रांचीः ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद फिलहाल हेमंत सोरेन न्यायिक अभिरक्षा में हैं. बजट सत्र की कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय की कोर्ट में आवेदन दिया था, उन्होंने अपने आवेदन में कहा था कि झारखंड के चल रहे बजट सत्र में उन्हें शामिल होने की अनुमति दी जाए लेकिन गुरुवार को ईडी कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए याचिका दाखिल की है.
बता दें कि गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय की अदालत से उनकी अर्जी खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में उनकी तरफ से पिटीशन दायर किया गया है. हालांकि अभी तक यह बात स्पष्ट नहीं हो पाई है कि हाईकोर्ट उस मामले पर सुनवाई कब करेगा, लेकिन आज से बजट सत्र शुरू हो रहा है. ऐसे में प्रवर्तन निदेशालय के कोर्ट से उनकी याचिका खारिज होने के बाद फिलहाल हेमंत सोरेन सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले पाएंगे.
अब देखना है कि हाईकोर्ट अगर प्राथमिकता के आधार पर हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई करता है तो सोमवार से चलने वाले बजट सत्र में हेमंत सोरेन शामिल हो सकते हैं. आपको बता दें कि जमीन घोटाला मामले में ईडी ने 31 जनवरी को हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था. उसके रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ की गई थी. रिमांड की अवधि खत्म होने के बाद उन्हें कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में होटवार जेल भेज दिया था. तब से वो जेल में ही हैं. कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि 7 मार्च तक बढ़ा दी है.
ये भी पढ़ेंः
हेमंत सोरेन की न्यायिक हिरासत 7 मार्च तक बढ़ाई गई, बजट सत्र में भी नहीं हो सकेंगे शामिल
हेमंत सोरेन की याचिका को कोर्ट ने किया खारिज, बजट सत्र में नहीं हो सकेंगे शामिल
हेमंत सोरेन की याचिका पर आज आएगा फैसला, बजट सत्र में भाग लेने की मांगी है अनुमति