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एक साल में केंद्र से हिमाचल को मिले ₹19282 करोड़, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट से आए ₹7171 करोड़

Himachal Budget Session 2024: हिमाचल बजट सत्र के दौरान भरमौर के भाजपा विधायक डॉ. जनकराज ने केंद्र से हिमाचल को मिले सहायता को लेकर सवाल पूछा था. जिसको लेकर सरकार के लिखित जवाब में बताया गया कि केंद्र से हिमाचल को 19282 करोड़ मिले. वहीं, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट से 7171 करोड़ आए. पढ़िए पूरी खबर...

एक साल में केंद्र से हिमाचल को मिले 19282 करोड़
एक साल में केंद्र से हिमाचल को मिले 19282 करोड़
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Feb 23, 2024, 9:27 PM IST

शिमला: केंद्र ने हिमाचल की कितनी मदद की, इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में अक्सर तकरार होती है. विपक्ष का दावा है कि केंद्र हिमाचल की भरपूर मदद कर रहा है. जबकि सत्ता पक्ष का मानना है कि राज्य को केंद्र से अपेक्षित मदद नहीं मिल रही है. इन्हीं दावों-प्रति दावों के बीच हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र में पूछे गए सवाल में जानकारी सामने आई है कि राज्य को एक साल में केंद्र से 19,282 करोड़ रुपए मिले हैं. ये रकम विभिन्न मदों में आई है.

दरअसल, भरमौर के भाजपा विधायक डॉ. जनकराज ने सवाल किया था कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में केंद्र से हिमाचल प्रदेश को कितनी धनराशि जारी की गई. डॉ. जनक ने ये भी जानना चाहा था कि किस तारीख को कितनी मदद जारी की गई. इस सवाल के लिखित जवाब में सरकार की तरफ से बताया गया कि 15 जनवरी 2024 तक विभिन्न मदों में ₹19,282 करोड़ की धनराशि जारी हुई है.

वित्तायोग अनुदान से आए ₹7171 करोड़: सरकार के लिखित जवाब में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में वित्त आयोग अनुदान के तहत 7171.20 करोड़ की धनराशि मिली. इसी प्रकार बाहरी सहायता परियोजनाओं यानी एक्सर्टनल एडिड प्रोजेक्ट्स के तहत अनुदान के तौर पर 903.16 करोड़ रुपए मिले. साथ ही सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स यानी केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं में 2471.46 करोड़ रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ. अन्य मदों में आई धनराशि का आंकड़ा 1183.60 करोड़ रहा है. इस तरह अनुदान के तौर पर केंद्र से 11729.42 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई.

वहीं, ऋण यानी लोन के रूप में एक्सटर्नल एडिड प्रोजेक्ट्स के तहत 100.35 करोड़ की ऋण राशि मिली है. पूंजीगत निवेश के लिए ब्याज मुक्त लोन (दीर्घकालीन) के तहत 644.36 करोड़ रुपए मिले. इसका कुल योग 744.71 बनता है. इसके अलावा केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के तौर पर 6808 करोड़ 80 लाख रुपए मिले हैं. ये सभी हिस्से मिला दिए जाएं तो कुल धनराशि 19282.13 करोड़ रुपए बनती है.

केंद्र की तरफ से 11 अप्रैल 2023 को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के तौर पर 671.50 करोड़ रुपए की रकम जारी की गई. फिर 4 मई 2023 को भी इतनी ही राशि मिली है. इसके बाद 16 मई को स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड के रूप में 42.80 करोड़ रुपए आए. माहवार रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट 671.50 करोड़ रुपए के हिसाब से आती रही. इसके अलावा स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड के तहत जुलाई 2023 में दो किश्तों में 360.80 करोड़ रुपए मिले हैं.

केंद्र से अम्रुत मिशन में 12 मई को 26.99 करोड़ रुपए की रकम आई. जून की 8 तारीख को मनरेगा के तहत 152.43 करोड़ रुपए मिले. जून में ही 30 तारीख को पीएमजीएसवाई में राज्य को केंद्र से 183.50 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई. जून में ही सेंट्रल रोड फंड से 115.18 करोड़ रुपए आए. दिसंबर 2023 में पीएम कृषि सिंचाई योजना के तहत 207.23 करोड़ रुपए की धनराशि मिली है. नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड के तहत 3 किस्तों में 786 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि मिली है.

