रायपुर: अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर प्रदेश के हर जिले में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है. रायपुर में भी दिव्यांगजनों ने स्वाभिमान पैदल मार्च का आयोजन किया. मार्च में शामिल लोगों ने सरकार से मदद की मांग की है. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनकी लंबित मांगों पर आज तक विचार नहीं किया गया. प्रदर्शन में शामिल लोग मरीन ड्राइव से होते हुए सीएम आवास की ओर निकले. पुलिस ने रास्ते में ही बैरिकेडिंग कर उनको रोक दिया.
अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर पैदल मार्च: स्वाभिमान पैदल मार्च में शामिल लोगों का कहना था कि फर्जी लोग फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर नौकरी पा रहे हैं. जो वास्तव में दिव्यांग हैं वो नौकरी के लिए धक्के खा रहे हैं. प्रदर्शन में शामिल लोगों ने पेंशन की सीमा 500 से बढ़ाकर 5 हजार किए जाने की भी मांग की है. दिव्यांगों का कहना है कि महंगाई के दौर में 500 में कुछ नहीं होता है. दिव्यांगों ने अपने लिए बैकलॉग पोस्ट पर भर्ती किए जाने की भी मांग की है.
पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोका: दिव्यांगों का कहना है कि पिछले 24 साल से किसी को भी बैकलॉग पोस्ट का फायदा नहीं मिल रहा है. हमारी उम्र भी बीतते जा रही है. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पुलिस की ओर से जगह-जगह पर बैरिकेटिंग कर उनको रोकने की कोशिश की गई. प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वो सीएम से मिलकर अपनी मांग रखना चाहते हैं.
दिव्यांगजनों के द्वारा 28 अगस्त 2024 को भी स्वाभिमान पैदल मार्च निकालने की तैयारी की गई. 27 अगस्त को मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद स्वाभिमान पैदल मार्च का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया. मुख्यमंत्री ने 15 दिनों का समय मांगा था लेकिन आज 3 महीने बीत गए बावजूद इसके हमारी मांगों पर सरकार ने कोई ठोस पहल नहीं की है. :राधा कृष्ण गोपाल, प्रदेश उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ दिव्यंग सेवा संघ
दिव्यांगजनों को महतारी वंदन योजना के तहत 1000 रुपए प्रति महीना दिया जाए. महतारी वंदन योजना के तहत नाम जोड़ने के लिए कई बार हम लोगों ने आवेदन भी किया लेकिन शासन प्रशासन के द्वारा इस पर भी कोई पहल नहीं की गई है. :बालमति निषाद, दिव्यांगजन
महतारी वंदन योजना में दिव्यांग महिलाओं को शामिल किया जाए. इसके साथ ही 500 रुपए प्रति महीने मिलने वाले पेंशन की राशि को बढ़ाकर 5000 रुपए किया जाए. :चंपा गंगबेर, दिव्यांजन
दिव्यांगजनों की प्रमुख मांगें
- फर्जी सर्टिफिकेट पर काम करने वाले लोगों की पहचान कर उनको पकड़ा जाए.
- फर्जी प्रमाण पत्र बनाने वालों को बर्खास्त किया जाए.
- दिव्यागों को प्रति महीने 5 हजार दिए जाएं.
- मासिक पेंशन में बीपीएल की बाध्यता को खत्म किया जाए.
- 18 साल के अधिक उम्र वाले दिव्यांग महिलाओं युवतियों को महतार वंदन योजना का लाभ मिले.
- विशेष भर्ती अभियान चलाकर दिव्यांगों को नौकरी दी जाए.
- शासकीय दिव्यांग कर्मियों को पदोन्नति में चार प्रतिशत आरक्षण दिया जाए.
- बेरोजगार दिव्यांगों को बिना गारंटर लोन दिलाया जाए.
- कोरोना के पूर्व दिए गए सभी लोन माफ किया जाए.
