नई दिल्ली: कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी की 17-18 फरवरी 2025 को होने वाली भारत की आगामी राजकीय यात्रा, दोनों देशों के बीच प्रगाढ़ होते संबंधों में एक और महत्वपूर्ण क्षण है. यह यात्रा व्यापार, ऊर्जा और सांस्कृतिक आदान-प्रदान सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए दोनों देशों की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है.
अमीर की यात्रा के दौरान एजेंडा में आर्थिक सहयोग, रक्षा सहयोग और ऊर्जा सुरक्षा पर विचार-विमर्श शामिल होने की उम्मीद है.पश्चिम एशिया में कतर की प्रभावशाली भूमिका और भारत की बढ़ती वैश्विक उपस्थिति को देखते हुए, इस यात्रा से क्षेत्रीय स्थिरता और विकास में सहयोगी प्रयासों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है.
विदेश मंत्रालय ने अमीर की यात्रा की घोषणा करते हुए एक प्रेस रिलीज में कहा, "भारत और कतर के बीच दोस्ती, विश्वास और आपसी सम्मान के गहरे ऐतिहासिक संबंध हैं. हाल के वर्षों में व्यापार, निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और लोगों के बीच संबंधों के क्षेत्रों सहित दोनों देशों के बीच संबंध लगातार मजबूत हुए हैं."
अमीर की यह यात्रा विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा दिसंबर 2024-जनवरी 2025 में कतर की तैयारी यात्रा के बाद हो रही है. नए साल में जयशंकर की यह पहली विदेश यात्रा थी. अमीर की यह यात्रा नई दिल्ली की लुक वेस्ट पॉलिसी के बीच हो रही है, जो पश्चिम एशियाई देशों के साथ भारत के संबंधों के विस्तार और विस्तार की वकालत करती है.
2015 के बाद अमीर अल-थानी की यह भारत की दूसरी राजकीय यात्रा होगी. भारत और कतर ने आर्थिक, राजनीतिक, रक्षा और सांस्कृतिक आयामों को शामिल करते हुए एक मजबूत द्विपक्षीय संबंध विकसित किया है. गाजा में इजराइल-हमास संघर्ष जैसे क्षेत्रीय घटनाक्रमों के संदर्भ में इस साझेदारी ने और अधिक महत्व प्राप्त कर लिया है.
ऊर्जा सहयोग
कतर भारत को एलएनजी का सबसे बड़ा सप्लायर है, जो भारत के वैश्विक एलएनजी आयात का 40 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है. एलएनजी के अलावा भारत कतर से एथिलीन, प्रोपलीन, अमोनिया, यूरिया और पॉलीइथिलीन भी आयात करता है. इसलिए व्यापार संतुलन कतर के पक्ष में भारी बना हुआ है.
भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 में भाग लेने के लिए कतर के ऊर्जा मामलों के राज्य मंत्री इंजीनियर साद बिन शेरिदा अल काबी की भारत यात्रा के दौरान 6 फरवरी, 2024 को एक दीर्घकालिक अनुबंध एलएनजी बिक्री और खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे. इस सौदे में 2028 से शुरू होने वाले 20 साल के लिए कतर एनर्जी द्वारा पेट्रोनेट एलएनजी को 7.5 एमएमटीपीए आपूर्ति का प्रावधान है.
इराक और जॉर्डन में भारत के पूर्व राजदूत आर दयाकर ने ईटीवी भारत को बताया, "भारत ऊर्जा स्रोत के रूप में कोयले को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने की कोशिश कर रहा है. भारत के जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कतर से एलएनजी की सप्लाई जरूरी है." दयाकर ने कहा कि कतर पर कोई अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध नहीं है. ऐसे में गैस सप्लाई के मामले में हमारा काम आसान है.और कतर एक भरोसेमंद सोर्स बना हुआ है."
