शिमला: हिमाचल में डीए और छठे वेतनमान का संशोधित एरियर न मिलने से कर्मचारियों के सब्र का बांध अब टूट गया है. ऐसे में हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवा परिसंघ आज सरकार के खिलाफ अपना रोष प्रकट करने के लिए जरनल हाउस करने जा रहा है. शिमला में दोपहर बाद 1.30 सचिवालय के आर्म्सडेल भवन के प्रांगण होने वाले इस जरनल हाउस में विभिन्न विभागों के कई कर्मचारी संगठन जुटेंगे.
सरकार के खिलाफ कर्मचारियों का हल्ला बोला: इसको लेकर कर्मचारी संगठनों ने हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवा परिसंघ को लिखित में अपना समर्थन पत्र दिया है. ऐसे में एक मंच पर कई कर्मचारियों के जुटने से सुक्खू सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली है. बता दें कि हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवा परिसंघ की 17 अगस्त को सचिवालय की बैठक हुई थी, जिसमें परिसंघ ने 21 अगस्त को आर्म्सडेल भवन के प्रांगण में जरनल हाउस बुलाने का निर्णय लिया था. जिसके तहत आज डीए और एरियर न मिलने सहित कर्मचारियों की अन्य मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोला जाएगा.
इन कर्मचारी संगठनों का मिला समर्थन: प्रदेश सचिवालय के आर्म्सडेल भवन के प्रांगण होने जा रहे जरनल हाउस को सफल बनवाने के लिए हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवा परिसंघ ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है. जिसके लिए विभिन्न विभागों के कर्मचारी संगठनों का भी परिसंघ को समर्थन मिल रहा है, जिसमें लोकायुक्त कार्यालय कर्मचारी संगठन, हिमाचल प्रदेश विधानसभा सचिवालय के अधिकारी/कर्मचारी संगठन, स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ व हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम कर्मचारी संघ ने लिखित तौर पर समर्थन देने का ऐलान कर दिया है. ऐसे में कर्मचारी अब एकजुट होकर अपनी मांगों को लेकर सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं.
अपनी मांगों को लेकर अड़े कर्मचारी: प्रदेश सचिवालय में होने वाले जरनल हाउस में अपनी मांगों को लेकर कर्मचारी सरकार के खिलाफ अपनी भड़ास निकालेंगे. हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवा परिसंघ के चेयरमैन संजीव शर्मा ने 17 अगस्त को हुई बैठक में पहले ही जरनल हाउस को लेकर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि "सरकार सीपीएस, ओएसडी, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जो मर्जी लगाए, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है. कर्मचारियों का अपना हक समय पर मिल जाना चाहिए".
इसके अलावा उन्होंने सचिवालय की नई बिल्डिंग मंत्रियों के कमरों में 40 से 50 लाख की एडिशनल अल्टरेशन करने को लेकर भी सवाल उठाए थे. इसके अतिरिक्त उन्होंने सचिवालय में खाली पड़े क्लास थ्री के 350 पद, लॉ ऑफिसर के 18, प्राइवेट सेक्रेटरी के 70 पद और क्लास फोर के 250 पदों भरे जाने की भी मांग रखी थी.