ये भी पढ़ें: 'बंगाल में महिलाओं के साथ से हो रहा अत्याचार, ममता सरकार हाथ पर हाथ धर के बैठी है'

शिमला: केंद्र ने हिमाचल की कितनी मदद की, इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में अक्सर तकरार होती है. विपक्ष का दावा है कि केंद्र हिमाचल की भरपूर मदद कर रहा है. जबकि सत्ता पक्ष का मानना है कि राज्य को केंद्र से अपेक्षित मदद नहीं मिल रही है. इन्हीं दावों-प्रति दावों के बीच हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र में पूछे गए सवाल में जानकारी सामने आई है कि राज्य को एक साल में केंद्र से 19,282 करोड़ रुपए मिले हैं. ये रकम विभिन्न मदों में आई है.

दरअसल, भरमौर के भाजपा विधायक डॉ. जनकराज ने सवाल किया था कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में केंद्र से हिमाचल प्रदेश को कितनी धनराशि जारी की गई. डॉ. जनक ने ये भी जानना चाहा था कि किस तारीख को कितनी मदद जारी की गई. इस सवाल के लिखित जवाब में सरकार की तरफ से बताया गया कि 15 जनवरी 2024 तक विभिन्न मदों में ₹19,282 करोड़ की धनराशि जारी हुई है.

वित्तायोग अनुदान से आए ₹7171 करोड़: सरकार के लिखित जवाब में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में वित्त आयोग अनुदान के तहत 7171.20 करोड़ की धनराशि मिली. इसी प्रकार बाहरी सहायता परियोजनाओं यानी एक्सर्टनल एडिड प्रोजेक्ट्स के तहत अनुदान के तौर पर 903.16 करोड़ रुपए मिले. साथ ही सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स यानी केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं में 2471.46 करोड़ रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ. अन्य मदों में आई धनराशि का आंकड़ा 1183.60 करोड़ रहा है. इस तरह अनुदान के तौर पर केंद्र से 11729.42 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई.

वहीं, ऋण यानी लोन के रूप में एक्सटर्नल एडिड प्रोजेक्ट्स के तहत 100.35 करोड़ की ऋण राशि मिली है. पूंजीगत निवेश के लिए ब्याज मुक्त लोन (दीर्घकालीन) के तहत 644.36 करोड़ रुपए मिले. इसका कुल योग 744.71 बनता है. इसके अलावा केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के तौर पर 6808 करोड़ 80 लाख रुपए मिले हैं. ये सभी हिस्से मिला दिए जाएं तो कुल धनराशि 19282.13 करोड़ रुपए बनती है.

केंद्र की तरफ से 11 अप्रैल 2023 को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के तौर पर 671.50 करोड़ रुपए की रकम जारी की गई. फिर 4 मई 2023 को भी इतनी ही राशि मिली है. इसके बाद 16 मई को स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड के रूप में 42.80 करोड़ रुपए आए. माहवार रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट 671.50 करोड़ रुपए के हिसाब से आती रही. इसके अलावा स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड के तहत जुलाई 2023 में दो किश्तों में 360.80 करोड़ रुपए मिले हैं.

केंद्र से अम्रुत मिशन में 12 मई को 26.99 करोड़ रुपए की रकम आई. जून की 8 तारीख को मनरेगा के तहत 152.43 करोड़ रुपए मिले. जून में ही 30 तारीख को पीएमजीएसवाई में राज्य को केंद्र से 183.50 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई. जून में ही सेंट्रल रोड फंड से 115.18 करोड़ रुपए आए. दिसंबर 2023 में पीएम कृषि सिंचाई योजना के तहत 207.23 करोड़ रुपए की धनराशि मिली है. नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड के तहत 3 किस्तों में 786 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि मिली है.

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