द्विपक्षीय व्यापार और निवेश
व्यापार और निवेश भारत-कतर संबंधों की आधारशिला हैं. 2023-24 में कतर के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 14.08 बिलियन डॉलर रहा. इस अवधि के दौरान कतर को भारत का निर्यात 1.7 बिलियन डॉलर था और कतर से भारत का आयात 12.38 बिलियन डॉलर था. कतर ने भारत को किए जाने वाले प्रमुख निर्यातों में एलएनजी, एलपीजी, रसायन और पेट्रोकेमिकल, उर्वरक, प्लास्टिक और एल्युमीनियम उत्पाद शामिल हैं, जबकि कतर को भारत द्वारा किए जाने वाले प्रमुख निर्यातों में अनाज, तांबे के उत्पाद, लोहा और इस्पात उत्पाद, सब्जियां, फल, मसाले, प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद, विद्युत और अन्य मशीनरी, प्लास्टिक उत्पाद, निर्माण सामग्री, वस्त्र और परिधान, रसायन, कीमती पत्थर और रबर शामिल हैं.
कतर में 15,000 से अधिक बड़ी और छोटी भारतीय कंपनियां काम कर रही हैं, जो पूर्ण स्वामित्व वाली और संयुक्त उद्यम हैं. भारतीय कंपनियां आज कतर में बुनियादी ढांचे, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग कर रही हैं.
किंग्स कॉलेज लंदन में किंग्स इंडिया इंस्टीट्यूट के अंतरराष्ट्रीय संबंधों के प्रोफेसर और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन थिंक टैंक के उपाध्यक्ष (अध्ययन और विदेश नीति) हर्ष वी पंत के अनुसार, कतर भी विभिन्न क्षेत्रों में भारत में निवेश कर रहा है. पंत ने कहा, "जब भारत में निवेश की बात आती है तो पश्चिम एशिया के देशों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होती है।"
जनवरी 2019 में QIA ने भारती एयरटेल की शाखा एयरटेल अफ्रीका में प्राथमिक इक्विटी जारी करके 200 मिलियन डॉलर का निवेश किया।.उसी वर्ष जुलाई में, BYJU की एडुटेक फर्म को QIA के नेतृत्व में 150 मिलियन डॉलर का निवेश प्राप्त हुआ. फरवरी 2020 में, QIA ने अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड की एक इकाई में 25.1 प्रतिशत हिस्सेदारी के लिए लगभग 450 मिलियन डॉलर का निवेश किया. फाइलिंग के अनुसार इस डील में QIA द्वारा एक अधीनस्थ डेब्ट इंवेस्टमेंट शामिल है, जिसमें कहा गया है कि दोनों पक्षों ने एक निश्चित समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं.
फरवरी 2021 में QIA ने ग्लेड ब्रुक कैपिटल पार्टनर्स के साथ वर्से इनोवेशन में 100 मिलियन डॉलर का निवेश किया, जो स्थानीय न्यूज एग्रीगेटर डेलीहंट की मूल कंपनी और शॉर्ट वीडियो एंटरटेनमेंट ऐप जोश की निर्माता है, उसी वर्ष अप्रैल में, QIA ने अन्य निवेशकों (सिंगापुर के GIC, फाल्कन एज, अमांसा कैपिटल, थिंक इन्वेस्टमेंट्स, कार्मिगनैक और गोल्डमैन सैक्स) के साथ मिलकर स्विगी में 800 मिलियन डॉलर का निवेश किया. अक्टूबर 2021 में, QIA ने अन्य निवेशकों (कोट्यू मैनेजमेंट और इवॉल्वेंस इंडिया) के साथ मिलकर रेबेल फूड्स में 175 मिलियन डॉलर का निवेश किया.
फरवरी 2022 में, QIA ने निवेश फर्म बोधि ट्री को 1.5 बिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता की घोषणा की. उसी वर्ष जुलाई में, बोधि ट्री सिस्टम्स ने भारतीय टेस्ट प्रेप व्यवसाय एलन कैरियर इंस्टीट्यूट में 36 प्रतिशत हिस्सेदारी के लिए 600 मिलियन डॉलर का निवेश किया. अप्रैल में, बोधि ट्री सिस्टम्स ने निवेशकों के एक संघ के साथ मिलकर वायकॉम 18 में 13,500 करोड़ रुपये का निवेश किया.
