रांची: झारखंड की हेमंत सरकार स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए गंभीर नजर आ रही है. इसी के मद्देनजर 7 दिसंबर 2023 को कैबिनेट की बैठक में राज्य की नई स्टार्टअप पॉलिसी 2023 को मंजूरी दी गई. इसी दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए झारखंड स्टार्टअप पॉलिसी 2023 के तहत http://abvil.jharkhand.gov.in पोर्टल के जरिए नए स्टार्टअप आइडिया मांगे गए हैं.
अगर आप स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं और आपके पास कोई अच्छा इनोवेटिव आइडिया है तो आप संबंधित पोर्टल पर एप्लीकेंट बनकर आइडिया शेयर कर सकते हैं. 4 फरवरी 2025 से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे.
राज्य में नई झारखंड स्टार्टअप नीति 2023 लागू है. इसके संचालन और क्रियान्वयन के लिए कंपनीज एक्ट 2013 के तहत सेक्शन 8 के रूप में ABVIL यानी अटल बिहारी वाजपेयी इनोवेशन लैब का गठन किया गया है. इस एजेंसी का कार्य राज्य में स्टार्टअप का चयन करना, स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना और पॉलिसी में प्रावधानित फिस्कल एवं नॉन फिस्कल इंसेंटिव्स का कॉमन इंसेंटिव डिसबर्समेंट गाइडलाइन के तहत क्रियान्वयन करना है.
इस नीति के तहत एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसका यूआरएल http://abvil.jharkhand.gov.in है. इसके माध्यम से एप्लीकेंट द्वारा भेजे गए नए स्टार्टअप आइडिया के लिए स्टेट इवैल्यूएशन बोर्ड की बैठक बुलाकर 4 फरवरी से चयन प्रक्रिया शुरू की जाएगी.
1 हजार स्टार्टअप विकसित करने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 7 दिसंबर 2023 को पुरानी स्टार्टअप पॉलिसी 2016 को रद्द कर नई स्टार्टअप पॉलिसी, 2023 को मंजूरी दी थी. कैबिनेट की मंजूरी के बाद सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग ने इसे अधिसूचित कर दिया है. अब 2016 में लागू नीति को रद्द कर दिया गया है.
नई स्टार्टअप पॉलिसी अगले पांच वर्षों के लिए लागू की गई है. इस दौरान साल 2028 तक राज्य में कम से कम एक हजार स्टार्टअप विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है. इस अवधि तक राज्य में अनुकूल इकोसिस्टम तैयार कर झारखंड को अग्रणी 10 राज्यों में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है.
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