शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 14 फरवरी से शुरू हो गया है. वर्ष 2024-25 के लिए 17 फरवरी को सुखविंदर सरकार अपने कार्यकाल का दूसरा बजट विधानसभा में पेश करेगी. इस बजट से प्रदेश में विभिन्न वर्गों को बहुत सी उम्मीदें हैं. जहां पिछले बजट में सुक्खू सरकार ने ग्रीन एनर्जी स्टेट पर बल दिया था. वहीं, इस बजट में युवाओं को भी सुक्खू सरकार के बजट से ढेरों उम्मीदें हैं. अपनी गांरटी में कांग्रेस ने 5 लाख नौकरियों का वादा किया था, ऐसे में युवाओं को आस है कि सरकार इस बजट में रोजगार देने को लेकर प्रावधान करेगी.
प्रदेश के युवाओं का कहना है कि सरकार बेरोजगारों के लिए कुछ करे और रोजगार के अवसर मुहैया करवाए, ताकि युवाओं को नौकरी के लिए दर-दर भटकना न पड़े. प्रदेश के बेरोजगार युवाओं का कहना है कि सरकार ने सत्ता में आने से पहले दावा किया था कि पहली कैबिनेट में ही एक लाख युवाओं को रोजगार देने का प्रावधान किया जाएगा, लेकिन एक साल बाद भी युवा सड़कों पर ही भटक रहे हैं. उन्होंने कहा कि इस बार सरकार बजट में बेरोजगारों के लिए रोजगार का प्रावधान करे.
बेरोजगार युवाओं का कहना है कि आज ऐसा दौर आ गया है कि सरकार जेओए आईटी परीक्षा का परिणाम 5 साल बाद भी घोषित नहीं कर पा रही है. जबकि युवाओं के साथ अब उनके अभिभावक भी सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो गए हैं. युवाओं का कहना है कि सुक्खू सरकार के दूसरे बजट से युवाओं को काफी उम्मीदें हैं. सरकार ने भी आश्वासन दिया है कि यह बजट सभी के लिए अच्छा साबित होगा.
युवाओं का कहना है कि सरकार की तरफ से पहले से बेरोजगारों के लिए चलाई गई योजनाएं ठप पड़ चुकी हैं. बेरोजगारों के लिए सरकार कोई ऐसा प्रावधान करे, जिससे युवा स्वावलंबी बन सकें और उन्हें रोजगार के लिए इधर-उधर नहीं भटकना पड़े. उनका कहना है कि आज युवा नशे में फंसता जा रहा है, जिसका एक सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी है. अगर युवाओं को समय पर रोजगार मिल जाए तो युवा नशे की चपेट में आने से भी बच सकता है.