अगस्त 2023 में, QIA ने रिलायंस इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी रिलायंस रिटेल वेंचर्स में लगभग 1 बिलियन डॉलर का निवेश करने की अपनी योजना की घोषणा की. यह भी बताया गया कि QIA ने लगभग 480 मिलियन डॉलर में अडाणी ग्रीन एनर्जी में लगभग 2.5 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल की है.
सितंबर 2023 में, QIA ने ग्रोसवेनर प्रॉपर्टी के साथ मिलकर इंडोस्पेस लॉजिस्टिक्स पार्क्स IV में 393 मिलियन डॉलर का निवेश किया. पिछले साल 6 जून को, भारत और कतर ने नई दिल्ली में निवेश पर संयुक्त कार्य बल (JTFI) की उद्घाटन बैठक आयोजित की. जेटीएफआई के गठन के पीछे का विचार, खाड़ी देश के संप्रभु धन कोष, कतर निवेश प्राधिकरण (क्यूआईए) से भारत में निवेश आकर्षित करना तथा भारत की संपूर्ण ऊर्जा मूल्य श्रृंखला में कतर के संभावित निवेश की खोज करना था.
क्षेत्रीय सुरक्षा
अमीर की यह यात्रा ऐसे समय में हुई है जब गाजा में इजराइल-हमास युद्ध के बीच युद्ध विराम लागू है. अपने आकार को देखते हुए कतर क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अपनी क्षमता से कहीं अधिक काम करने के लिए जाना जाता है. यह इजराइल और फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास के बीच मध्यस्थ के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है.
भारत, हालांकि सीधे तौर पर मध्यस्थता में शामिल नहीं है, लेकिन उसने युद्ध विराम समझौतों का स्वागत किया है और क्षेत्र में शांति और स्थिरता की लगातार वकालत की है. भारत और कतर के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंध क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर बातचीत के लिए एक मंच प्रदान करते हैं, जिससे भारत प्रमुख हितधारकों के साथ जुड़ने और अप्रत्यक्ष रूप से शांति प्रयासों में योगदान करने में सक्षम होता है.
हालांकि, अब जब अमेरिका में नए डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने सत्ता संभाली है और पश्चिम एशिया शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है, तो पंत के अनुसार कतर को अब वाशिंगटन के साथ मिलकर काम करना होगा. उन्होंने कहा, "यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत आगे कैसे बढ़ता है और प्रक्रिया का आकलन कैसे करता है."
तालिबान फैक्टर
कतर अफगान तालिबान और अन्य ग्लोबल पावर्स के बीच बैठकों की मेजबानी भी करता है. हाल के दिनों में तालिबान शासन को औपचारिक मान्यता नहीं दी गई है, लेकिन नई दिल्ली क्षेत्रीय और आर्थिक विचारों को ध्यान में रखते हुए तालिबान के साथ बातचीत कर रही है.
रिपोर्ट्स बताती हैं कि तालिबान अब नई दिल्ली में अफगानिस्तान दूतावास को फिर से खोलना चाहता है. मिशन का नेतृत्व करने के लिए जिस नाम का प्रस्ताव किया जा रहा है, वह नजीब शाहीन है, जो कतर स्थित तालिबान के प्रवक्ता और शासन के राजनयिक संपर्क प्रमुख सोहेल शाहीन के बेटे हैं.
पंत ने कहा, "जैसे-जैसे भारत तालिबान से संपर्क करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, कतर तालिबान के विचारों को नई दिल्ली तक पहुंचा सकता है." संक्षेप में, भारत और कतर के बीच बहुआयामी संबंध रणनीतिक महत्व के हैं, जिसमें आर्थिक विकास, रक्षा और सुरक्षा सहयोग और सांस्कृतिक आदान-प्रदान शामिल हैं.
क्षेत्रीय संघर्षों के बीच, यह साझेदारी कूटनीतिक जुड़ाव के अवसर प्रदान करती है और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने में मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को बनाए रखने के महत्व को रेखांकित करती है.
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