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शिक्षा मंत्री ने उच्च शिक्षण संस्थानों को दिलाई याद, कहा- शैक्षणिक कैलेंडर पर करें अमल - Uttarakhand Education Department

uttarakhand education department उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने आज समीक्षा बैठक की. इसी बीच उन्होंने उच्च शिक्षण संस्थानों को शैक्षणिक कैलेंडर का अनुपालन करने के एक बार फिर निर्देश दिए. इसके तहत एक प्रवेश, एक परीक्षा, एक परिणाम, एक चुनाव और एक दीक्षांत की व्यवस्था को लागू किया जाना है.

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उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक (photo ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Jul 13, 2024, 8:21 PM IST

Updated : Jul 13, 2024, 10:02 PM IST

देहरादून: प्रदेश में शैक्षणिक कैलेंडर लागू करने को लेकर शिक्षा विभाग से लेकर उच्च शिक्षा विभाग तक प्रयास जारी हैं. पूर्व में ही उच्च शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक कैलेंडर के आधार पर उच्च शिक्षण संस्थानों को व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए थे. हालांकि इस पर अभी पूरी तरह से अमल किया जाना बाकी है. इसी क्रम में शैक्षणिक कैलेंडर को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री के स्तर पर की गई समीक्षा बैठक के दौरान एक बार फिर अधिकारियों को इसके लिए निर्देशित किया गया है. इसमें तमाम विश्वविद्यालय के साथ ही उच्च शिक्षा निदेशालय को भी निर्देशित किया गया है.

इसमें स्पष्ट किया गया है कि पिछले परीक्षा परिणाम समय पर घोषित किए जाएं. साथ ही प्रवेश प्रक्रिया को भी शैक्षणिक कैलेंडर के आधार पर पूरा कर लिया जाए, ताकि समय से पठन-पाठन का कार्य शुरू किया जा सके. भारत सरकार द्वारा संचालित समर्थ पोर्टल के जरिए प्रवेश प्रक्रिया में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है.

समीक्षा बैठक के दौरान विश्वविद्यालय के कुलपति और उच्च शिक्षा के निदेशक को इसके लिए समय-समय पर अनुश्रवण किए जाने के लिए कहा गया है. उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षा के साथ ही एनसीसी, एनएसएस, रोवर रेंजर्स के गठन और दूसरे सामाजिक पहलुओं पर भी ध्यान देने के निर्देश दिए गए. युवाओं को गुणवत्ता पर शिक्षा और नैतिक सामाजिक मूल्यों पर आधारित शिक्षा दी जाए, इस पर भी विशेष फोकस करने के लिए कहा गया है.

प्रदेश में निजी कोचिंग सेंटर के संचालन के लिए भी पॉलिसी बनाई जाने की तैयारी चल रही है. उच्च शिक्षा विभाग और विद्यालय शिक्षा के अधिकारियों के साथ बैठक में इसके लिए सैद्धांतिक सहमति भी बन चुकी है, जबकि इससे जुड़े दूसरे हितधारकों के साथ भी जल्द ही बैठक कर उनके सुझाव लिए जाएंगे. दरअसल भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के साथ बैठक के दौरान भी कोचिंग केंद्रों के विनियमन(रेगुलेशन) के लिए जारी निर्देशों को राज्य में लागू करने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की गई.

इसके तहत निजी कोचिंग सेंटर के पंजीकरण के लिए जिला स्तर पर पंजीकरण अधिकारी नामित किया जाएगा. साथ ही किसी भी विवाद के समाधान के लिए भी अधिकारी का गठन होगा. इस मामले में एक रेगुलेटरी बॉडी का विघटन किया जाएगा, जो निजी कोचिंग संस्थानों पर मानकों के अनुसार नियमों को लागू करवा सकेगी. इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग जल्दी कैबिनेट में भी प्रस्ताव लाने जा रहा है.

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देहरादून: प्रदेश में शैक्षणिक कैलेंडर लागू करने को लेकर शिक्षा विभाग से लेकर उच्च शिक्षा विभाग तक प्रयास जारी हैं. पूर्व में ही उच्च शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक कैलेंडर के आधार पर उच्च शिक्षण संस्थानों को व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए थे. हालांकि इस पर अभी पूरी तरह से अमल किया जाना बाकी है. इसी क्रम में शैक्षणिक कैलेंडर को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री के स्तर पर की गई समीक्षा बैठक के दौरान एक बार फिर अधिकारियों को इसके लिए निर्देशित किया गया है. इसमें तमाम विश्वविद्यालय के साथ ही उच्च शिक्षा निदेशालय को भी निर्देशित किया गया है.

इसमें स्पष्ट किया गया है कि पिछले परीक्षा परिणाम समय पर घोषित किए जाएं. साथ ही प्रवेश प्रक्रिया को भी शैक्षणिक कैलेंडर के आधार पर पूरा कर लिया जाए, ताकि समय से पठन-पाठन का कार्य शुरू किया जा सके. भारत सरकार द्वारा संचालित समर्थ पोर्टल के जरिए प्रवेश प्रक्रिया में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है.

समीक्षा बैठक के दौरान विश्वविद्यालय के कुलपति और उच्च शिक्षा के निदेशक को इसके लिए समय-समय पर अनुश्रवण किए जाने के लिए कहा गया है. उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षा के साथ ही एनसीसी, एनएसएस, रोवर रेंजर्स के गठन और दूसरे सामाजिक पहलुओं पर भी ध्यान देने के निर्देश दिए गए. युवाओं को गुणवत्ता पर शिक्षा और नैतिक सामाजिक मूल्यों पर आधारित शिक्षा दी जाए, इस पर भी विशेष फोकस करने के लिए कहा गया है.

प्रदेश में निजी कोचिंग सेंटर के संचालन के लिए भी पॉलिसी बनाई जाने की तैयारी चल रही है. उच्च शिक्षा विभाग और विद्यालय शिक्षा के अधिकारियों के साथ बैठक में इसके लिए सैद्धांतिक सहमति भी बन चुकी है, जबकि इससे जुड़े दूसरे हितधारकों के साथ भी जल्द ही बैठक कर उनके सुझाव लिए जाएंगे. दरअसल भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के साथ बैठक के दौरान भी कोचिंग केंद्रों के विनियमन(रेगुलेशन) के लिए जारी निर्देशों को राज्य में लागू करने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की गई.

इसके तहत निजी कोचिंग सेंटर के पंजीकरण के लिए जिला स्तर पर पंजीकरण अधिकारी नामित किया जाएगा. साथ ही किसी भी विवाद के समाधान के लिए भी अधिकारी का गठन होगा. इस मामले में एक रेगुलेटरी बॉडी का विघटन किया जाएगा, जो निजी कोचिंग संस्थानों पर मानकों के अनुसार नियमों को लागू करवा सकेगी. इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग जल्दी कैबिनेट में भी प्रस्ताव लाने जा रहा है.

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Last Updated : Jul 13, 2024, 10:02 PM IST
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