शिमला: हिमाचल प्रदेश के देहरा में स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित हुए राज्य स्तरीय समारोह में डीए और एरियर की घोषणा न होने से कर्मचारी भड़क गए हैं. इसे लेकर शनिवार को हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संघ की पांच एसोसिएशन ने शिमला में बैठक का आयोजन किया, जिसमें डीए एरियर सहित कर्मचारियों के अन्य ज्वलंत मुद्दों को लेकर चर्चा हुई. इस बैठक से पूर्व मीडिया से बातचीत में सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संघ के अध्यक्ष संजीव ठाकुर ने अपने हकों को लेकर सरकार से आर-पार की लड़ाई लड़ने के अपने इरादे स्पष्ट किए. उन्होंने कहा कि, "सरकार सीपीएस, ओएसडी, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जो मर्जी लगाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है. कर्मचारियों का हक समय पर मिल जाना चाहिए".
सचिवालय में ही खाली पद नहीं भर रही सरकार
संजीव शर्मा ने कहा कि, "जिस सचिवालय से सरकार चलती है वहीं, कर्मचारियों के पद खाली पड़े हैं. सचिवालय में क्लास थ्री के 350 पद, लॉ ऑफिसर के 18, प्राइवेट सेक्रेटरी के 70 पद और क्लास फोर के 250 पद रिक्त पड़े हैं, जिससे एक कर्मचारी को तीन सीटों का काम देखना पड़ रहा है. सरकार को इन पदों को जल्द से जल्द भरना चाहिए. सचिवालय में 962 पोस्ट कोड के तहत 82 लोगों की नियुक्ति होनी थी, जिसके लिए सभी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी तक ये भर्ती नहीं हुई है. वहीं, हम इसको लेकर सचिव, मुख्य सचिव, डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं. 817 पोस्ट कोड के तहत जो JOA की तर्ज पर सचिवालय में इन 82 पदों को भरना चाहिए. पहले भी सचिवालय में 150 पदों को भरने की मांग रखी गई थी, लेकिन कैबिनेट ने 50 पदों को ही भरने की मंजूरी दी".
21 अगस्त को होगा जनरल हाउस
हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संघ के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने कहा कि, 'पूर्व में हर बार हिमाचल दिवस, स्वतंत्रता दिवस या दिवाली पर्व पर सरकार डीए देती रही है. कर्मचारियों का 12 फीसदी डीए पेंडिंग है. हमें आस थी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कम से कम किश्त तो जारी होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. डीए और एरियर को छोड़कर सचिवालयों के मुद्दे को लेकर कर्मचारियों की बैठक हुई, जिसमें 21 अगस्त को जनरल हाउस बुलाए जाना का निर्णय लिया गया है.'
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