नई दिल्ली: दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है. आगामी चुनाव को लेकर सत्तारूढ़ दल आम आदमी पार्टी और विपक्षी पार्टी बीजेपी व कांग्रेस चुनावी कवायद में जुट गई है. ऐसे में केजरीवाल सरकार विधायक फंड से होने वाले विकास कार्यों को लेकर फंड की कमी न होने देने की पूरी कोशिश में जुटी है. इसको लेकर चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में एमएलए फंड 10 करोड़ रुपए आवंटित करने के आदेश जारी किए गए. इस बाबत अब एक आदेश दिल्ली के शहरी विकास विभाग की ओर से जारी किया गया है, जबकि बजटीय प्रावधान में इतनी राशि उपलब्ध नहीं है.
दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी की ओर से 16 अगस्त को एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि दिल्ली की हर विधानसभा क्षेत्र के लिए 2024-25 में एमएलए फंड 2018 के कैबिनेट निर्णय के अनुपालन पर ही किया जाएगा. वर्तमान बजट में राशि की उपलब्धता की बात की जाए तो यह राशि 400 करोड़ रुपए है, जो हर क्षेत्र के हिसाब से 5.70 करोड़ रुपए विभाजित होती है.
विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी की ओर से जारी किए गए आदेश में 7 अगस्त 2018 को दिल्ली कैबिनेट के उस अहम फैसले का भी जिक्र किया गया है, जिसमें एमएलए लैड योजना (MLALAD Scheme) के तहत आवंटित की जाने वाली राशि की सीमा को 4 करोड़ रुपए प्रति विधानसभा से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए प्रति विधानसभा कर दिया गया था.
विभाग ने इसमें जिक्र किया है कि कैबिनेट के फैसले को कैबिनेट मंत्री परिषद के पटल पर रखे गए आइटम/बिना लिखित एजेंड़े के आइटम (आइटम नंबर 19) के तहत एमएलए फंड 4 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ करने का निर्णय लिया था, जिसको वित्तीय वर्ष 2018-19 से स्थाई आधार पर हर विधानसभा क्षेत्र के लिए लागू किया गया था.
वर्तमान बजट में राशि 400 करोड़ उपलब्ध: अब शहरी विकास विभाग ने इस फैसले को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भी जारी रखने का आदेश जारी किया है. लेकिन यह भी साफ कर दिया है कि वर्तमान बजट में राशि 400 करोड़ रुपए उपलब्ध है. इस राशि के अंतर्गत हर विधानसभा क्षेत्र को 5.70 करोड़ रुपए विधायक निधि विकास कार्य के लिए आवंटित की जा सकेगी. विभाग के आदेश के बाद यह भी साफ हो गया है कि वित्तीय विभाग के पास हर विधानसभा क्षेत्र के लिए 10 करोड़ रुपए आवंटित करने के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं है जो 70 विधानसभाओं के लिए 700 करोड़ रुपए बनती है.
ये भी पढ़ें:
