद दिलाने का पत्र लिखा है. उन्होंने भी तत्काल स्कूल प्रबंधन को फीस भरने और पीड़ित परिवार के साथ न्याय करने की बात लिखी है.

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