लखनऊ: लोकसभा चुनाव 2024 (Lok Sabha Election 2024) को देखते हुए केंद्रीय चुनाव आयोग ने अफसर शाही को लेकर बड़ा फैसला किया है. चुनाव आयोग ने ऐसे अफसर को हटाने का निर्देश दिया है, जो 30 जून 2024 तक एक स्थान पर लगातार अपने 3 साल पूरे कर लेंगे. वर्तमान में तैनात अफसरो को हटाने का निर्देश (Election Commission Order) दिया.
चुनाव आयोग ने 31 जनवरी 2024 तक राज्य सरकार से अनुपालन रिपोर्ट मांगी. ऐसे में अगले 2 दिन के भीतर उत्तर प्रदेश सरकार अनेक इस और पीसीएस अधिकारियों को हटा देगी. उनका कार्यक्षेत्र बदल दिया जाएगा. मुख्यमंत्री कार्यालय के स्तर पर इस संबंध में समीक्षा चल रही है और सूची तैयार की जा रही है. इस बदलाव के चलते उत्तर प्रदेश के ब्यूरोक्रेसी में बड़े परिवर्तन आएंगे. लोकसभा चुनाव के निष्पक्ष संचालन के लिए चुनाव आयोग ने अपनी ओर से गंभीर प्रयास करना शुरू कर दिए हैं.
इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है अफसर शाही के संबंध में निर्णय लिया जाना. इसको लेकर सबसे बड़ा आदेश चुनाव आयोग की ओर से किया गया है. इस आदेश के तहत पूरे देश के अलावा जिन राज्यों में लोकसभा चुनाव के साथ में विधानसभा चुनाव होंगे, वहां ऐसे सभी अफसर के कार्यक्षेत्र को बदल दिया जाए, जिनका 30 जून 2024 को लगातार 3 साल पूरा हो जाना है. यह आदेश उत्तर प्रदेश में भी लागू होता है. ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्तर से इस पर मंथन शुरू कर दिया गया है. अगले दो दिन में निर्णय भी हो जाएगा.
इन पर पड़ेगा बड़ा असर: UP में 4 से 6 जिलाधिकारियों का तबादला होगा. प्रदेश में 3 से 4 CDO भी हटाएंगे जा सकते हैं. UP में 30 से ज्यादा उपजिलाधिकारी बदले जाएंगे. गाजियाबाद, रामपुर और कौशांबी के DM का तबादला होगा, क्योंकि वह चुनाव आयोग की निर्धारित तारीक 30 जून 2024 को 3 वर्ष पूरे कर रहे हैं. सबसे ज्यादा असर एसडीएम स्तर पर होना है. सैकड़ों की संख्या में एसडीएम हटाए जाने से नए अधिकारियों को मौका मिलेगा और बड़ा फेरबदल नजर आएगा.
नियुक्ति विभाग के सूत्रों ने बताया कि अधिकारियों की सूची बना रही है. निकट भविष्य में इसको जारी कर दिया जाएगा. 31 जनवरी की शाम तक यह रिपोर्ट चुनाव आयोग को प्रेषित कर दी जाएगी. माना जा रहा है कि यूपी में आईएएस पीसीएस अफसरों का बड़ा पैमाने पर तबादला हो सकता है.
