जयपुर : प्रदेश की भजनलाल सरकार ने बुधवार को अपने मंत्रिपरिषद की बैठक में कर्मचारियों के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए. इसके साथ सौर ऊर्जा और रेलवे नेटवर्क बढ़ाने पर भी मंथन हुआ. बैठक में पेंशनधारी कर्मचारियों की RGHS की राशि बढ़ाने, मृतक कर्मचारियों की ग्रेच्युटी को बढ़ाने, न्यायिक कर्मचारियों के लिए दो संतान की बाध्यता हटाने जैसे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. बैठक में कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम और केन्द्र सरकार की यूपीएस स्कीम को लेकर भी अनौपचारिक चर्चा हुई. इसके साथ दो विभागों की ट्रांसफर पॉलिसी ड्राफ्ट का प्रजेंटेशन भी इस बैठक में हुआ, जिसके आधार पर भविष्य में सरकार अन्य विभागों की तबादला नीति को समायोजित कर राजकीय कर्मचारियों के तबादले करेगा.
ये हुए महत्वपूर्ण फैसले : कैबिनेट के बाद मीडिया से बात करते हुए डिप्टी सीएम प्रेम चंद बैरवा ने कहा कि कर्मचारी कल्याण को लेकर 3 अहम फैसले लिए गए हैं, जिसमें पेंशनधारी कर्मचारियों की आरजीएस की राशि को 20 से बढ़ा कर 30 हजार किया गया. इसके साथ कर्मचारियों की ग्रेज्युटी 20 से 25 लाख की गई है. कर्मचारियों के परिजनों को राजस्थान में केंद्र की तर्ज पर 10 साल बढ़ी हुई पेंशन परिजनों को मिलेगी. वहीं, वंचित जिला न्यायालय कर्मचारियों को 2 से अधिक संतान होने पर भी प्रमोशन व अन्य लाभ मिल सकेंगे. संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि कैबिनेट में रेलवे नेटवर्क को बढ़ाने को लेकर कुछ फैसले लिए गए, जिसमें श्रीनाथ मेवाड़ को जोड़ने वाले रेलवे में तेजी लाई जाएगी. नाथद्वारा के पास का क्षेत्र रेल से वंचित था. ऐसे में रेलवे को आमान परिवर्तन के लिए जमीन देने का अनुमोदन हुआ है.
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इसके साथ सौर ऊर्जा के जरिए दिन में किसान को बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है. वहीं, विभिन्न बिजली कंपनियों को सौर ऊर्जा के लिए जमीन आवंटन के फैसले लिए गए हैं. कांग्रेस को निशाने पर लेते हुते जोगाराम पटेल कहा कि कांग्रेस सरकार की ओर से 90 हजार करोड़ का घाटा हमारे ऊपर डाला गया था, लेकिन भजनलाल सरकार लगातार बिजली के क्षेत्र में सुधार कर रही है. इसके साथ बैठक में कुसुम योजना का दायरा बढ़ाया गया है. 3 हजार मेगावाट बिजली बढ़ाने की दिशा में काम शुरू किया जाएगा.
ट्रांसफर पॉलिसी का हुआ प्रजेन्टेशन : जोगाराम पटेल ने बताया कि तबादलों में पारदर्शिता हो, इसको लेकर भजनलाल सरकार लगातार काम कर रही है. इसी दिशा में आज कैबिनेट की बैठक में चिकित्सा और शिक्षा विभाग की ओर से बनाई गई ट्रांसफर पॉलिसी का प्रजेंटेशन हुआ. इसके बाद इसमें जो भी कुछ सुझाव आएंगे, उनको संशोधित करके पॉलिसी को अंतिम रूप दिया जाएगा. इसके अलावा अन्य विभागों की पॉलिसी को भी समाहित किया जाएगा और उसी के आधार पर राजकीय कर्मचारियों के तबादले किए जाएंगे. तबादलों में किसी तरह की कोई गड़बड़ी और अनियमितताएं नहीं हो, इसके लिए सरकार कटिबद्ध है और तबादला नीति पर लगातार काम कर रही है. पटेल ने ओल्ड पेंशन स्कीम और केंद्र सरकार की यूपीएस स्कीम को लेकर कहा कि कैबिनेट बैठक में आधिकारिक रूप से इस पर कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन लगातार इसको लेकर अलग-अलग सुझाव दिए जा रहे हैं. जल्दी सरकार इस पर उचित निर्णय लेगी.
