नई दिल्ली : विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने "मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना" के तहत महिलाओं को 2100 रुपए सम्मान राशि और 60 बरस से ऊपर के बुजुर्गों को संजीवनी योजना के तहत फ्री इलाज देने का ऐलान किया लेकिन सरकार के ही विभाग इस ऐलान के खिलाफ अब नोटिस लगाने पर उतर आए हैं.
दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से पब्लिक नोटिस जारी किया गया है. जिसमें उन्होंने लिखा है कि एक राजनीतिक पार्टी महिलाओं को 2100 रुपये महीने देने का दावा कर रही है लेकिन विभाग की ओर से ये स्पष्ट किया जाता है कि इस तरह की किसी स्कीम के बारे में सूचित नहीं किया गया है. विभाग ने इन योजनाओं के लिए प्रार्थना पत्र लेने-देने के खिलाफ सार्वजनिक नोटिस जारी कर लोगों से अपील की है. इसी तरह दिल्ली सरकार के परिवार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के विशेष सचिव की तरफ से सार्वजनिक सूचना जारी कर स्पष्ट किया कि दिल्ली सरकार के पास आज तक कोई ऐसी कथित "संजीवनी योजना" अस्तित्व में नहीं है.
नोटिस पर भड़के अरविंद केजरीवाल, एक्स पर दी प्रतिक्रिया: विभागों द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना पर अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर प्रतिक्रिया दी है, उन्होंने लिखा है, महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना से ये लोग बुरी तरह से बौखला गए हैं. अगले कुछ दिनों में फ़र्ज़ी केस बनाकर आतिशी को गिरफ्तार करने का इन्होंने प्लान बनाया है. उसके पहले “आप” के सीनियर नेताओं पर रेड की जाएगी.
महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना से ये लोग बुरी तरह से बौखला गए हैं।
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) December 25, 2024
अगले कुछ दिनों में फ़र्ज़ी केस बनाकर आतिशी जी को गिरफ्तार करने का इन्होंने प्लान बनाया है
उसके पहले “आप” के सीनियर नेताओं पर रेड की जायेंगी
आज 12 बजे इस पर प्रेस कांफ्रेंस करूँगा।
महिला एवं बाल विकास विभाग ने दी सार्वजनिक सूचना : दिल्ली सरकार की महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त निदेशक की तरफ से जारी सार्वजनिक सूचना में कहा गया है कि दिल्ली सरकार को मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है कि एक राजनीतिक पार्टी दिल्ली की महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत प्रतिमाह 2100 रुपए देने का वादा कर रही है. यह स्पष्ट किया जाता है कि दिल्ली सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना अधिसूचित नहीं की गई है. यदि ऐसी कोई योजना अधिसूचित की जाती तो महिला एवं बाल विकास विभाग दिल्ली सरकार पात्र व्यक्तियों के लिए एक डिजिटल पोर्टल लॉन्च करेगा. ताकि वे दिशा-निर्देश के अनुसार अपनी आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकें.
लोगों को व्यक्तिगत विवरण देने से किया जा रहा सावधान :विभाग द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना में साफ कहा गया है कि लोगों को सावधान किया जाता है कि इस योजना के नाम पर व्यक्तिगत विवरण जैसे बैंक खाते की जानकारी, वोटर आईडी कार्ड, फोन नंबर, आवासीय पता या कोई अन्य संवेदनशील जानकारी साझा ना करें. ऐसा करने से उनकी जानकारी लीक होने का खतरा पैदा हो सकता है. जो साइबर क्राइम, बैंक धोखाधड़ी का कारण बन सकता है. महिला एवं बाल विकास विभाग इस तरह की धोखाधड़ी के लिए किसी भी प्रकार की जिम्मेदार नहीं होगा. जो ऐसी अनैतिक गतिविधियों के परिणाम स्वरुप उत्पन्न हो सकता है.
परिवार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने जारी की सूचना : इसी तरह दिल्ली सरकार के परिवार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के विशेष सचिव की तरफ से सार्वजनिक सूचना जारी कर स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य विभाग ने ना तो किसी स्वास्थ्य अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को बुजुर्ग नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी और डाटा एकत्र करने के लिए अधिकृत किया है ना ही विभाग इस संबंध में कोई कार्ड प्रदान कर रहा है. सार्वजनिक सूचना में स्पष्ट कहा गया है कि कथित संजीवनी योजना के तहत मुफ्त इलाज के किसी भी वादे पर विश्वास ना करें. योजना के तहत लाभ प्रदान करने का दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति को कोई व्यक्तिगत विवरण ना दें, अनजाने में किसी भी दस्तावेज पर अपना हस्ताक्षर या अंगूठा ना लगाएं.
