इंदौर। नगर निगम इंदौर को काफी प्रयास के बाद बड़ी सफलता मिली है. मध्य प्रदेश सरकार ने इंदौर नगर निगम को अपना ई पोर्टल बनाने की अनुमति दे दी है. टैक्स वसूली सहित संपत्ती कर की भरपाई के लिए नगर निगम काफी दिनों से सरकार से अलग ई पोर्टल की मांग कर रहा था. अलग पोर्टल होने से नागरिकों को ऑनलाइन टैक्स जमा करने के साथ-साथ नगर निगम की कई सुविधाओं का लाभ लेने में सहूलियत हो जायेगी.
नगर निगम लंबे समय कर रहा है मांग
इंदौर नगर निगम लंबे समय से अपना अलग ई पोर्टल की मांग कर रहा था. नगर निगम ने नगरीय प्रशासन विभाग की वेबसाइट और पोर्टल पर तकनीकी समस्याओं को लेकर शासन को कई बार अवगत करा चुका था. हाल ही में इंदौर नगर निगम के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इस मामले को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सामने रखा था. इसके बाद से माना जा रहा था कि अलग ई पोर्टल बनाने के लिए शासन ने अनुमति मिल जायेगी. आखिरकार अब सरकार से पोर्टल बनाने की मंजूरी मिल गई है. यह निर्णय इंदौर नगर निगम की राजस्व वसूली को सुगम बनाने और नागरिकों को हो रही समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से लिया गया है.
शासन के पोर्टल से हो रही थी समस्या
शासन का ई नगर पालिका पोर्टल लंबे समय से तकनीकी दिक्कतों से जूझ रहा था. जिससे न केवल राजस्व वसूली प्रभावित हो रही थी, बल्कि नागरिकों को भी कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था. ई नगर पालिका पोर्टल में समस्या के कारण नगर निगम के कर्मचारियों को वेतन का भुगतान भी समय पर नहीं हो पा रहा था. पोर्टल के बार-बार बंद होने और तकनीकी गलतियों के कारण नगर निगम की सेवाओं का लाभ लेना लोगों के लिए एक चुनौती बन गया था.
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अब निगम को होगी आसानी
इंदौर नगर निगम के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि, 'निगम का यह पोर्टल नागरिकों को सुविधाएं प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा और हमारी राजस्व वसूली की प्रक्रिया को भी सरल और सशक्त बनाएगा'. नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने बताया कि, 'नए ई पोर्टल के माध्यम से नगर निगम की सभी सेवाओं को एक साथ जोड़ा जायेगा. जिससे सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा और नागरिकों को तत्काल और प्रभावी समाधान मिलेगा. इस पहल के साथ इंदौर नगर निगम अब अपने नागरिकों को और भी बेहतर और अच्छी सुविधाएं दे सकेगा. जिससे शहर को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा और निगम को अपने सभी काम समय पर करने में आसानी और सुविधा होगी'.
