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LDA ने लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में चलाया अभियान, 5 अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग सील - LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY

एलडीए में जनता अदालत लगाकर किया गया शिकायतों का निस्तारण.

LDA ने लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में चलाया अभियान
LDA ने लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में चलाया अभियान (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Nov 21, 2024, 10:01 PM IST

लखनऊ: विकास प्राधिकरण ने गुरुवार को सरोजनी नगर के ट्रांसपार्ट नगर में अभियान चलाया. इस दौरान बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्मित की जा रहीं पांच व्यावसायिक बिल्डिंग को सील किया गया.

प्रवर्तन जोन-2 के जोनल अधिकारी अतुल कृष्ण सिंह ने बताया कि संजय सिंह व अन्य द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर में भूखण्ड संख्या-जी-1/123 पर लगभग 430 वर्गमीटर क्षेत्रफल में अवैध रूप से व्यावसायिक गोदाम का निर्माण करवाया जा रहा था. इसी तरह नरेश खेतान, सुनीता खेतान, मनीष अग्रवाल व अन्य द्वारा भूखण्ड संख्या-सी-1/17 पर लगभग 865 वर्गमीटर क्षेत्रफल में व्यावसायिक भवन का निर्माण कराया जा रहा था. अमित सिंह, दुर्गा प्रसाद तिवारी व अन्य द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर के फेस-2 में भूखण्ड संख्या-एम.जी.-4 पर लगभग 150 वर्गमीटर क्षेत्रफल में व्यावसायिक भवन का निर्माण करवाया जा रहा था. इसके अलावा प्रदीप कुमार द्वारा भूखण्ड संख्या-ई-22 पर लगभग 450 वर्गमीटर क्षेत्रफल में वेयर हाउस का निर्माण करवाया जा रहा था. सबज्ञान इन्फ्रास्ट्रक्चर एलएलपी के ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह द्वारा भूखण्ड संख्या-ई-59 पर लगभग 919 वर्गमीटर क्षेत्रफल में बिल्डिंग का निर्माण करवाया जा रहा था. अवर अभियंता प्रमोद कुमार पाण्डेय व भरत पाण्डेय द्वारा प्राधिकरण पुलिस व स्थानीय थाने के पुलिस बल के सहयोग से इन सभी अवैध निर्माणों को सील कर दिया गया.

एलडीए में जनता अदालत : लखनऊ विकास प्राधिकरण में गुरुवार को प्राधिकरण दिवस/जनता अदालत का आयोजन किया गया. इस दौरान नामांतरण, रजिस्ट्री, फ्री-होल्ड व अवैध निर्माण आदि से सम्बंधित कुल 41 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 13 प्रकरणों का निस्तारण कर दिया गया. वहीं, शेष प्रकरणों के निस्तारण के सम्बंध में प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार व सचिव विवेक श्रीवास्तव द्वारा समय-सीमा निर्धारित करते हुए अधिकारियों को कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया. अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा ने बताया कि जन सामान्य एवं आवंटियों की समस्याओं एवं उनके कार्यों को त्वरित गति से शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित किये जाने के उद्देश्य से गुरुवार को प्राधिकरण भवन के पारिजात सभागार में “प्राधिकरण दिवस/जनता अदालत“ का आयोजन किया गया. इस मौके पर उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार द्वारा जनता अदालत में उपस्थित होकर जन सामान्य की समस्याओं को विस्तारपूर्वक सुना गया.

शिकायतों पर कार्रवाई के निर्देश: जनता अदालत में पहुंची शेफाली रस्तोगी ने गोमती नगर के विपुल खण्ड स्थित भूखण्ड संख्या-2/58 के नामांतरण के सम्बंध में प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर उपाध्यक्ष ने नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए. इसके अलावा रकाबगंज के दालमण्डी निवासी संजय केसरवानी ने प्रार्थना पत्र दिया कि ऐशबाग योजना के रामनगर में प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2003 में भूखण्ड आवंटित किए गए थे. जिसमें कुछ जगहों पर भू-माफिया द्वारा अवैध रूप से कब्जा करते हुए अतिक्रमण कर लिया गया है. इस पर सम्बंधित अधिकारियों को एक सप्ताह के अंदर स्थल निरीक्षण करके रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं. जिसके आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी. इस मौके पर संयुक्त सचिव सुशील प्रताप सिंह एवं सोमकमल सीताराम, मुख्य नगर नियोजक केके गौतम, विशेष कार्याधिकारी राजीव कुमार, वंदना पाण्डेय, रंजना अवस्थी, शशिभूषण पाठक, देवांश त्रिवेदी एवं रवि नंदन सिंह समेत अन्य अधिकारी व अभियंतागण उपस्थित रहे.