जंगपुरा से संजीवनी योजना के तहत रजिस्ट्रेशन अभियान शुरू : दरअसल, सोमवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी की उपस्थिति में पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दक्षिणी दिल्ली के जंगपुरा से संजीवनी योजना के तहत बुजुर्गों का रजिस्ट्रेशन करने का अभियान शुरू किया था और उनको कार्ड भी वितरित किए थे. तो वहीं, नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के किदवई नगर में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं से आवेदन पत्र भरवा कर उन्हें भी कार्ड दिया गया था.
ग्रेटर कैलाश और पुरानी दिल्ली में कार्ड बांटने का काम शुरू : अरविंद केजरीवाल के इन दोनों योजनाओं के ऐलान के बाद आम आदमी पार्टी ने अपने तमाम विधायकों, कार्यकर्ताओं को दिल्ली के हर विधानसभा क्षेत्र में इन दोनों योजनाओं के तहत लोगों का पंजीकरण करने को कहा था. मंगलवार को दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज अपने विधानसभा क्षेत्र ग्रेटर कैलाश में तो वहीं, इमरान हुसैन पुरानी दिल्ली में इन दोनों योजनाओं के तहत पंजीकरण करने और उन्हें कार्ड वितरित करने का काम शुरू किया है.
वालेंटियर्स कैंप लगाकर लोगों का कर रहे रजिस्ट्रेशन : मंत्री सौरभ भारद्वाज ने शाहपुर जाट और इमरान हुसैन ने बल्लीमारान समेत कई विधायकों व पार्षदों ने अपने इलाके में कैंप लगाकर लोगों का रजिस्ट्रेशन किया तो वहीं बुधवार को दोनों ही योजनाओं के तहत पंजीकरण कराने को लेकर बुधवार को पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत पार्टी के कई अन्य विधायक व वालेंटियर्स अपने इलाके में कैंप लगाकर लोगों का रजिस्ट्रेशन करेंगे.
सबका रजिस्ट्रेशन होने तक जारी रहेगा अभियान : इधर, आम आदमी पार्टी का कहना है कि मुख्यमंत्री महिला सम्मान राशि और संजीवनी योजना के तहत रजिस्ट्रेशन की कोई अंतिम डेट तय नहीं है. आम आदमी पार्टी का कहना है कि महिला सम्मान योजना के लिए 35 से 40 लाख महिलाएं रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं. इसी तरह संजीवनी योजना के तहत करीब 15 लाख बुजुर्गों के रजिस्ट्रेशन होने की उम्मीद है. ऐसे में इतनी भारी तादाद में रजिस्ट्रेशन करने में कुछ समय लगेगा. इसलिए तय किया गया है कि जब तक एक-एक लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाता है, यह अभियान जारी रहेगा, ताकि कोई इन योजनाओं से लाभान्वित होने से वंचित न रह जाए.
महिला सम्मान राशि और संजीवनी योजना के फायदे : विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं को सशक्त बनाने के इरादे से मुख्यमंत्री महिला सम्मान राशि योजना की शुरुआत करने की घोषणा की है. उन्होंने कहा था कि पिछले दिनों सीएम आतिशी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कैबिनेट ने इस योजना को मंजूरी देने के साथ ही अधिसूचित कर दिया है. इस योजना के तहत दिल्ली सरकार 18 साल से अधिक उम्र की हर महिला को 2100 रुपए प्रतिमाह देगी.
लाभ के लिए दिल्ली का निवासी और वोटर लिस्ट में नाम जरूरी : इसका लाभ लेने के लिए महिला को दिल्ली का निवासी और वोटर लिस्ट में नाम होना आवश्यक है. इसके अलावा, वह सरकारी कर्मचारी न हो, पार्षद, विधायक या संसद आदि न हो. इसी तरह संजीवनी योजना के तहत 60 साल से अधिक उम्र के दिल्ली के सभी बुजुर्गों का सारा इलाज मुफ्त कराने की गारंटी दी है. दिल्ली के बुजुर्ग अब प्राइवेट या सरकारी किसी भी अस्पताल में अपना इलाज करा सकते हैं उसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी.
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