20 साल बाद चमड़े पर घटा 10 प्रतिशत आयात शुल्क, निर्यातकों की बल्ले-बल्ले - Leather import in country

वर्तमान केंद्रीय बजट 2024-2025 में चमड़े पर आयात शुल्क (Leather Import in Country) घटाकर शून्य कर दिया गया है. इससे उद्यमियों की बल्ले- बल्ले हो गई है. उद्यमियों का कहना है कि उत्पादों का निर्यात बढ़ने के साथ ही मुनाफा भी बढ़ेगा.

कानपुर : 2024-2025 के बजट से देश भर के चमड़ा उद्यमियों को 20 साल बाद बड़ी राहत मिली है. दरअसल, वित्त मंत्री ने वर्तमान बजट में चमड़ा पर आयात शुल्क 10 प्रतिशत खत्म करके शून्य कर दिया है. इससे चमड़ा उत्पादों के निर्यात पर इसका सीधा मुनाफा मिल सकेगा. बानगी के तौर पर अभी तक अगर 110 रुपये में चमड़ा आयात करते थे, तो अब केवल 100 रुपये ही खर्च करने होंगे.

हजारों करोड़ का चमड़ा कारोबार : काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट के चेयरमैन आरके जालान ने बताया कि देश के चमड़ा निर्यातकों के सामने गाय व भेड़ के चमड़े का संकट पिछले कई साल से है. भारत में यह चमड़ा न मिलने से उद्यमियों को अन्य देशों से चमड़ा आयात करना पड़ता है. मगर, अब 10 प्रतिशत आयात शुल्क खत्म होने से निर्यातकों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी. हम सीएलई की ओर से यह कवायद जल्द शुरू करेंगे कि सरकार के इस फैसले का लाभ छोटे चमड़ा उद्यमियों व निर्यातकों को भी मिले.

देश चमड़ा आयात के आंकड़े. (Photo Credit: ETV Bharat)

केंद्र की आईजीसीआर स्कीम के तहत ले सकेंगे लाभ : सीएलई के चेयरमैन आरके जालान ने बताया कि केंद्र सरकार की योजना आईजीसीआर (इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एट कंशेसनल रेट) के तहत चमड़ा निर्यातक आयात शुल्क शून्य किए जाने का लाभ ले सकेंगे. उक्त योजना में आवेदन करने के बाद निर्यातक विभिन्न देशों से जब चमड़ा आयात करेंगे तो उन्हें किसी तरह का शुल्क नहीं देना होगा.