भोपाल। मध्य प्रदेश की सभी 16 नगर निगम सोलर से जगमग होने जा रही हैं. प्रदेश में बिजली बिल की बचत के लिए सरकार सभी निगमों में बड़ी सोलर परियोजना शुरू करने की तैयारी कर रही है. इसके बाद प्रदेश के सभी नगर निगम की स्ट्रीट लाइट से लेकर पानी सप्लाई तक का काम सोलर एनर्जी से ही होगा. मंत्रालय में बुलाई गई प्रदेश के सभी नगर निगम महापौर और आयुक्त की बैठक में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर प्लानिंग करने के निर्देश दिए हैं. बैठक में घाटे में चल रही नगर निगमों को लेकर चिंता जताई गई. बैठक में तय किया गया कि नगर निगमों की आय बढ़ाने देश भर के एक्सपर्ट को बुलाकर चर्चा की जाएगी.
'घटिया काम करें ठेकेदार तो करें ब्लैक लिस्ट'
बैठक में कई मेयर ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाए. इसको लेकर कमिश्नर ने कहा कि ठेकेदारों द्वारा निर्धारित रेट से 40 से 50 फीसदी कम तक टेंडर डाले जा रहे हैं, ऐसे में टेंडर जारी करना मजबूरी हो जाती है. मंत्री ने निर्देश दिए कि सभी नगर निगम में एक कमेटी गठित की जाएगी, जो बहुत ज्यादा कम रेट डाले जाने पर टेंडर को निरस्त करने की अनुशंसा करेगी. साथ ही टेंडर लेने के बाद यदि ठेकेदार घटिया काम करते हैं उन्हें ब्लैक लिस्ट करने की कार्रवाई की जाए.
ग्रीन सिटी बनेंगी सभी नगर निगम
नगर निगम की वित्तीय स्थिति को लेकर भी बैठक में चिंता जताई गई. सभी नगर निगमों का सबसे ज्यादा खर्च बिजली बिलों में हो रहा है. इसमें भी पानी सप्लाई में बिजली का बिल करोड़ों में आ रहा है. बैठक में तय किया गया कि सभी नगर निगम ग्रीन सिटी की तरफ कदम बढ़ाएं. मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं. बैठक में मंत्री ने कहा कि प्रदेश में कुछ स्थानों पर बड़े सोलर पॉवर प्लांट लगाए जाएं, जिससे बड़े नगर निगमों को बिजली सप्लाई की जाएगी.
अच्छी सर्विस दें, अच्छा टैक्स वसूलें
मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि सभी नगर निगम अच्छी सर्विस दें और टैक्स भी अच्छा वसूलें. संपत्तिकर का सर्वे डिजिटली किया जाए और सभी से टैक्स लिया जाए. बैठक में नगर निगम सीमा की भूमि को फ्री होल्ड कराने में आने वाली समस्या को लेकर मंत्री ने निर्देश दिए कि कमिश्नर के साथ बैठक कर फ्री होल्ड की समस्या निपटाएं. इसके कारण विकास कार्य नहीं रूकना चाहिए.
अवैध कॉलोनियों को रोकने ग्रीन बैल्ट पर पौधा रोपण
बैठक में मंत्री ने निर्देश दिए कि अवैध कॉलोनियों की वजह से ग्रीन एरिया और खेल के स्थान खत्म हो रहे हैं, इसलिए अवैध कॉलोनियों को रोकने के लिए सभी ग्रीन एरिया में पौधारोपण अभियान चलाया जाए.
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प्रदेश में जल्द आएगा किराएदारी एक्ट
प्रदेश में मकान किराए पर देने के बाद कब्जे की घटनाओं को रोकने के लिए प्रदेश में किराएदारी एक्ट बनाया जा रहा है. मंत्री ने मल्टीस्टोरी में लिफ्ट, फायर इक्युपमेंट का निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं. जल्द ही फायर संचालनालय का गठन होने जा रहा है. फायर एक्ट भी बनाया जा रहा है. मॉल, मल्टीस्टोरी में ठीक तरीके से अग्निशमन यंत्र लगें इस दिशा में अब काम होगा.
