रांचीः चुनाव आयोग द्वारा हाल के दिनों में डीसी-एसपी को हटाए जाने पर इंडिया गठबंधन ने कड़ी आपत्ति जताई है. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने कहा कि जिस तरह से चुनाव आयोग का प्रशासनिक पदाधिकारी पर हस्तक्षेप हो रहा है. उससे यह मैसेज जा रहा है कि यहां जो पदस्थापित दलित और आदिवासी हैं वो भी आहत हो रहे हैं और प्रशासन पर भी गैरजरूरी हस्तक्षेप हो रहा है.
सुप्रियो भट्टाचार्य ने की शिकायत
झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि आप डीसी हटा दे रहे हैं, एसपी हटा दे रहे हैं और फिर राज्य सरकार से उनके स्थान पर एसपी को मांगा जाता है. क्या यह औचित्य है? यह तरीका सही नहीं है इसीलिए हम लोग शुरू से ही कहते रहे हैं कि चुनाव आयोग और बीजेपी का बंटी-बबली जैसा गठबंधन है. उन्होंने आरोप लगाया कि कॉर्पोरेट घरानों के द्वारा राज्य को लूटने का जो प्लान बनाया जा रहा है उसके खिलाफ हमने आयोग से शिकायत की है.
अब तक डीजीपी से लेकर देवघर एसपी तक हटाए गए हैं
झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद से प्रशासनिक अधिकारियों पर चुनाव आयोग की कार्रवाई जारी है. अब तक डीजीपी अनुराग गुप्ता, रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री, देवघर एसपी अजीत पीटर डुंगडूंग बदले जा चुके हैं. इसके अलावा कुछ अधिकारियों पर कारवाई होना अभी बाकी है.
इन सबके बीच राज्य के मुख्य सचिव एल खियांग्ते के 31 अक्टूबर को सेवानिवृत्त होने के बाद अब तक चुनाव आयोग के पास नये मुख्य सचिव को लेकर कोई पैनल नहीं आया है. मुख्य सचिव की नियुक्ति नहीं होने से प्रशासनिक कार्यों में बाधा पहुंचना स्वभाविक है. गौरतलब है कि 31 अक्टूबर को सेवानिवृत्ति के बाद मुख्य सचिव एल खियांग्ते ने स्वत: प्रभार देकर कार्यालय से सेवामुक्त हो गए हैं. हालांकि सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके अलका तिवारी को झारखंड का मुख्य सचिव बना दिया गया है.
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