लखनऊ: मदरसा शिक्षकों ने मदरसा आधुनिकीकरण योजना के संचालन एवं बकाया वेतन भुगतान को लेकर शिक्षक दिवस पर मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक संयुक्त मोर्चा उ०प्र० के बैनर तले लखनऊ के ईकोगार्डन में एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन किया. साथ ही सीएम योगी को संबोधित ज्ञापन देकर न्याय की गुहार लगाई है.
शिक्षक यूनियन के अध्यक्ष समीउल्लाह खान ने ईटीवी भारत से बातचीत की. कहा कि यह कैसी विडम्बना है कि एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का नारा लगा रहे हैं, वहीं हमरी तरफ उत्तर प्रदेश के मदरसों में बच्चों को आधुनिक शिक्षा देने वाले 21546 मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को पिछले आठ सालों से मानदेय नहीं मिल रहा है. इनका का कहना है कि सीएम योगी ही इस समस्या को हल कर सकते हैं, इसीलिये वे सीएम से मिल बकाया वेतन तत्काल दिलाने की मांग कर रहे हैं.
मदरसा शिक्षक एकता समिति उप्र के प्रदेश प्रदेश के जिम्मेदार राफत जहां ने बताया कि मदरसा शिक्षकों पर मुसीबतों का पहाड टूट रहा है. वेतन नहीं मिलने की वजह से शिक्षक भुखमरी एवं इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे हैं, लेकिन पिछले आठ सालों से सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है. शिक्षकों के हालात बद से बदतर हो गए हैं.
मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक एकता समिति के प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अली उर्फ सिकन्दर बाबा ने कि मुख्यमंत्री ने मदरसा शिक्षकों के सम्बन्ध में हमेशा सकारात्मक निर्णय लिए हैं और अतिरिक्त राज्यांश भी शिक्षकों को दिया था. इसलिए यह योजना के संचालन में आ रही समस्याओं के निराकरण के लिए मदरसा आधुनिकीकरण योजना का संचालन राज्य सरकार द्वारा कराए जाने की मांग कर रहे हैं.
मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष समीउल्लाह खान शुएब ने कहा कि मदरसा आधुनिकीकरण योजना भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में भी शामिल रही है. फिर भी मदरसा शिक्षक भुखमरी का शिकार हो रहे हैं. इस्लामिक मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक संघ के अध्यक्ष एजाज अहमद ने कहा कि मदरसा आधुनिकीकरण योजना देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी बाजपेई की ड्रीम योजना थी, जिसके माध्यम से उन्होंने अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मुख्यधारा में लाने का सपना देखा था. मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक एकता समिति के प्रदेश महासचिव सुनील कुमार सिंह एवं प्रदेश मीडिया प्रभारी अनन्त प्रताप सिंह ने बताया कि यदि शीघ्र ही हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो शिक्षक विधानसभा पर आमरण अनशन एवं आत्मदाह करने पर मजबूर होंगे.
बता दें कि हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि सरकार इनके वेतन भुगतान जल्द देने का प्रबंध करे. उत्तर प्रदेश में 21546 मदरसा आधुनिक शिक्षक हैं, जिन्हें मदरसा आधुनिकरण योजना के तहत रखा गया था. इनको 40% वेतन राज्य सरकार देती है जबकि 60% वेतन केंद्र सरकार देती थी लेकिन अब इस स्कीम को केंद्र सरकार ने बंद कर दिया है.
