जयपुर : जयपुर विकास प्राधिकरण जल्द ही 2500 भूखंडों की चार नई आवासीय योजनाएं लॉन्च करेगा. जेडीए जोन 10 और 11 में एक-एक और जोन 12 में दो योजनाएं लाएगा. इसके साथ ही जेडीसी आनंदी ने सभी जोन उपायुक्तों को सरकारी भूमि को चिह्नित कर अतिक्रमण हटाने और लीज राशि की वसूली के लिए बड़े बकायदारों को नोटिस देने की भी निर्देश दिए हैं.
जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त ने आगामी तीन महीने में विभिन्न जोनों में 2500 से अधिक भूखंडों के लिए एग्रो वेयर हाउस, वेयर हाउस, फार्म हाउस, व्यावसायिक, आवासीय और अन्य योजनाएं लांच करने के लिए प्लानिंग करने के निर्देश दिए. ये योजनाएं जोन-12 में नाहरी का बास, जोन-10 में गोविंदपुरा रोपाडा, जोन-12 में जयरामपुरा और जोन-11 में चिरोता में लाई जा रही है. जेडीसी ने इन योजनाओं को जल्द लॉन्च करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही जेडीसी आनंदी ने राजस्व अर्जन के लिए विभिन्न जोनों में बड़े भूखंडों की लीज बकाया है. ऐसे व्यावसायिक, संस्थागत और ग्रुप हाउसिंग भूखंडों की सूची तैयार कर संबंधित को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं. जेडीसी ने भूमि के बदले भूमि के लंबित प्रकरणों को निस्तारित करने के भी निर्देश दिए.
वहीं, जेडीसी आनंदी ने उपायुक्तों को आगामी अक्टूबर-नवम्बर में आयोजित किए जाने वाले नियमन शिविरों की प्रगति की जानकारी लेने और नियमन शिविरों के अलावा अन्य शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए. उन्होंने उपायुक्तों को पूर्व में अनुमोदित योजनाओं के शिवित आयोजित करने के लिए संबंधित संस्था/व्यक्ति से समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए. इसके साथ ही उन्होंने प्रशासन शहरों के संग दी जा रही शिथिलताओं के बिना नियमन शिविर आयोजित करवाने के इच्छुक व्यक्ति और संस्था भी जेडीए में सम्पर्क कर सकते हैं. इसके अलावा जेडीए योजनाओं में लॉटरी में जिन सफल आवेदकों/भूखण्डधारियों की ओर से भूखण्ड के पेटे राशि जमा नहीं करवाई है. ऐसे भूखण्डों की छटनी कर लॉटरी से आवंटित करने के निर्देश दिए हैं.
जयपुर विकास आयुक्त आनंदी ने लैंड बैंक अपडेटेशन पर जोर दिया गया. जेडीसी ने निर्देश दिए कि सरकारी भूमियों से अतिक्रमण प्राथमिकता के आधार पर हटवाने के निर्देश दिए. साथ ही उपायुक्तों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जेडीए लैंड बैंक पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए अधिकारी-कर्मचारियों को विस्तृत जानकारी दी गई. इससे जेडीए लैंड बैंक और सुदृढ़ हो सकेगा.