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झारखंड में जल्द होगा मदरसा बोर्ड का गठन, बिहार, ओडिशा और तेलंगाना के नियम का अध्ययन कर रही है हेमंत सरकार

मदरसा बोर्ड के गठन को लेकर झारखंड सरकार गंभीर है. सरकार दूसरे राज्यों के नियम कानून का अध्ययन कर रही है.

MADRASA BOARD WILL BE FORMED SOON
मदरसा बोर्ड के गठन को लेकर राज्य सरकार गंभीर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : 3 hours ago

रांची: राज्य में मदरसा बोर्ड का गठन जल्द होगा. राज्यपाल के अभिभाषण में मदरसा बोर्ड के बारे में जिक्र होने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि मदरसा बोर्ड को लेकर सरकार गंभीर है. सरकार द्वारा इस संबंध में की जा रही तैयारी की जानकारी देते हुए मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि इसको लेकर बिहार, ओडिशा और तेलंगाना से नियम कानून मंगवाये गए हैं, इसका अध्ययन किया जा रहा है. जल्द ही इसे अंतिम रुप देकर सरकार कदम आगे बढायेगी.

उन्होंने कहा कि लंबे समय से यहां मदरसा बोर्ड की मांग रही है और सरकार इसको लेकर गंभीर है. हज हाउस में गरीब बच्चों की पढ़ाई सरकार द्वारा जल्द ही शुरू किए जाने की बात कहते हुए हफीजुल हसन ने कहा कि सभी प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं. जो भी इंस्टीट्यूट टेंडर में क्वालिफाई करेंगे उनके माध्यम से पढ़ाई की शुरुआत की जायेगी. उन्होंने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष में ही इसकी शुरुआत की जाएगी.

मीडिया से बात करते हुए मंत्री हफीजुल हसन (Etv Bharat)

बारिश के पानी की बर्बादी रोकने पर 10 हजार करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार

हेमंत सरकार बारिश के पानी की बर्बादी रोकने पर 10 हजार करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है. सरकार के द्वारा बनाई गई योजना के मुताबिक विभिन्न जलाशयों में गाद की सफाई से लेकर नदियों के मुहाने पर चेक डैम बनाने का काम सरकार करेगी. विभागीय मंत्री हफीजुल हसन कहते हैं कि अपने यहां के किसान नक्षत्र आधारित बारिश पर निर्भर करते हैं. यदि मौसम की बेरुखी हो जाए तो पानी की कमी के कारण फसल पर बुरा प्रभाव पड़ता है. ऐसे में सरकार ने एक वृहत कार्य योजना बनाई है, जिसके तहत बारिश के पानी की बर्बादी रोक कर तालाब और नदियों में स्टॉक करके रखा जाए जिससे समय पर इसका सदुपयोग हो सके. इस दिशा में विभागीय स्तर पर समीक्षा की गई है और जल्द ही इसे कार्य को प्रारंभ किया जाएगा.

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अल्पसंख्यक पर हेमंत सरकार मेहरबान! वक्फ बोर्ड, हज कमेटी के गठन के बाद अल्पसंख्यकों के लिए अलग से शिक्षा विभाग बनाने की तैयारी

रांची: राज्य में मदरसा बोर्ड का गठन जल्द होगा. राज्यपाल के अभिभाषण में मदरसा बोर्ड के बारे में जिक्र होने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि मदरसा बोर्ड को लेकर सरकार गंभीर है. सरकार द्वारा इस संबंध में की जा रही तैयारी की जानकारी देते हुए मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि इसको लेकर बिहार, ओडिशा और तेलंगाना से नियम कानून मंगवाये गए हैं, इसका अध्ययन किया जा रहा है. जल्द ही इसे अंतिम रुप देकर सरकार कदम आगे बढायेगी.

उन्होंने कहा कि लंबे समय से यहां मदरसा बोर्ड की मांग रही है और सरकार इसको लेकर गंभीर है. हज हाउस में गरीब बच्चों की पढ़ाई सरकार द्वारा जल्द ही शुरू किए जाने की बात कहते हुए हफीजुल हसन ने कहा कि सभी प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं. जो भी इंस्टीट्यूट टेंडर में क्वालिफाई करेंगे उनके माध्यम से पढ़ाई की शुरुआत की जायेगी. उन्होंने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष में ही इसकी शुरुआत की जाएगी.

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बारिश के पानी की बर्बादी रोकने पर 10 हजार करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार

हेमंत सरकार बारिश के पानी की बर्बादी रोकने पर 10 हजार करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है. सरकार के द्वारा बनाई गई योजना के मुताबिक विभिन्न जलाशयों में गाद की सफाई से लेकर नदियों के मुहाने पर चेक डैम बनाने का काम सरकार करेगी. विभागीय मंत्री हफीजुल हसन कहते हैं कि अपने यहां के किसान नक्षत्र आधारित बारिश पर निर्भर करते हैं. यदि मौसम की बेरुखी हो जाए तो पानी की कमी के कारण फसल पर बुरा प्रभाव पड़ता है. ऐसे में सरकार ने एक वृहत कार्य योजना बनाई है, जिसके तहत बारिश के पानी की बर्बादी रोक कर तालाब और नदियों में स्टॉक करके रखा जाए जिससे समय पर इसका सदुपयोग हो सके. इस दिशा में विभागीय स्तर पर समीक्षा की गई है और जल्द ही इसे कार्य को प्रारंभ किया जाएगा.

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