कानपुर: दीपावली के पर्व पर उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण(यूपीसीडा) की ओर से सूबे के 50 हजार से अधिक उद्यमियों के लिए एक खास खबर है. सोमवार को यूपीसीडा में 47 वीं बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया था. जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव और अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज सिंह शामिल हुए थे. बैठक में वैसे तो कई अहम फैसले किए गए. हालांकि, मुख्य रूप से जो निर्णय हुए उनको लेकर यूपीसीडा के सीईओ मयूर माहेश्वरी ने बताया, कि यूपीसीडा अब उत्तर प्रदेश में 20 हजार करोड़ के भूमि बैंक को निवेश के लिए तैयार कर रहा है. इसकी सुनियोजित ढंग से प्लानिंग करने के बाद यह पूरी भूमि देश-प्रदेश के हजारों उद्यमियों व निवेशकों के लिए मुहैया कराई जाएगी.
उन्होंने यह भी बताया, बोर्ड बैठक में जिला एटा के ओरनी में 78.46 एकड़ और कानपुर में सेन पूरब पारा ( रमईपुर) में 130.40 एकड़ अधिग्रहित भूमि के मानचित्र को स्वीकृति दी गई. इसी तरह जिला प्रयागराज में सरस्वती हाईटेक सिटी (1138.78 एकड़) आगरा (1058.14 एकड़) भूमि पर केंद्र की योजना अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत बनने वाले इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के संबंध में एसपीवी के हस्ताक्षरित होने की भी स्वीकृति दी गई.
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34 औद्योगिक क्षेत्र को अब मॉडल क्षेत्र के रूप में विकसित करेगा यूपीसीडा: उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) के अफसर अब सूबे के 34 औद्योगिक क्षेत्रों की तस्वीर बदलेंगे. यह सभी वह औद्योगिक क्षेत्र हैं, जिन्हें अब यूपीसीडा को नगर निगम से वापस हस्तांतरित किया गया है. यूपीसीडा के सीईओ मयूर माहेश्वरी ने बताया, हम इन सभी औद्योगिक विकास क्षेत्रों में जो बदलाव करेंगे, वह काम प्रॉपर प्लानिंग से होगा. जब यह विकास दिखेगा तो उसे हम एक मॉडल औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करेंगे. पहले चरण के बाद इसी तरीके से कई अन्य जिलों में भी काम होगा. उन्होंने बताया मौजूदा समय में यूपीसीडा की ओर से 50 से अधिक जिलों में कवायद की जा रही है.
बोर्ड बैठक में कई नीतियों पर भी लगी मुहर: यूपीसीडा के सीईओ मयूर माहेश्वरी ने बताया बोर्ड बैठक में कई अहम नीतियों पर भी मुहर लग गयी. जिसमें जिला बाराबंकी (169.86 एकड़), प्रयागराज (175 एकड़), बांदा (90.0एकड़), बलिया (57 एकड़) भूमि के आवंटन के लिए बल्क आवंटन नीति को स्वीकृत किया गया. इसी तरह सूबे में लागू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (एफडीआई) व फॉर्च्यून 500 निवेश प्रोत्साहन नीति 2023 तथा उत्तर प्रदेश बायोप्लास्टिक उद्योग नीति 2024 को भी प्राधिकरण में लागू कर दिया गया. यूपीसीडा के सीईओ ने बताया, कि आवासीय नीति में भी एक अहम फैसला किया गया. जिसमें अब समय सीमा में भूखंड निर्माण न होने पर संबंधित आवेदक को पेनल्टी भी देनी होगी.
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