यह भी पढ़ें : चारबाग रेलवे स्टेशन पर UPS का विरोध; NFIR के अध्यक्ष बोले- 'यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर कोई बात नहीं हुई, भ्रम फैलाया जा रहा'

लखनऊ: विकास प्राधिकरण ने गुरुवार को सरोजनी नगर के ट्रांसपार्ट नगर में अभियान चलाया. इस दौरान बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्मित की जा रहीं पांच व्यावसायिक बिल्डिंग को सील किया गया.

प्रवर्तन जोन-2 के जोनल अधिकारी अतुल कृष्ण सिंह ने बताया कि संजय सिंह व अन्य द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर में भूखण्ड संख्या-जी-1/123 पर लगभग 430 वर्गमीटर क्षेत्रफल में अवैध रूप से व्यावसायिक गोदाम का निर्माण करवाया जा रहा था. इसी तरह नरेश खेतान, सुनीता खेतान, मनीष अग्रवाल व अन्य द्वारा भूखण्ड संख्या-सी-1/17 पर लगभग 865 वर्गमीटर क्षेत्रफल में व्यावसायिक भवन का निर्माण कराया जा रहा था. अमित सिंह, दुर्गा प्रसाद तिवारी व अन्य द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर के फेस-2 में भूखण्ड संख्या-एम.जी.-4 पर लगभग 150 वर्गमीटर क्षेत्रफल में व्यावसायिक भवन का निर्माण करवाया जा रहा था. इसके अलावा प्रदीप कुमार द्वारा भूखण्ड संख्या-ई-22 पर लगभग 450 वर्गमीटर क्षेत्रफल में वेयर हाउस का निर्माण करवाया जा रहा था. सबज्ञान इन्फ्रास्ट्रक्चर एलएलपी के ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह द्वारा भूखण्ड संख्या-ई-59 पर लगभग 919 वर्गमीटर क्षेत्रफल में बिल्डिंग का निर्माण करवाया जा रहा था. अवर अभियंता प्रमोद कुमार पाण्डेय व भरत पाण्डेय द्वारा प्राधिकरण पुलिस व स्थानीय थाने के पुलिस बल के सहयोग से इन सभी अवैध निर्माणों को सील कर दिया गया.

एलडीए में जनता अदालत : लखनऊ विकास प्राधिकरण में गुरुवार को प्राधिकरण दिवस/जनता अदालत का आयोजन किया गया. इस दौरान नामांतरण, रजिस्ट्री, फ्री-होल्ड व अवैध निर्माण आदि से सम्बंधित कुल 41 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 13 प्रकरणों का निस्तारण कर दिया गया. वहीं, शेष प्रकरणों के निस्तारण के सम्बंध में प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार व सचिव विवेक श्रीवास्तव द्वारा समय-सीमा निर्धारित करते हुए अधिकारियों को कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया. अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा ने बताया कि जन सामान्य एवं आवंटियों की समस्याओं एवं उनके कार्यों को त्वरित गति से शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित किये जाने के उद्देश्य से गुरुवार को प्राधिकरण भवन के पारिजात सभागार में “प्राधिकरण दिवस/जनता अदालत“ का आयोजन किया गया. इस मौके पर उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार द्वारा जनता अदालत में उपस्थित होकर जन सामान्य की समस्याओं को विस्तारपूर्वक सुना गया.

शिकायतों पर कार्रवाई के निर्देश: जनता अदालत में पहुंची शेफाली रस्तोगी ने गोमती नगर के विपुल खण्ड स्थित भूखण्ड संख्या-2/58 के नामांतरण के सम्बंध में प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर उपाध्यक्ष ने नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए. इसके अलावा रकाबगंज के दालमण्डी निवासी संजय केसरवानी ने प्रार्थना पत्र दिया कि ऐशबाग योजना के रामनगर में प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2003 में भूखण्ड आवंटित किए गए थे. जिसमें कुछ जगहों पर भू-माफिया द्वारा अवैध रूप से कब्जा करते हुए अतिक्रमण कर लिया गया है. इस पर सम्बंधित अधिकारियों को एक सप्ताह के अंदर स्थल निरीक्षण करके रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं. जिसके आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी. इस मौके पर संयुक्त सचिव सुशील प्रताप सिंह एवं सोमकमल सीताराम, मुख्य नगर नियोजक केके गौतम, विशेष कार्याधिकारी राजीव कुमार, वंदना पाण्डेय, रंजना अवस्थी, शशिभूषण पाठक, देवांश त्रिवेदी एवं रवि नंदन सिंह समेत अन्य अधिकारी व अभियंतागण उपस्थित रहे.

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