जयपुर. लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने अभी तारीखों का एलान नहीं किया, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी सहित तमाम राजनीतिक दलों ने अपने अपने स्तर पर तैयारियां तेज कर रखी है. बीजेपी और कांग्रेस की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी कांग्रेस से दो कदम आगे चल रही है. बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली सूची तैयार करने के साथ चुनावी घोषणा पत्र को लेकर आम जन तक पकड़ मजबूत करने में जुट गई है.
इसके लिए पार्टी ने 'विकसित भारत संकल्प पत्र सुझाव अभियान' की शुरुआत किया है. किसान ग्राम यात्रा, युवा चौपाल, नारी शक्ति वंदन अभियान के साथ आम जनता से डिजिटल माध्यम से सुझाव लेगी. बीजेपी 2047 तक विकसित भारत कैसे बने इसको लेकर सुझाव ले रही है. सभी लोकसभा सीटों पर बीजेपी एलईडी वैन, डिजिटल और सुझाव पेटी के माध्यम से आम जनता से चुनावी घोषणा पत्र के लिए सुझाव लेगी.
2047 तक विकसित भारत के लिए सुझाव : चुनाव समिति के संयोजक और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि तीसरी बार मोदी सरकार के घोषणा पत्र को लेकर सभी वर्गों से सुझाव अलग अलग माध्यम से लिए जायेंगे. घोषणा पत्र को लेकर एक कार्यशाला 26 फरवरी को दिल्ली में हो चुकी है. राष्ट्रीय कार्यशाला में जो निर्देश मिले इसी के अनुरूप प्रदेश में सुझाव लिए जायेंगे. 2047 तक विकसित भारत कैसे बने और प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे टर्म में तीसरी लार्जेस्ट इकोनामी इंडिया कैसे बने इसको लेकर आम जनता से सुझाव लिए जाएंगे. मेघवाल ने कहा कि ऐसे बहुत से मुद्दे रहेंगे. विरासत भी रहेगा और विकास भी रहेगा, जो केंद्र की मोदी सरकार को पूरा करना है.
बता दें कि जिस तरह से बीजेपी ने इस मिशन 24 में एनडीए 400 का नारा दिया है, उसे पूरा करने के लिए घोषणा पत्र में हर वर्ग का विशेष ध्यान रखा जाएगा. सूत्रों की मानें तो बीजेपी घोषणा पत्र में 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' की राशि में बढ़ोतरी का वादा कर सकती है. इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड का दायरा बढ़ाने का भी वादा शामिल किया जा सकता है और इसपर कुछ नए और बेहतरीन इंसेंटिव देने का संकल्प भी जताया जा सकता है. वहीं, आधी आबादी के लिहाज से पार्टी महिलाओं से जुड़ी केंद्र की योजनाओं के लाभार्थियों का दायरा बढ़ाने का वादा कर सकती है और उनके लिए कोई नई योजना लॉन्च करने का भी संकल्प जता सकती है.
इसे भी पढ़ें- लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान भाजपा की नई टीम तैयार, कार्यकारिणी में इन्हें मिली जगह
घोषणा पत्र या तो ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर घोषणा कर सकती है या नई पेंशन योजना (एनपीएस) में ही कुछ आकर्षक व्यवस्था का वादा कर सकती है. जैसे कि कर्मचारियों को रिटायरमेंट के वक्त या समय-समय पर फिक्स रिटर्न का वादा. गरीबों को लेकर मोदी सरकार मुफ्त अनाज योजना को पहले ही पांच साल के लिए बढ़ा चुकी है. इसके बावजूद, बीजेपी के घोषणा पत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना और खाद्य योजना को लेकर वादा कर सकती है. इसी तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में गरीबों के मुफ्त इलाज की सीमा को 5 लाख रुपए से बढ़ा कर 10 लाख कर सकती है. वहीं, युवाओं के लिहाज से देखें तो इस बार के लोकसभा चुनाव में 18 से 29 वर्ष के साढ़े 21 करोड़ से अधिक मतदाता वोट डालेंगे, यह वो आबादी है जिसे रोजगार की सबसे ज्यादा तलाश है. ऐसे में रोजगार और भारतीयों को लेकर बड़ा वादा इस घोषणा पत्र में किया जा सकता है.
चुनावी घोषणापत्र के लिए सुझाव लेंगे : प्रदेश भाजपा युवा मोर्चा, युवा चौपाल, किसान मोर्चा ग्राम यात्रा, महिला मोर्चा नारी शक्ति वंदन अभियान के जरिए आम जन से सुझाव लेगा. युवा चौपाल कर 11 लाख युवाओं के बीच पहुंचने का लक्ष्य लिया गया है. 28 फरवरी से शुरू हुआ अभियान 5 मार्च तक चलेगा. इस अभियान में 11 हजार से अधिक चौपाल करके चुनावी घोषणा पत्र के लिए युवाओं का सुझाव भी लेना है. इसी तरह से ग्राम चौपाल के जरिए किसानों से सुझाव लिए जायेंगे. महिला मोर्चा महिलाओं और सामाजिक संगठनों से सुझाव लेगा.
खास बात है कि बीजेपी विभिन्न प्रमुख स्थानों जैसे बाज़ार, बस्ती, साप्ताहिक बाज़ार, मंडी, भाजपा जिला कार्यालय, लोकसभा कार्यालय, कचहरी, कॉलेज आदि जैसे भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर सुझाव पेटिकाएं लगाएगी. जिसमें सभी वर्ग से सुझाव आमंत्रित किए जायेंगे. इसके अलावा वॉट्सअप ग्रुप के माध्यम से विभिन्न व्यावसायिक, वाणिज्य और अपने-अपने क्षेत्र में प्रमुख और वरिष्ठ लोगों से घोषणा पत्र के लिए सुझाव लिए जाएंगे. सभी प्रकोष्ठों के माध्यम से भी विधानसभा और जिला स्तर पर कार्यक्रम और गोष्ठियां की जाएगी. घर-घर जनसंपर्क कर नमो ऐप के माध्यम से भी सुझाव लिए जाएंगे.
